पुढील वर्षापासून राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण

>> समितीला अहवाल सादर करण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना

राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आगामी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले असून राज्य कृती समितीला नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबाजणीसंबंधीचा अहवाल येत्या फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा तीन स्तरांवर नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसंबंधीचा अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानंतर या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण व इतर क्षेत्रातील मान्यवरांच्या सूचना जाणून घेऊन अहवाल तयार करण्यासाठी आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका राज्य कृती समितीची निवड केली आहे. या समितीच्या व्हर्च्युुअल बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी ही माहिती दिली.

फेब्रुवारी अखेरपर्यंत
अहवाल देण्याची सूचना
राज्य कृती समितीच्या सदस्यांना नवीन शिक्षण धोरणाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तीन वेगवेगळ्या उपसमित्यांची स्थापना करून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील अभ्यासक्रम, साधनसुविधा यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या समितीने फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अहवाल सादर केल्यास आगामी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन धोरणाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

प्राथमिक शिक्षणाची चौकट उच्च शिक्षणामध्ये तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षणात रूपांतरित व्हावी. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अविभाज्य आणि सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

राज्य कृती समिती शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबरच इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत चर्चा करून सूचना जाणून घेणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यांचाही विचार अहवाल तयार करताना केला जाणार आहे, अशी माहिती आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
या बैठकीत प्राथमिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला शिक्षण संचालक संतोष आमोणकर, एससीईआरटीचे संचालक नागराज होन्नकेरी यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत डॉ. नंदकुमार कामत, अनिल सामंत, पौर्णिमा केरकर, विलास सतरकर, ऍलन नोरोन्हा, दिलीप आरोलकर, अरूण साखरदांडे, कांता पाटणेकर व इतरांनी सूचना मांडल्या.

स्थानिक पातळीवर अभ्यासक्रम ः शिरोडकर

शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करणे आणि धोरणात केलेल्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारशी सादर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील विविध टप्पे, व्यावसायिक शिक्षण सहावी ते आठवी वर्गापासून सुरू होणार असल्याने एनसीईआरटीद्वारे पुरविण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रमावर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवर अभ्यासक्रम तयार करण्याचा राज्य कार्य समितीचा विचार आहे, अशी माहिती आमदार शिरोडकर यांनी दिली.