– दत्ता भि. नाईक
साल २०१५, फेब्रुवारी महिन्याचा मध्यकाळ. देशातील वर्तमानपत्रे व प्रसारमाध्यमे कोणत्यातरी सनसनाटी वृत्ताच्या शोधात असतानाच सर्वांनाच चर्वितचर्वण करण्याची संधी देणारी बातमी आली, ती म्हणजे, देशाच्या पेट्रोलियम मंत्रालयातून काही कागदपत्रांची चोरी झाल्याची व त्यातून आगामी अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाची माहिती बाहेर गेल्याची. फेब्रुवारी हा अर्थसंकल्पाला आकार देण्याचा महिना. २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प संसदेसमोर सादर केला जातो. त्यामुळे महिन्याच्या मध्यास त्याची रूपरेषा पूर्ण झालेली असते. अर्थसंकल्पात काय दडलेले आहे याबद्दल अर्थमंत्री किंवा सरकारी अधिकारी काहीही बोलू शकत नाहीत. गोपनीयतेची शपथ अर्थसंकल्पाला पूर्णपणे लागू पडते. यापूर्वी सादर होण्यापूर्वीच अर्थसंकल्प छापल्याबद्दल वर्तमानपत्रांतील संपादक वा वार्ताहरांना आपले स्थान गमवावे लागलेले आहे.पेट्रोलियम, कोळसा यांसारख्या मंत्रालयाची उलाढाल प्रचंड असते. करोडो रुपयांचा नफा कमावण्याची संधी साधण्यासाठी अनेक उद्योग व औद्योगिक अस्थापने उत्सुक असतात. त्यासाठी त्यांना पूर्वतयारी करावयाची असते. हे सर्व साधावयाचे असल्यास सरकारची ध्येयधोरणे व पुढची पडणारी पावले यासंबंधाने अचूक माहिती मिळवायची असते. ही माहिती मिळवणे वाटते तितके सोपे नसते. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था असते. तिथे खाजगी कुरियरवाल्यांनाही प्रवेश नसतो. पोस्टमनसुद्धा संपूर्ण डाक प्रवेशद्वारावरच सुपूर्द करून जातो. अशा ठिकाणी अतिशय आतपर्यंत जाऊ शकणारा माणूसच हा भूलभुलैया पार करू शकतो.
खाजगी आस्थापनांचे अधिकारीही सामील
यापूर्वी ‘कुमार नारायण प्रकरण’ या नावाचे एक हेरगिरी प्रकरण गाजले होते. संरक्षण खात्याच्या शस्त्रास्त्र खरेदी विषयक कागदपत्रे परदेशी शस्त्रास्त्र उत्पादकांपर्यंत पोचवण्याचे काम काही अधिकार्‍यांनी केले होते व तेही परदेशी व्हीस्कीच्या मोहात पडून. यंदा १९ फेब्रुवारी रोजी पोलीस खात्याने लालता प्रसाद व रामकुमार चौबे नावाच्या दोन संशयित कर्मचार्‍यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर माहिती मिळत राहिली तसे अटकसत्र चालूच राहिले. २४ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिसांनी एकूण तेरा जणांना ताब्यात घेतले. अटक केलेल्यांमध्ये रिलायन्स, केर्न्स, जुबिलंट एनर्जी, आर.आय.एल. व एस्सार या खाजगी व्यावसायिक अस्थापनांमधील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. यांमध्ये स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेणारा शंतनू सैकिया नावाचा एक हरहुन्नरी तरुण आहे. तो पेट्रोलियम मंत्रालयासंबंधीची वेबसाईट चालवतो. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणारा असा हा महाघोटाळा आहे.
मंत्रालयातील डी.टी.पी. करणारा राजकुमार चौबे हा एक क्लार्क. त्याला दरमहा दीड लाख रुपये माहिती पुरवण्याबद्दल मिळत असत. त्यापुढे त्याला नोकरीतून मिळणारा पगार म्हणजे चटणी होता. निवृत्तीनंतरही तो मंत्रालयातली माहिती बाहेर नेत असे. त्याने एम.बी.ए.ची पदवी मिळवल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याविषयी शंकाच आहे. राजकुमार चौबे याने खोटी प्रमाणपत्रे बनवून स्वतःची गाडी भाडेतत्त्वावर मंत्रालयाकडून वापरली जाईल याची व्यवस्था केली. त्यामुळे त्याचे वा त्याच्या प्रतिनिधीचे आतपर्यंत जाणे चालूच राहिले. संरक्षण खात्यामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांकडून त्याने काही माहिती मिळवली. कोर्‍या लेटरहेड्‌स मिळवण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. ऊर्जा नावाच्या वेबसाईटवरून ही माहिती संबंधितांना पुरवली जात असे व त्याबदल्यात हे काम पार पाडणार्‍यांना प्रचंड मोठ्या रकमा पाठवल्या जात असत. त्यांच्या बँक खात्यांवर हे पैसे जमा होत असत. लोकेश नावाच्या एका व्यक्तीने तर ‘लोकजागृती’ या वर्तमानपत्राचे ओळखपत्र बनवले होते. त्याच्या आधारावर सर्व सरकारी खात्यांपर्यंत त्याला सहजपणे प्रवेश मिळत असे. पेट्रोलियम मंत्रालय हे त्याचे प्रमुख स्थान असले तरी रसायन व खते, ऊर्जा, कोळसा उत्पादन आदी मंत्रालयांमध्येही त्याची हेरगिरी चालत होती.
१२०० व्यक्तींचे आचरण संशयास्पद
कुमार नारायण हेरगिरी प्रकरण मर्यादित स्वरूपाचे होते. त्यानंतर ६९ हजार कोटींचा टुजी स्पॅक्ट्रम घोटाळा उघडकीस आला. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या २५७ फायली गायब करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे एकूणच प्रकार काय आहे हे सर्वांच्या लक्षात आले. परंतु यामुळे हे प्रकार थांबतील अशी अपेक्षा होती, पण घटनाक्रम वेगळीच वळणे घेताना दिसतो.
आसाराम नावाची व्यक्ती गेली पंधरा वर्षे पेट्रोलियम मंत्रालयामध्ये शिपाई म्हणून काम करते. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हा पदाच्या दृष्टीने कनिष्ट असला तरी त्याच्या हातात सर्व चाव्या असतात. कोणती फाईल नेमकी कोठे आहे याची त्याला माहिती असते. पदाच्या दृष्टीने कनिष्ट असला तरीही हा माणूस निष्ठावान असावा लागतो. आसारामचे दोन मुलगे लालता प्रसाद व राकेशकुमार हे दोघेही वडिलांना भेटायच्या निमित्ताने मंत्रालयात यायचे व सर्वजण निघून गेल्यावर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बंद करून हवी ते कागदपत्रे काढून त्यांच्या प्रती बनवून बाहेर नेत असत. त्यामुळे मूळ फाईल तिच्या जागेवर व्यवस्थितपणे ठेवलेली असायची. तयार केलेल्या प्रती संबंधित कंपन्यांना दिल्या जात असत व त्याबदल्यात त्यांना प्रचंड पैसा पुरवला जात असे. १७ फेब्रुवारीला यापैकी काहींना गोपनीय माहिती बाहेर नेण्याच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली आहे. या सर्वसंबंधितांच्या फोनवरील संभाषणावर कडक नजर ठेवल्यामुळे त्यांच्या या कर्तृत्वापर्यंत जाणे सरकारी अधिकार्‍यांना शक्य झाले. कोळसा मंत्रालयातल्या घोटाळ्याला कोलगेट हे नाव पडले तर या घोटाळ्याला आता पेट्रोगेट या नावाने ओळखले जाऊ लागले आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी यापूर्वी काम करणार्‍या अधिकार्‍यांविषयी अविश्‍वास व्यक्त केला असा त्यांच्या वक्तव्यावरून अर्थ निघत होता. या अविश्‍वासामागची कारणे आता लक्षात येऊ लागलेली आहेत. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाता जाता निरनिराळ्या मंत्रालयातील एक हजार दोनशे पदांवरील व्यक्तींचे आचरण संशयास्पद असू शकते असे सिद्ध झाले आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी कल्पकता वापरून व बरोबर लक्ष ठेवून या प्रकरणाचा छडा लावण्याची कामगिरी केलेली आहे. यापूर्वी यू.पी.ए.च्या कार्यकाळात पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी आपल्या खात्यातील शिपाई बदलले होते. नव्या सरकारचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कोणीही कितीही मोठा असला तरी तो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणार नाही असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.
प्रकरण वाटते तितके साधे नाही!
श्री. अरुण जेटली यांचे फोन ट्रप होत असल्याचा संशय होता. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या कार्यालयातही हेरगिरी चालू असल्याचा संशय होता. परंतु ही प्रकरणे पुढे ताणली गेली नाहीत. एच.डी.एफ.सी. बँकेचे अध्यक्ष मध्यंतरी म्हणाले होते की, सरकार बदलले तरी सरकारी अधिकार्‍यांमुळे कार्यपद्धतीत बदल झालेला नाही. हे त्यांचे मत भ्रष्टाचार व दप्तरदिरंगाई संबंधाने असेल, परंतु यापूर्वी चालणारी हेरगिरी ही थोडेसे दुर्लक्ष केल्यास पुढे चालू शकते हे या प्रकरणामुळे लक्षात आलेले आहे. प्रामाणिक अधिकारी स्वतःचे काम प्रामाणिकपणे करतो. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हे त्याला लागत नाही. हाच नियम भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना लागतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ‘जाऊ तिथे खाऊ’ या न्यायाने ते वागत असतात. त्यांचे वाममार्गाने पैसे कमवण्याचे प्रकार सत्ताधारी बदलल्यामुळे बंद पडत नाहीत.
ही हेरगिरी वरकरणी वाटते तितकी साधी नाही. एखादे मंत्रालय पूर्णपणे विकत घेण्यासारखे हे प्रकरण आहे. ही माणसे देशाच्या शत्रूलाही माहिती पुरवू शकतात. सुखासीन जीवनाला चटावलेली माणसे केव्हा राष्ट्रहिताचा बळी देतील हे सांगता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री राजनाथसिंह हे शिस्तप्रिय आहेत. ते या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याच्या कामी कोणतीही कुचराई करणार नाहीत असा विश्‍वास ठेवायला हरकत नाही. आतापर्यंत आपल्या देशाचे जे जे पराभव झाले ते शौर्य वा शस्त्रास्त्रांच्या अभावामुळे झालेले नाहीत. गाफीलपणा, भ्रष्टाचार व फितुरीमुळेच हे पराभव घडलेले आहेत. देवगिरीचा भुलभुलैया असलेला किल्ला अल्लाउद्दिन खिलजीच्या हाती या कारणामुळेच लागला. त्यामुळे अखंड समाधान असणे गरजेचे आहे. समर्थ रामदासांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास ‘आम्हा अन्न झाले पुरे| अन्नाविण काय उरे| पोटभरी मिळे अन्न| आम्हा तेचि ब्रह्मज्ञान॥ हेच ज्यांच्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान आहे, त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी कोणत्या ठेवाव्या?
