प्रत्येकी 10 रुपयांची घट; पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढू नये याकरिता केंद्र सरकारचा निर्णय; इंधनाच्या किमती ‘जैसे थे’च राहणार

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे व इंधनाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांवर आर्थिक भार आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील ‘विशेष अतिरिक्त अबकारी शुल्का’त (स्पेशल ॲडिशनल एक्साईज ड्युटी) प्रत्येकी 10 रुपयांची घट केली आहे. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढू नये, म्हणून केंद्र सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अबकारी शुल्कात घट केली असली, तरी त्याचा परिणाम पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींवर होणार नाही. त्या ‘जैसे थे’ राहतील.

कच्च्या तेलाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्क कमी केले आहे. पेट्रोलवरील अबकारी शुल्क, जे प्रति लिटर 13 होते, ते आता 10 ने कमी करून 3 करण्यात आले आहे. डिझेलवरील अबकारी शुल्क, जे प्रति लिटर 10 होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

अमेरिका-इस्रायलसोबत इराणच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 73 डॉलरवरून वाढून 105 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांना तोटा होत होता. तोटा भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्या दर वाढवू शकल्या असत्या. अबकारी शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात
आले आहेत.

तेल’कंपन्यांकडे कोणते पर्याय?
विशेष अतिरिक्त अबकारी शुल्कात घट केल्याने केंद्र सरकारला आता प्रति लीटर पेट्रोलमागे तीन रुपये विशेष अतिरिक्त अबकारी शुल्क मिळेल, तर डिझेलमागे काही मिळणार नाही. तेल कंपन्यांना (ओएमसी) आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने केंद्र सरकारच्या महसूलात मोठी घट होणार आहे. चढ्या दरात तेलाची विक्री करून आर्थिक नुकसान सहन करणे किंवा पेट्रोल डिझेलच्या रिटेल किमतीत वाढ करणे हे दोनच पर्याय ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडे होते.

हा वस्तूंच्या उत्पादनावर किंवा निर्मितीवर आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर केंद्र सरकारद्वारे आकारला जातो, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात. देशात केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अबकारी शुल्क आकारते आणि राज्य सरकारे व्हॅट लावतात. तथापि, सरकारने आता अबकारी शुल्क कमी केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णयाचे स्वागत

केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी शुल्कात कपात केल्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला असून, या कपातीचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राला आता किती अबकारी शुल्क मिळणार?
यापूर्वी नियमित पेट्रोलवर प्रति लीटर 21.9 रुपये, तर नियमित डिझेलवर प्रति लिटर 17.8 रुपये एकूण अबकारी शुल्क आकारले जात होते. त्यात प्रत्येकी दहा रुपयांची घट होऊन आता पेट्रोलवर 11.9 रुपये, तर डिझेलवर 7.8 रुपये एकूण अबकारी शुल्क आकारले जाणार आहे. पेट्रोल व डिझेलवर अबकारी शुल्काशिवाय ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस, रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसही आकारला जातो.

कॅन, बाटल्यांमधून पेट्रोल विक्रीवर बंदी
राज्यातील पेट्रोलपंपांवर प्लास्टिक कॅन, बाटल्यांमधून पेट्रोलची विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, पेट्रोलचा अवैध साठा करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या तिन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंबंधीचा आदेश काल जारी केला. राज्यातील काही पेट्रोलपंपांवर कॅन, बाटल्यांमधून पेट्रोलची विक्री केली जात असल्याचे आढळून आल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, पणजी व इतर भागातील पेट्रोलपंपांवरील पेट्रोलच्या वितरणामध्ये सुसूत्रता आली आहे. मागील दोन दिवस राजधानी पणजीसह काही भागातील पेट्रोलपंपांवर गर्दी दिसून येत होती. आता ही गर्दी ओसरली आहे. राज्यात पंधरा दिवस पुरेल एवढा पेट्रोलचा साठा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर वाहनचालकांमधील भीतीचे वातावरण दूर झाले आहे.