>> सरकारकडून अधिसूचना जारी; उद्यापासून प्रशासक कारभार सांभाळणार; तीन दिवस पंचायत कार्यालयात हजर राहणार
राज्यातील १८६ पंचायतींचा कार्यकाळ १९ जून रोजी संपत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल राज्य सरकारने या पंचायतींवर विविध सरकारी अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याविषयीची अधिसूचना काल काढली. हे प्रशासक दर मंगळवार, गुरुवार व शनिवारी पंचायतींचा कारभार सांभाळण्यासाठी पंचायत कार्यालयात हजर राहतील. पंचायतींच्या निवडणुका होऊन नवे पंचायत मंडळ सत्तेवर येईपर्यंत या पंचायतींचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी ही सदर प्रशासकांवर असेल.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारला या पंचायतींची निवडणूक घेणे शक्य न झाल्याने सरकारवर प्रशासक नेमण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
सरकारने नेमलेले प्रशासक १९ जूनपासून पंचायतींचा कारभार सांभाळतील. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसींसाठीचे आरक्षण हे ट्रिपल टेस्टच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लागू करण्याचा आदेश दिलेला आहे. हे काम किचकट असल्याने त्यासाठी वेळ लागणार आहे आणि म्हणूनच सरकारने पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलून आता त्यावर प्रशासक नेमले आहेत.
विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर मार्चमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचे काम हाती घेणार असल्याचे जाहीर केले होते, तेव्हापासून सुरू असलेला पंचायत निवडणुकांचा घोळ शेवटपर्यंत कायम राहिला. निर्धारित वेळेत प्रभाग रचना जाहीर झालीच नाही. शिवाय मेच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणुका घेणार असल्याचे आयोगाने सांगितले होते. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होतील, असे सांगितले जात होते. या दोन्ही मुदतीत निवडणुका जाहीर करणे शक्य झाले नाही.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ट्रिपल टेस्टनुसार आरक्षण जाहीर करावे, असा निर्णय दिला. त्यामुळे सदर राज्यांतील निवडणुकाही काही काळासाठी लांबल्या. त्यापैकी मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टनुसार ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण जाहीर केल्याने तिथला निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या निवाड्यानंतर राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल ऍड. देविदास पांगम यांच्याकडून सल्ला घेतला होता. त्यात ओबीसी आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टनुसार नव्याने अहवाल सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली होती.
यादरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी समाजाला आरक्षणातून वगळून १८ जून रोजी पंचायत निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता; मात्र सरकारने तो प्रस्ताव स्वीकारला नव्हता.
ओबीसी आरक्षणाबाबतचा हा निर्णय गोवा सरकारवरही बंधनकारक असल्याने पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेणे शक्य नव्हते. त्याचबरोबरच पावसाळा कालावधीत मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निश्‍चित केले होते.
पंचायतींच्या निवडणुका पावसाळ्यामुळे तीन महिने घेणे शक्य होणार नाही म्हणून पावसाळ्यानंतर पंचायत निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे सरकारने पाठवला होता. तसेच त्याचवेळी सरकारने पंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्तीचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयाकडून मान्यता घ्यावी, अशी शिफारस आता निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला केली होती, तर दुसर्‍या बाजूला पंचायतमंत्र्यांनी मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयाची मान्यता घेण्याची गरज नसल्याचा दावा केला होता. या सार्‍या घोळात पंचायतींचा कार्यकाळ संपत आला आणि राज्य सरकावर पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची वेळ ओढवली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा महिन्यांच्या आत पंचायत निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त आहे.
