सत्तरच्या दशकात गोव्यात मगो पक्षाची सत्ता असताना बसवाल्यांची लॉबी फार प्रभावी होती. सरकारवर दबाव टाकण्यात आणि मागण्या पदरात पाडून घेण्यात ती पटाईत असे. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री बनलेल्या प्रतापसिंह राणे यांनी कदंब वाहतूक महामंडळ स्थापन करून खासगी बस लॉबीची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आणि तिचा गोव्याच्या राजकारणावरील प्रभावही कायमचा ओसरला. आज त्यांची जागा टॅक्सी लॉबीने घेतलेली दिसते. मायकल लोबोंसारख्या काही सत्ताधारी राजकारण्यांना हाताशी धरून ही मंडळी सतत सरकारला दमदाटी करीत आली आहे. ‘गोवा माईल्स’ विरोधात या मंडळींनी आजवर मोठे रण माजवले आहे. संघटितपणाच्या बळावर सरकारवर दबाव निर्माण करून ‘गोवा माईल्स’ ही ऍप आधारित सेवा बंद करण्यास भाग पाडण्याची दिवास्वप्ने जरी पाहिली जात असली, तरी आज गोव्याची जनता रास्त दरांत शिस्तशीर टॅक्सीसेवा पुरविणार्‍या ‘गोवा माईल्स’ च्या पाठीशी उभी आहे हे विसरले जाऊ नये.
आजवर राज्यातील टॅक्सीलॉबीने सरकारला वेळोवेळी भरपूर वेठीस धरले. आम्ही मोटरवाहन कायदे जुमानणार नाही, डिजिटल मीटर लावणार नाही, जीपीएस बसवणार नाही, वेगनियंत्रक लावणार नाही, हॉटेलांना स्वतःची टॅक्सीसेवा सुरू करू देणार नाही वगैरे वगैरे अरेरावी वर्षानुवर्षे खूप चालत आली. जगभरात नव्या काळाला अनुसरून ऍप आधारित टॅक्सीसेवा चालत असल्या तरी गोव्यात मात्र त्यांना ह्यांचा कडाडून विरोध होत राहिला. परिणामी प्रवाशांची आणि पर्यटकांची आर्थिक पिळवणूक सुरूच आहे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने मध्यममार्ग काढून ‘गोवा माईल्स’ सुरू केली, तेव्हा ह्या मनमानीला उबगलेल्या जनतेचा तिला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळेच ही सेवा टॅक्सीलॉबीच्या डोळ्यांत सतत खुपते आहे. मध्यंतरी दाबोळी विमानतळावरून कदंब वाहतूक महामंडळाने थेट शटल बस सेवा सुरू केली होती, तेव्हाही टॅक्सीवाल्यांनी त्याला विरोध करून तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. आता विमानतळावरील गोवा माईल्सचा काऊंटर बंद करा अशी मागणी ही मंडळी करीत आहे. संवैधानिक मार्गांनी आपल्या मागण्या पुढे ठेवण्यात गैर काही नाही, परंतु ‘गोवा माईल्स’च्या चालकांवर प्राणघातक हल्ले करणे, त्यांच्या वाहनांची नासधूस करणे असे प्रकार घडताना सातत्याने दिसत आहेत, ही तर सरळसरळ गुंडगिरी आहे आणि सरकारने ती समूळ मोडून काढण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही दिवसांत ‘गोवा माईल्स’च्या तब्बल अकरा वाहनचालकांवर हल्ले झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत असूनही पोलिसांना अद्याप गुन्हेगार सापडत नाहीत? ह्या हल्लेखोरांना कोणाचा राजाश्रय आहे? ह्या गुंडगिरी विरोधात सरकारने अतिशय कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
नवा मोटरवाहन कायदा सध्या कोरोनामुळे लांबणीवर ढकलला गेला असला तरी न्यायालयीन निर्देशांनुसार कधी ना कधी तो लागू करणे सरकारला अनिवार्य आहे. नव्या कायद्यामध्ये ऍप आधारित टॅक्सीसेवांना परवाने देण्याचे बंधन सरकारवर आहे. ‘अपना भाडा’ चे गोव्यात आगमन नुकतेच झाले. ‘उबर’ आणि ‘ओला’ गोव्यात येण्यास कधीपासून उत्सुक आहेत. व्यवसाय म्हटला की त्यात स्पर्धात्मकता आलीच. टॅक्सीसेवेच्या बाबतीत जगभरात ती आहे. भारतातील बहुतेक सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ऍप आधारित टॅक्सीसेवा अत्यंत यशस्वीपणे चालत आहेत आणि प्रवाशांना स्वस्त आणि सुखदायक प्रवासाची सोय त्याद्वारे उपलब्ध झाली आहे. मग गोवाच त्याला अपवाद का असावा? येथील पारंपरिक पर्यटक टॅक्सीचालकांनाही कुटुंब आहे. त्यांचे पोट टॅक्सी व्यवसायावर अवलंबून आहे हेही खरे आहे. त्यामुळे त्यांच्याप्रती सहानुभूतीही सरकारने जरूर बाळगावी. त्यासाठी ह्या नव्या बदलांमध्ये त्यांचे हित कसे सामावले जाईल हेही नक्कीच पाहावे, ऍप आधारित टॅक्सीसेवांना राज्यात प्रवेश देताना स्थानिक टॅक्सींचा आणि स्थानिक चालकांचाच त्यात समावेश होईल हेही पाहता येईल. परंतु ‘आम्ही सांगू तेच नियम आणि आम्ही म्हणू तोच कायदा’ ही दांडगाई खपवून का घेतली जावी? गोवा मुक्तीनंतर साठ वर्षे झाली तरी येथील टॅक्सींना मीटर का लागत नाहीत? देशभरात मीटरवर भाडेआकारणी होत असताना गोव्यात ही राजेशाही का म्हणून? प्रवाशांची आणि पर्यटकांची ही सरळसरळ लूट चालत आली आहे आणि तिला कायमचा पायबंद बसला पाहिजे. आज सरकार टॅक्सींना डिजिटल मीटरही स्वतःच्या खर्चाने द्यायला तयार आहे. तरीही ते लावायला विरोध? हे जे चालले आहे ते योग्य नाही आणि सरकारने काट्याचा नायटा होऊ न देता ह्या सार्‍या प्रकाराचा सोक्षमोक्ष लावण्याची आज खरी जरूरी आहे.
