सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही

देशाच्या आरक्षण धोरणावर आणि सामाजिक संरचनेवर मोठा परिणाम करणारा ऐतिहासिक निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (एससी) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच, ‘धर्मांतर केलेली व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जाती (एससी) दर्जाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 नुसार, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

चिंथडा आनंद नावाच्या एका पाद्रीने याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आनंद यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे 2025 च्या निकालाला आव्हान दिले होते. जातीय भेदभाव, जातिवाचक शिवीगाळ आणि छळाचा सामना करावा लागल्याचा आरोप आनंद यांनी याचिकेत केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने
नोंदवले स्पष्ट मत
धर्मांतरित ख्रिश्चन व्यक्ती आता ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989′ अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला की, ती तांत्रिकदृष्ट्‌‍या अनुसूचित जातीची राहत नाही. त्यामुळे या विशेष कायद्याचे संरक्षण तिला मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. धर्मांतर केल्यामुळे त्या व्यक्तीची मूळ सामाजिक ओळख (जातीचा दर्जा) कायदेशीररित्या संपुष्टात येते, कारण संबंधित धर्मांमध्ये (उदा. ख्रिश्चन धर्म) अधिकृतपणे जातिव्यवस्था मान्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आनंद यांनी काय
आरोप केले होते?
आनंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. आनंद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जातीच्या नावाखाली मारहाण करुन जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्या अंतर्गत दाद मागितल्याचे स्पष्टीकरण दिले. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने आनंद यांच्या ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतराचे कारण देत त्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अंतर्गत संरक्षण मागण्याचा अधिकार गमावला असल्याचे एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. आनंद हे गेल्या 10 वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत आहेत आणि चर्चमध्ये पादरी म्हणून प्रार्थना घेतात. ख्रिश्चन धर्मात जातीभेद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे धर्मांतरानंतर त्यांनी आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. यानंतर आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. केवळ जातीचा दाखला जवळ असल्याने कोणताही फायदा मिळणार नाही, कारण धर्मांतरित व्यक्ती या कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींवरही भाष्य केले. एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणे आणि अनुसूचित जातीचे असणे, असा दुहेरी दावा करू शकत नाही. तसेच धर्मांतर केल्यावर राज्य किंवा केंद्राकडून मिळणारे आरक्षणाचे लाभ, घटनात्मक संरक्षण आणि इतर सवलती तात्काळ थांबवायला हव्यात.