राज्यातील शाळा, महाविद्यालये व व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत शिक्षणतज्ज्ञांचा अहवाल आल्यानंतरच निर्णय घेऊ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच केलेे. दिवाळीनंतरच यासंदर्भातील निर्णय होईल हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या विषयामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक. आपल्या मुलांना शाळा – महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष पाठविण्यास ते किती उत्सुक आहेत याची चाचपणी केली तर भोवतालची परिस्थिती लक्षात घेता बहुतेक पालक आणि संस्थाचालक देखील अजूनही त्याला तयार नाहीत हे स्पष्ट दिसते आहे. शिक्षण संचालकांशी झालेल्या बैठकीमध्येही त्याचे स्पष्ट पडसाद उमटले आहेत.
केंद्र सरकारनेही याबाबत सर्वांत जास्त महत्त्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिले आहे. त्यांच्या अनुमतीविना कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये असे केंद्र सरकारची मार्गदर्शिका पावलोपावली बजावते आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही घिसाडघाई न करता जनमताचा विचार करून यासंदर्भात तारतम्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत ऑफलाइन पद्धतीने शाळा, महाविद्यालये सुरू करणे घातक ठरेल, असे जे मत जनतेत व्यक्त होते आहे, त्याची अनेक कारणे आहेत. पहिली बाब म्हणजे बहुतेक मुलांना सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करावा लागणार असल्याने कोरोनाची टांगती तलवार त्यांच्यावर राहील याची भीती पालकांना वाटते आणि ती रास्त आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक जास्त प्रसार सार्वजनिक प्रवासादरम्यन होत असतो हे सर्वेक्षणात सिद्ध झालेले आहे. विद्यालयांना बालरथ आहेत, परंतु महाविद्यालये आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांतील मुलांना तर खेड्यापाड्यांतून सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करावा लागतो, जो कमालीचा असुरक्षित आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक दूरीचे पालन करण्याएवढी जागा उपलब्ध नसते. शिवाय मुलांकडून सार्वजनिक दूरीचे सदासर्वकाळ पालन होईल हे पाहणे संस्थाचालकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. कोरोनाचा फैलाव मुलांच्याद्वारेही मोठ्या प्रमाणात होत असतो असे सर्वेक्षणांत सिद्ध झालेले आहे. शिवाय शैक्षणिक संस्थांना सॅनिटायझेशनवर होणारा खर्च परवडणारा नाही अशी तक्रारही संस्थाचालकांनी केलेली आहे. हे सगळे पाहता ऑनलाइन शिक्षण हाच अधिक व्यवहार्य पर्याय ठरतो. त्यामुळे सरकारचा खरा भर हे ऑनलाइन शिक्षण सुलभ कसे करता येईल त्यावर असला पाहिजे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटची उपलब्धता आणि व्यवहार्यता हा यातील कळीचा मुद्दा आहे, ज्याकडे सरकारने म्हणावे तसे लक्ष दिलेले दिसत नाही.
ऑनलाइन शिक्षणात मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळते, फक्त त्यासाठी मुलांना स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा मिळालेली आहे आणि त्यांना ती परवडणारी आहे याची खातरजमा करणे आवश्यक होते, जे घडलेले नाही. राज्यातील इंटरनेटची स्थिती यथातथाच आहे. सरकारने नवे दूरसंचार धोरण जाहीर केले, परंतु ते कागदावर आहे. ऑनलाइन स्वरुपात शाळा सुरू झाल्याने आता हळूहळू विद्यार्थी त्याला सरावत आहेत, परंतु केवळ शहरी भागांचा विचार करून चालणार नाही. खेड्यापाड्यातील शेवटच्या मुलांपर्यंत इंटरनेट आणि स्मार्टफोनची उपलब्धता आहे का, गोरगरीबांच्या मुलांना ती परवडणारी आहे का याचा विचार करून सरकारने त्यानुसार मदतीचा हात देणे अपेक्षित होते. हे घडलेले नाही. त्यामुळे सत्तरीतला एखादा मुलगा केवळ स्मार्टफोन नाही म्हणून आत्महत्या करतो यासारखी काळीज पिळवटून टाकणारी दुःखद गोष्ट दुसरी नाही. गोव्यामध्ये दात्यांची वानवा नाही. शैक्षणिक संस्थांनी थोडी चाचपणी करून आपल्या शाळेतील गरजू मुले शोधली तर त्यांच्या मदतीसाठी अनेक हात पुढे झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. अशा अनेक मुलांना दात्यांनी स्मार्टफोन पुरविलेलेही आहेत. सरकारने अनावश्यक गोष्टींवर पैसे उधळण्यापेक्षा अशा गोष्टींसाठी खर्चावेत.
यंदा शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय झालेला असल्याने योग्य प्रकारे नियोजन झाले तर कोरोनाचा कहर संपेस्तोवर अर्धेअधिक शैक्षणिक वर्ष पूर्णतः ऑनलाइन स्वरूपात घेणे शक्य आहे. त्यासाठी विषयांचे काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर ‘दिश्टावो’ सारखी जी आदर्शवत् सुविधा अल्पावधीत उच्च शिक्षण विभागाने तयार केली, तशीच ती विद्यालयीन स्तरावर का निर्माण होऊ शकली नाही?
सर्व क्षेत्रांमध्ये अनलॉकिंग करणारे केंद्र सरकारही ज्या अर्थी शैक्षणिक विषयामध्ये अत्यंत सावध पावले टाकते आहे, त्याला काही विशेष अर्थ आहे. येथे प्रश्न मुलांच्या जिवाचा आहे, ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी असते. त्यांना कोरोनाच्या जबड्यात ढकलणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्ष अध्यापनाचा परमानंद ऑनलाइन शिक्षणात भले मिळत नसेल, परंतु सर्वांत जास्त महत्त्व मुलांच्या जिवाला आहे. त्याच्याशी खेळ मांडू नये!
