इराणविरुद्ध अमेरिकेने इस्रायलच्या मदतीने पुकारलेल्या युद्धाला आज महिना उलटत आहे. तूर्त उभयपक्षी वाटाघाटी सुरू असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी येत्या सहा एप्रिलपर्यंत आपल्या बाजूने हल्ले थांबवले असले, तरी इस्रायल आणि इराण यांच्यातील धुमश्चक्री मात्र चाललीच आहे. अमेरिकेने ती थांबवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. अमेरिकेने जो पंधरा कलमी प्रस्ताव इराणसमोर ठेवला होता, तो एकांगी असल्याचे सांगत इराणने फेटाळून लावला आहे आणि आपल्या बाजूने पाच प्रमुख अटी पुढे केल्या आहेत. यापुढे हल्ले न होण्याची हमी, झालेल्या नुकसानाची भरपाई आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपले अधिकृत नियंत्रण ह्या मागण्यांवर इराण ठाम आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हा समझोता होईल की नाही ह्याबाबत अजूनही साशंकताच आहे. पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिका आणि इराण दरम्यान बोलणी सुरू आहेत आणि पाकिस्तानच्या आग्रहावरून इस्रायलने आपल्या हिटलिस्टमधून इराणचे विदेशमंत्री आणि सभापती यांची नावे तूर्त हटवली आहेत, याचा अर्थ त्यांच्याशी ह्या वाटाघाटी चालल्या आहेत. मात्र, इराणचा एकूण पवित्रा पाहता अमेरिकेला हे युद्ध जिंकल्याची शेखी मिरवू देण्यास इराण सहजासहजी तयार होणार नाही वा आपला पराभव मान्यही करणार नाही. हे युद्ध थांबवण्याची खरी गरज अमेरिकेला आहे. इस्रायलच्या मदतीने अली खामेनेईचा खात्मा केल्यानंतर इराणमधील खामेनेई विरोधी आंदोलक अमेरिकेच्या बाह्य पाठिंब्यावर सत्ता काबीज करतील आणि व्हेनेझुएलाप्रमाणे इराणची सर्व सूत्रे आपल्या हाती येतील अशा भ्रमात ट्रम्प होते. परंतु ते घडले नाही. खामेनेई यांचा खात्मा झाला तरी इराणचा एकेक नेता सूत्रे आपल्या हाती घेत अमेरिकेचा निकराने प्रतिकार करीत राहिला, त्यामुळे एकेकाचा काटा काढण्यासाठी हल्ले सुरू ठेवणे अमेरिका – इस्रायलला भाग पडले. ह्या युद्धामध्ये इस्रायल आपले हिशेब पूर्ण करतो आहे. हमासने जेव्हा इस्रायलवर हल्ला चढवला आणि इस्रायलने गाझावर प्रतिहल्ले चढवून प्रत्युत्तर दिले तेव्हा इराण समर्थित हौथींपासून हिज्बुल्लांपर्यंत सर्वांनी एकाच वेळी इस्रायलवर हल्ले चालवले होते. त्यामुळे आता ह्या युद्धाच्या निमित्ताने लेबनानमधून हिज्बुल्लाचा पुरता नायनाट करण्याचा विडा इस्रायलने उचलला आहे आणि त्यामुळे इराणपेक्षाही आता लेबनानला लक्ष्य केले गेलेले दिसते. अमेरिकेनेही त्याकडे सोईस्कर कानाडोळा चालवला आहे. इराणने आपला प्रतिकार केवळ इस्रायल – अमेरिकेपुरता सीमित न ठेवता आखाती देशांतील अमेरिकी तळांना लक्ष्य बनवून युद्धाची व्याप्ती वाढवली. पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या तब्बल तेरा तळांवर हे हल्ले चढवले गेले आहेत. ह्याशिवाय इराणच्या ऊर्जा संसाधनांवर इस्रायलने हल्ले चढवताच आखाती देशांतील तेलप्रकल्पांवर, बंदरांवर प्रतिहल्ले चढवून इराणनने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कडाडतील याची तजवीज केली. त्याचा फटका भारतासह संपूर्ण जगाला बसला. मात्र, सुदैवाने भारत – इराण संबंध उत्तम असल्याने सद्यपरिस्थितीतही भारतासाठी चांगल्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सर्व तेलवाहतूक इराणने रोखून धरली असताना केवळ भारताच्या जहाजांना जाऊ दिले गेले होते. अर्थात, त्यासाठी नेमका काय व्यवहार झाला, खंडणी दिली गेली का हे अद्याप स्पष्ट नाही, परंतु आत्यंतिक गरजेच्या वेळी एलपीजी घेऊन ही जहाजे भारतात आली खरी. त्यानंतर आता ज्या पाच देशांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आपली तेलवाहू जहाजे घेऊन जाण्यास मोकळीक दिली गेली आहे, त्यामध्येही भारताचा समावेश केला गेला आहे. कच्च्या तेलाचे दर जागतिक बाजारपेठेत कडाडले असतानाही भारत सरकार देशातील तेलदर वाढवण्याची मुभा तेल कंपन्यांना देऊ इच्छित नाही. त्यामुळेच काल पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी शुल्क कमी करून सरकारने तेल कंपन्यांना दिलासा दिला व दरवाढ न करण्यास बाध्य केले. कारण शेवटी महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि अशावेळी ही दरवाढ – मग ती जरी पश्चिम आशियातील युद्धामुळे झाली तरीही ती राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नसल्याने काहीही करून नागरिकांना उपद्रव होऊ नये याची खबरदारी सरकार घेत आहे. आता अमेरिका – इराण यांच्यात खरोखरच समझोता झाला आणि तणाव निवळला तर चांगलीच गोष्ट आहे, परंतु जर हे युद्ध असेच रेंगाळत आणि लांबत गेले, तर मात्र भारतासाठी देखील पेचप्रसंग निर्माण झाल्याखेरीज राहणार नाही. त्यामुळे येत्या सहा एप्रिलच्या आत अमेरिका आणि इराण यांच्यात काही तडजोड होणे हेच भारताच्या आणि जगाच्याही हिताचे ठरेल. मात्र, ह्या समेटासाठी मुख्य भूमिका पाकिस्तान बजावतो आहे आणि त्याचा भाव वधारतो आहे हेही विसरून चालणार नाही!