रुसुबाई रुसू

0
132

राज्यातील सत्तेत वाटेकरी असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पुन्हा एकवार आपले रुसवे फुगवे सुरू केले आहेत. गेल्या निवडणुकीआधी भाजपाशी फारकत घेऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविलेल्या मगोने भाजपाचे सरकार घडताना पाहून बघता बघता अलगद सत्तेत उडी घेतली आणि तीनपैकी दोन आमदारांनी महत्त्वाची मंत्रिपदे पटकावली. पण ज्या सरकारमध्ये मगो ही सत्ता उपभोगत आहे, त्याच्याच कामगिरीविषयी पक्षाच्या केंद्रीय समितीने नुकतेच ‘असमाधान’ व्यक्त केले. हे असमाधान केंद्रीय समितीने व्यक्त केलेले आहे, पक्षाच्या विधिमंडळ गटाने नव्हे हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. पक्षाचे दोन्ही आमदार सुखाने सत्ता उपभोगत आहेत. मगो केंद्रीय समिती नाराज असली तरी सरकारच्या स्थैर्याला बाधा येण्याजोगी स्थिती दिसत नाही. हे कथित असमाधान केवळ सरकारवरील दबाव वाढविण्याच्या पक्षाच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेवून पक्षाने हे दबावाचे राजकारण सुरू केले आहे. मनमुराद सत्ता उपभोगायची, हवी ती खाती पदरात पाडून घ्यायची आणि निवडणूक जवळ आली की काडीमोड घ्यायचा हे तंत्र मगो वेळोवेळी वापरत आला. २०१२ च्या निवडणुकीपूर्वी दिगंबर कामत सरकारमधून शेवटच्या क्षणी बाहेर पडला. २०१७ मध्ये निवडणूक जवळ येताच पार्सेकर सरकारशी बेबनावाचे चित्र निर्माण केले गेले, आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकवार हीच खेळी मगो खेळू पाहतो आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी म्हणून थोडे झुकते माप सरकारने पक्षजनांच्या पदरात घालावे हीच यामागील अपेक्षा दिसते. एकाएकी कोपर्‍यात जाऊन बसलेल्या या रुसूबाई रुसूला गालात खुद्कन हसवण्यासाठी सरकारने काय करायला हवे अशी या मंडळींची अपेक्षा आहे? ‘या सरकारप्रती आम्ही ‘थांबा आणि पाहा’चे धोरण अवलंबिलेले आहे’, ‘आम्ही राष्ट्रीय लोकशाहीचा घटक नाही’, ‘लोकसभा निवडणुकीला सहा महिने असताना आम्ही निर्णय घेऊ’ वगैरे जी भाषा मगोच्या केंद्रीय कार्यकारिणीने सध्या चालवलेली आहे ती आघाडी सरकारच्या घटक पक्षाला शोभणारी खचितच नाही. आघाडीचा धर्म मगो विसरलेला दिसतो. सरकारवरील असमाधान व्यक्त करताना कॅसिनो, अमली पदार्थ, प्रादेशिक आराखडा, कूळ – मुंडकार कायदा वगैरे मुद्दयांची जंत्री देण्यात आली आहे, हे सौदेबाजीच्या इराद्यांना तात्त्विक मुलामा चढवण्यासारखे आहे. विद्यमान सरकार घडताना जो किमान समान कार्यक्रम बनवण्यात आला, त्यामध्ये या सर्व मुद्द्यांचा उहापोह करण्यात आलेला आहे. मग आता एकाएकी त्याबाबत असमाधान निर्माण होण्याचे कारणच काय? हे आघाडी सरकार असल्याने आणि किमान समान कार्यक्रम हा त्याचा मूलाधार असल्याने हे अकांडतांडव पटण्याजोगे नाही. या सरकारची धोरणे मान्य नसतील तर सत्तेतून केव्हाही बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य मगोला आहे, परंतु यांना सत्ता सोडायची नाही. सत्तेत राहून दुगाण्या झाडायची ही नीती पक्षाच्या प्रतिमेला मारक आहे याची जाणीव मगो नेत्यांनी ठेवायला हवी. जे महाराष्ट्रात शिवसेनेने चालवले आहे, तेच गोव्यात मगोला करायचे आहे काय? मगोच्या विसंवादी सुराला गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी परभारे उत्तर दिले आहे, परंतु सरकारच्या दोन घटक पक्षांमधील हा कलगीतुरा शोभादायक नाही. मगोचे सर्वेसर्वा सुदिन ढवळीकर हे गोव्याचे शरद पवार आहेत. त्यांच्याएवढी चाणक्य नीती एखाद्यालाच अवगत असेल. त्यामुळे पक्ष जेव्हा अशी विसंवादी भाषा बोलू लागतो, तेव्हा त्याबाबत ते मौन पत्करतात. खरे तर त्यांनी या विषयात आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. सरकारविषयी असमाधान असेल तर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ते व्यक्त करण्याची पुरेपूर संधी उपलब्ध असताना त्यांनी ती किती वेळा वापरली? मगो जर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक नसेल तर ते दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीत का हजर राहिले? या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतील. मगो पक्षाला एक उज्ज्वल परंपरा आहे. भाऊसाहेब बांदोडकरांसारख्या लोकनेत्याचा वारसा आहे. मात्र, दुर्दैवाने गेली काही वर्षे हा पक्ष स्वार्थी व संधिसाधू राजकारणासाठी ओळखला जाऊ लागला आहे. भारतीय जनता पक्षासारख्या प्रबळ राष्ट्रीय पक्षाने ज्याला जवळजवळ गिळंकृत करायची तयारी चालवली होती, अशा या प्रादेशिक पक्षाचे अस्तित्व टिकवल्याचे श्रेय ढवळीकर बंधूंना निश्‍चितच द्यायला हवे, परंतु हे करीत असताना ज्या प्रकारच्या खेळी ते खेळत आहेत, त्या गोव्याच्या हिताच्या म्हणता येणार नाहीत! मगोची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा गेल्या काही वर्षांमध्ये अतिशय ढासळली आहे. मगोने ती सुधारणे आज नितांत गरजेचे आहे. एकेकाळी गोव्याचे भूषण असलेला आणि अनेक वर्षे सत्ता भूषवणारा हा पक्ष आज केवळ स्वकेंद्रित, मतलबी राजकारणासाठी ओळखला जावा यासारखे दुर्दैव ते काय?