राज्यातील अकरा नगरपालिका निवडणुकीतील आरक्षण आणि फेररचनेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ सोमवार १ मार्च २०२१ रोजी निवाडा देण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निवाड्यावर नगरपालिकांच्या २० मार्चला होणार्‍या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
गोवा खंडपीठात राज्य सरकारच्या नगरपालिका निवडणुकीतील आरक्षण आणि फेररचनेच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. खंडपीठाने सर्व याचिकांवर मागील आठवड्यात एकत्रित सुनावणी घेऊन निवाडा राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या नगरपालिका आरक्षण व फेररचनेच्या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
निवडणुकीतील आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोग चुकीची दुरुस्ती न करता निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्यावर ठाम आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नगरपालिका आरक्षणात विसंगती किरकोळ असून न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
