प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैनिकांकडून दोन भारतीय जवानांची झालेली हत्या व मृतदेहांची विटंबना ही केवळ भारताला चिथावण्यासाठीच आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सैनिकाच्या मृतदेहाची विटंबना करणे हे युद्धनीतीविरोधी आणि जिनिव्हा घोषणापत्राचे उल्लंघन करणारे असल्याने भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्याविरुद्ध धाव घेईल आणि मग सध्या पुन्हा धगधगत असलेला काश्मीर प्रश्नही तेथे मांडता येईल अशी ही धूर्त खेळी आहे. एकीकडे पाकिस्तानशी आर्थिक हितसंबंध निर्माण केलेला चीन काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित केव्हा होतो याकडे नजर लावून आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार दरम्यान रोहिंग्या निर्वासितांसंदर्भात जशी त्याने मध्यस्थी केली, तशाच प्रकारे काश्मीर प्रश्नात नाक खुपसण्याची आणि त्याद्वारे भारताला नामोहरम करण्याची संधी चीनला हवी आहे. पाकिस्तानची काश्मीर नीती अलीकडच्या काळात अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसते आहे. कधी नव्हे एवढी कठीण परिस्थिती काश्मीरमध्ये सध्या निर्माण झाली आहे आणि त्याला तेथील पीडीपी – भाजप आघाडीचे कुचकामी ठरलेले सरकार कारणीभूत आहे. काश्मीरचा लढा विद्यार्थी – विद्यार्थिनींपर्यंत नेण्यात पाकिस्तान समर्थित फुटिरतावाद्यांना यश आल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे एकीकडे काश्मीरमधील वाट चुकलेली तरुणाई, दुसरीकडे सशस्त्र दहशतवादी आणि तिसरीकडे सीमेपलीकडून आक्रमक झालेले पाकिस्तानी सैन्य अशी भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान आहे. दोघा जवानांची हत्या व मृतदेहांची विटंबना ही आपण केल्याचे पाकिस्तानी सैन्य कधीही कबूल करणार नाही. ‘लष्कर’ सारख्या संघटनेच्या दहशतवाद्यांना पाठबळ पुरवून त्यांच्याकडून हे अत्याचार करून घेतले गेले असण्याचीच अधिक शक्यता दिसते. कमार बाज्वा हाजीपीरमध्ये भेटीसाठी येतात आणि लगोलग हा प्रकार घडतो याला काही विशेष अर्थ आहेच. पाकिस्तानचे सीमा कृती दल (बॅट) अशाच प्रकारच्या कारवाया करण्यासाठी नेमले गेेलेले आहे. सततच्या कुरापती, युद्धबंदीचे उल्लंघन आणि अशा प्रकारच्या चिथावणीखोर घटना घडत असताना भारताने कमालीचा संयम राखलेला आहे. सर्जिकल स्ट्राईक्स पुन्हा व्हावेत आणि अधिक जोरकसपणे व्हावेत अशी मागणी देशभरातून उठू लागली आहे. दुर्दैवाने देशाला आज पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नाही. अरुण जेटलींचे पाकिस्तानला दिलेले शाब्दिक इशारे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत देश आज नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला जरब बसवणारी पावले मोदी सरकारला उचलावीच लागणार आहेत. युद्धाला तोंड फुटणार नाही याची काळजी घेत, मुत्सद्दीपणाने परंतु जरब बसवणारी कारवाई होणे गरजेचे आहे. सीमेवर जशास तसे प्रत्युत्तर देणे हा भारतापाशी उपलब्ध असलेला सर्वांत सुलभ पर्याय ठरतो. आपल्या जवानांचे प्राण एवढे स्वस्त नाहीत हा संदेश पाकिस्तानला गेलाच पाहिजे. शेवटी सेना ही सेना असते. ती जेव्हा आव्हान स्वीकारते तेव्हा तडीला नेल्याविना राहात नाही. तिला प्रत्युत्तराचे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्या संरक्षणमंत्र्यांनीही द्यायला हवे. पाकिस्तानात गेल्या आठ नऊ वर्षांत लोकशाही रुजली आहे अशी फुशारकी नुकतीच पाकिस्तानचे भारतातील दूत अब्दुल बसीत यांनी मारली आहे. तसे जर असेल तर पाकिस्तानी लष्कराच्या या कृतीला तेथील लोकनियुक्त सरकारचा पाठिंबा आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करण्यात माहीर असलेल्या पाकिस्तानकडून यावेळीही हात वर केले जातील. परंतु युद्ध सुरू नसताना आपले जे दोनशे जवान हकनाक बळी गेले, त्यांचे हे बलिदान आपण असेच वाया जाऊ देणार आहोत का? उत्तर तर द्यावेच लागेल. ते कधी, कोठे आणि कसे द्यायचे ते शेवटी आपण ठरवायचे आहे!
