राज्याच्या नव्या औद्योगिक विकास व गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरणाचे सूतोवाच सरकारने नुकतेच केले आहे. लवकरच या धोरणाचा संपूर्ण मसुदा जनतेपुढे सूचनांसाठी ठेवला जाईल व विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात हे धोरण संमत केले जाईल. प्रत्येक सरकार हे आपले विकासात्मक धोरण आखत असते, परंतु सरकारे बदलतात आणि ही धोरणे कागदोपत्रीच राहतात. खरे तर गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सव प्रसंगी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली जो सुवर्णमहोत्सवी आयोग नेमण्यात आला होता, त्याच्यासारखा परिपूर्ण धोरणात्मक अहवाल दुसरा नाही. २०३५ पर्यंतच्या गोव्याचे एक सुरम्य चित्र त्यामध्ये आखण्यात आले होते. मात्र, तो आयोग नेमणार्‍या दिगंबर कामत यांचे सरकार जाऊन भाजपाचे सरकार आले आणि एक चांगला अहवाल धूळ खात पडला. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष गृहित असले तरी सरकार ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असायला हवी. दुर्दैवाने प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकीय श्रेयवाद असल्याने गतकाळातील चांगल्या गोष्टी पुढे नेण्याऐवजी त्या बदलण्याचा सोस अधिक दिसतो. परिणामी, बहुतेक धोरणे ही कागदोपत्रीच उरतात. नव्या उद्योग व गुंतवणूक धोरणाचेही असेच होणार नाही अशी आशा आहे.
असोचॅमने मध्यंतरी आपल्या अहवालात गोव्यातील गुंतवणूक ९१ टक्क्यांवरून थेट ९ टक्क्यांवर घसरल्याची आणि राज्यातील ५८ टक्के प्रकल्प रखडले असल्याची धक्कादायक बाब स्पष्ट केली होती. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाद्वारे राज्यात नव्या गुंतवणुकीचे मोठमोठे आकडे जरी वेळोवेळी जारी केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या तपशिलात गेले असता मोपा विमानतळाशी संबंधित प्रकल्पांतील गुंतवणूक, हॉटेल किंवा रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक किंवा गोवा शिपयार्डला मिळालेले बडे कंत्राट असे आकडे दाखवून राज्यातील गुंतवणुकीचे आकडे फुगवून दाखवले जात असल्याचे स्पष्ट होते. खर्‍या अर्थाने गोमंतकीय तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देऊ शकतील अशा प्रकारचे नवे पर्यावरणपूरक कारखाने किती आले? या प्रश्नाचे उत्तर निराशाजनकच असेल. जी काही गुंतवणूक झालेली आहे ती सेवाक्षेत्रात झाली आहे आणि त्यातून थोडाफार रोजगार राज्यात निर्माण होईल. राज्यातील सरकारी नोकरभरती फुगून फुगून अशा टप्प्याला पोहोचलेली आहे की तेथे नवी पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त होणे असंभव व न परवडणारे आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत उच्चशिक्षित गोमंतकीय युवकांना रोजगाराच्या संधी शोधत अपरिहार्यपणे राज्याबाहेर पडावे लागते आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये नवे रोजगार येतील असे सरकारचा हा मसुदा सांगत असला, तरी आजवर दोनापावलाच्या आयटी हॅबिटेटपासून चिंबलच्या आयटी हबपर्यंतच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे घोडे कुठे पेंड खात राहिले ते जनतेने पाहिलेच आहे. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचीही तीच गत आहे. राज्यातील औद्योगिक वसाहतींचे तर काही मोजके अपवाद सोडल्यास भूतबंगले झाले आहेत. हे सगळे चित्र बदलण्याच्या दिशेने काही संकल्प प्रस्तुत धोरणात सोडले गेलेले दिसतात. इज ऑफ डुईंग बिझनेसचा भाग म्हणून सर्व प्रकारच्या परवान्यांसाठी एकखिडकी योजनेचा वायदा सरकारने केला आहे. उद्योगांसाठी उपलब्ध भूखंडांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध केली जाईल, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला जमीन फेरबदल अधिकारही बहाल करण्यात येणार आहेत. आजारी उद्योगांसाठी योजना, स्थानिक उद्योगांस वित्तीय व बिगरवित्तीय साह्य आदी वायदे सरकारने केले आहेत. लॉजिस्टिक म्हणजे मालवाहतुकीसारख्या देशात दहा टक्के विकासदराने वाढत असलेल्या क्षेत्राला उद्योग म्हणून राज्य सरकार मान्यता देणार आहे. आतिथ्य आणि पर्यटनक्षेत्राबरोबरच कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये व माहिती तंत्रज्ञान आधारित सेवा क्षेत्रामध्ये (आयटीईएस) नवे उद्योग येतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, स्थानिक युवकांना ८० टक्के रोजगार देण्याचा सरकारचा यापूर्वीचा वायदा व्यवहार्य नाही हे आता कळून चुकले आहे. त्यामुळे गोमंतकीय युवकांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची अट वगळल्यास येणार्‍या उद्योगांवर संपूर्णतः स्थानिकांच्या रोजगार भरतीचे बंधन घालण्यास सरकार हतबलच दिसते.
सरकारचे उद्योग खाते, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ अशा तीन यंत्रणा असूनही राज्याच्या उद्योगक्षेत्राची स्थिती आशादायक नाही ही खेदाची बाब आहे. कॅसिनो आणि हॉटेले, रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक म्हणजे खरी औद्योगिक गुंतवणूक नव्हे. स्थानिक उच्चशिक्षित तरुणांना गोव्याबाहेर जाण्याची पाळी न येता उत्तम नोकरी मिळवून देणारे उद्योग आले तरच या धोरणाला अर्थ राहील, अन्यथा सरकारे आणि मंत्री बदलले की धोरणे बदलत राहतील!
