>> नगरनियोजनमंत्र्यांची माहिती; समितीकडून अहवाल सादर
कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागोवा-पर्रा व वास्को या निलंबित केलेल्या बाह्य विकास आराखड्यातील (ओडीपी) बेकायदेशीर गोष्टी व विसंगती याचा अभ्यास करण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल नगर-नियोजन खात्याला सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे या ओडीपींमध्ये पुढील १५ ते २० दिवसांत आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती या खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी काल दिली.
नगर-नियोजन मंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. समितीच्या अहवालानुसार ओडीपींमध्ये पुढील काही दिवसांत आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जातील. ही सर्व प्रक्रिया येत्या ११ जुलैपासून सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण केली जाणार असून, त्यानंतर या ओडीपींसाठी राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागोवा-पर्रा या ओडीपींतील १६.९४ लाख चौ. मी. एवढ्या जमिनीचे बेकायदेशीररित्या रुपांतर करण्यात आले आहे. हा सगळा प्रकार भयंकरच असून, तो एक महाघोटाळाच म्हणावा लागेल. जे कोण या कृतीचे समर्थन करीत आहेत, त्यांनी खरे म्हणजे पाण्याने भरलेल्या बादलीत डोके बुडवून आत्महत्याच करायला हवी, अशी शब्दांत राणेंनी चीड व्यक्त केली. मागचा पुढचा कसलाही विचार न करता व दूरदृष्टी न ठेवता मिळेल तशी या ओडीपींची रचना करण्यात आली होती, असा आरोपही त्यांनी केला.
कुळांच्या जमिनी, भातशेतीच्या जमिनी, उतारावरील जमिनी, सखल भागांतील जमिनी अशा जमिनींचेही निवासी जमिनी म्हणून रुपांतर करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. हे सर्व करताना पाणी, कचरा व्यवस्थापन आदींकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. क्रीडांगणे, पार्किंगसाठीची जागा ही सखल भागात दाखवण्यात आलेली आहे. अंतर्गत रस्ते व मुख्य रस्त्यांची आखणी देखील सदोष असल्याचे आढळून आले आहे. या ओडीपींचा मसुदा जाहीर केल्यानंतर लोकांनी केलेल्या सूचना व हरकतींना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. व्हिजन डॉक्युमेंटचाही अभाव दिसून आलेला आहे. त्याशिवाय कित्येक विसंगतीही आढळून आल्याचे राणेंनी नमूद केले.
आम्ही यापूर्वीच ज्या बाह्य विकास आराखड्यांचे मसुदे निलंबित केले हाते, त्या नव्या ओडीपींना अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्‍वजीत राणेंनी दिली.
नगर-नियोजन खात्याच्या मंडळावर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींची कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून वर्णी लावता यावी, यासाठी नगर-नियोजन कायद्यात आवश्यक ते बदल आपण घडवून आणणार असल्याचेही राणेंनी सांगितले. गुंतवणूकदारांच्या भावनांचाही विचार करायला हवा ही गोष्ट खरी असलीख तरी त्यासाठी बेकायदेशीर गोष्टींना थारा देता येणार नसल्याचे राणेंनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला नगरनियोजक राजेश नाईक, जेम्स मॅथ्यू, नीलेश आमोणकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
