आज होणार अर्जांची छाननी; उद्या अर्ज माघारीसाठीचा दिवस

पणजी महानगरपालिकेच्या 11 मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी निर्धारित मुदतीत 78 उमेदवारांनी 80 अर्ज दाखल केले. पणजी महापालिकेच्या एकूण 30 प्रभागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. प्रभाग क्र. 26 मध्ये सर्वाधिक उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, त्यांची संख्या 5 एवढी आहे. त्यात दोन महिला व तीन पुरुष उमेदवारांचा समावेश आहे.
बुधवार दि. 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून उमेदवारी अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. दि. 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 3 यावेळेत उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जाऊ शकतात. त्यानंतर निवडणूक रिंगणात आलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. मतमोजणी 13 मार्च रोजी सकाळी 8 वाजल्यापासून बांबोळी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये केली जाणार आहे.

‘आम्ही पणजीकर’ पॅनलला
आम आदमी पक्षाचा पाठिंबा
आम आदमी पक्षाने पणजी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ‘आम्ही पणजीकर’ पॅनलला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पणजी महापालिका निवडणुकीत मोन्सेरात पॅनलचा पराभव करण्यासाठी आम आदमी पक्ष आपली संपूर्ण शक्ती ‘आम्ही पणजीकर’ या पॅनलच्या मागे लावणार असून, मोन्सेरात पॅनलचा पाडाव करण्यासाठी काम करणार असल्याचे आपचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी काल स्पष्ट केले.

180 वर्षांची वैभवशाली परंपरा व इतिहास असलेल्या राजधानी पणजी शहराची बाबूश मोन्सेरात व त्यांचे पुत्र रोहित मोन्सेरात या पिता-पुत्राच्या जोडगोळीने दुर्दशा करून ठेवल्याचा आरोप वाल्मिकी नाईक यानी पत्रकारांशी बोलताना केला. पणजी हे वारसा शहर आहे याचे भानही मोन्सेरात पिता-पुत्रांना राहिले नसल्याची टीकाही त्यांनी केला. पणजीवासीयांनी आपला पाठिंबा ‘आम्ही पणजीकर’ पॅनलला द्यावा व मोन्सेरात पॅनलचा पराभव करावा, आवाहनही यावेळी नाईक यांनी केले.

प्रभाग 1 च्या आरक्षणाला आव्हान

पणजी महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 1 च्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला. याचिकाकर्त्याने प्रभागाच्या सीमांकन प्रक्रियेत त्रुटी आणि प्रभाग अनुसूचित जमाती महिलांसाठी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षित केल्याचा दावा केला आहे. पणजीतील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रभाग 1 व 2 मध्ये समाविष्ट आहे. कोणतेही पद एकाच समुदायासाठी कायमस्वरूपी आरक्षित राहू नये, यासाठी आरक्षणाचे रोटेशन केले आहे, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला आहे.