ग्रामपंचायती हे ग्रामीण विकासाचे अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम आहे. पंचायतीराज व्यवस्थेमध्ये तळागाळापर्यंत विकास नेण्यामध्ये ग्रामपंचायती महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात. सरकार आणि ग्रामीण जनता यांच्यामधील दुवा म्हणून पंचायतींनी वावरावे अशी अपेक्षा असते. त्यासाठी ग्रामपंचायती आणि त्यावरील सरपंच व पंचमंडळी अतिशय सक्रिय आणि जनसेवेसाठी तत्पर असणे आवश्यक असते. नुकतीच राज्यातील ग्रामपंचायतींसंदर्भात दोन निरीक्षणे नोंदविली गेली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कचरा व्यवस्थापन करण्याकडे कानाडोळा करणार्‍या राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच व पंच यांनी स्वतःच्या खिशातून दंड भरावा असे आदेश देऊन त्या पंचायतींच्या सुस्त कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. दुसरे निरीक्षण स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी नोंदविले. ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेची ज्या तत्परतेने कार्यवाही पंचायतींकडून व्हायला हवी होती, ती झाली नसल्याचे ते म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्याच्यासाठी दंडाचा बडगा उगारला, ती कचरा व्यवस्थापन ही अगदी मूलभूत गोष्ट आहे. आज गोव्याच्या रस्तोरस्ती प्लास्टिक आणि इतर कचरा इतस्ततः फेकलेला दिसतो. गोवा हे पर्यटनाभिमुख राज्य आहे. येथे येणार्‍या पर्यटकांना गोव्याच्या रस्तोरस्तीचे हे ओंगळ दृश्य पाहून काय वाटत असेल? किमान प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या पंचमंडळाने आपल्या स्वतःच्या पंचायतीच्या हद्दीतील कचर्‍याचे व्यवस्थापन करावे एवढीच माफक अपेक्षा सरकारने आणि न्यायालयाने बाळगलेली आहे. राज्यातील पंचायतींना लघु कचरा विल्हेवाट यंत्रणा उभारण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु या आदेशाचे राज्यात केवळ ५७ पंचायतींनी पालन केले ही अनास्था खेदजनक आहे. तब्बल १३४ पंचायतींनी अद्यापही कचरा व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाने बडगा उगारून पंच आणि सरपंचांनी स्वतःच्या खिशातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेला दंड भरावा अशी तंबी दिली आहे.
स्वयंपूर्ण गोव्याच्या आपल्या उद्दिष्टासंदर्भात राज्य सरकार पंचायतींना सक्षम करू पाहते आहे. नुकताच राज्याच्या हीरक महोत्सवाच्या निमित्ताने जो तीनशे कोटींचा भरभक्कम निधी केंद्र सरकारने गोव्याला देऊ केला आहे, त्यातील एक तृतीयांश म्हणजे १०० कोटी रुपये केवळ ग्रामीण गोव्याच्या विकासासाठी खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखविलेली आहे आणि ते योग्य आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पन्नास लाखांचा निधी देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पन्नास लाख ही काही थोडथोडकी रक्कम नव्हे. पंचायत मंडळावरील पंचमंडळ कार्यक्षम असेल तर या निधीतून मूलभूत कामे उभी राहू शकतात. त्यासाठी हवी आहे थोडी कार्यक्षमता. स्वयंपूर्ण गोव्याच्या ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांचे पालन केवळ १६३ पंचायतींनी केल्याचे आढळून आले आहे. वरील दोन्ही उदाहरणे केवळ प्रतिकात्मक आहेत.
मुक्तीनंतरच्या गोव्याची खरी उभारणी पंचायत पातळीवरूनच झाली. त्या काळी पंच, सरपंचांना मानधन देखील मिळत नसे. स्वतःच्या खिशातून खर्च करून घरचे खाऊन लष्करच्या भाकर्‍या भाजण्याचा सारा प्रकार होता. तरीही अनेक गावांमध्ये सरपंच आणि पंचमंडळांनी ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून मोठमोठी कामे केली. तेथील सरकारी अधिकारीही ग्रामीण विकासाबाबत मनापासून आस्था बाळगणारे होते. तत्कालीन पंच, सरपंचांवर ग्रामस्थांचा विश्वास असायचा. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ते सन्मानाने पुन्हा निवडले जात असत. नंतरच्या काळात पंचायतींमध्ये संगीतखुर्चीचा खेळ सुरू झाला. आमदारांकडून आपले राजकीय हस्तक म्हणून पंचायत मंडळांचा वापर सुरू झाला. आजही ही स्थिती फारशी बदललेली नाही. ग्रामपंचायती ह्या गावांसाठी आहेत, गावच्या विकासासाठी आहेत आणि पंचायत मंडळे ही त्याचे एक माध्यम आहेत एवढी जाणीव जरी उच्च न्यायालयाच्या बडग्यातून निर्माण झाली तरी फार होईल.
