राज्यातील विकासप्रकल्पांच्या उद्घाटनाचे बेत सरकार रचू लागले आहे. अर्थातच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विकासकामांचा धडाका लावून आपल्या कार्याची छाप मतदारांवर पाडायच्या भाजपच्या रणनीतीचाच तो एक भाग आहे हे वेगळे सांगण्याची जरूरी नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नुकतेच सहकुटुंब दिल्ली दौरा करून आले. कुटुंबासमवेत पंतप्रधानांशी ही व्यक्तिगत भेट तर होतीच, परंतु त्याच बरोबर राज्याचे विविध प्रश्न घेऊनही मुख्यमंत्री गेले होते. त्यामुळे पंतप्रधानांबरोबरच गृहमंत्री अमित शहा व इतर मंत्र्यांच्या गाठीभेटीही त्यांनी घेतल्या. राज्यात सध्या जी विकासकामे सुरू आहेत, त्यामध्ये सर्वांत प्रमुख आहे तो म्हणजे पर्वरीचा उन्नत मार्ग प्रकल्प. तेथील उड्डाणपुलाचे काम वेगाने सुरू आहे आणि येत्या गणेशचतुर्थीपूर्वी ते काम पूर्ण करण्याचा वायदा सरकारने केलेला आहे. ह्या उन्नत मार्गामुळे पणजी – म्हापसा प्रवासासाठी सध्या जे दिव्य करावे लागते, तो त्रास नाहीसा होईल. त्यामुळे वाहतुकीच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचे उद्घाटन स्वतः पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते करून राज्याची विकासगाथा त्यांच्या मुखातून मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा बेत दिसतो. कुणबी ग्रामसारख्या जनताभिमुख प्रकल्पांचे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हातून करून घेतले जाणार असे दिसते. भारतीय जनता पक्षाचे नवे मुख्यालय उभे राहते आहे. त्याच्या उद्घाटनासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना निमंत्रित केले गेले आहे. गोवा बंदर कप्तान मुख्यालय इमारत बांधून पूर्ण झाली आहे, तिचे उद्घाटन मात्र पुढच्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. विकासकामांच्या उद्घाटनाचा उपचार निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी उरकून घेण्याचा सकारात्मक परिणाम निवडणुकीवर पडत असतो. त्यात स्वतः पंतप्रधानांचे आगमन होणार असल्याने ‘डबल इंजिन सरकार’ची छबी मतदारांच्या मनावर ठसवण्यासाठी त्याचा उपयोग निश्चित होईल असे राज्य सरकारला वाटते. राज्याच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांचा विषयही धसास लावण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली दौऱ्यात प्रयत्न केला. त्यामध्ये राज्यातील वाळू उपशावरील बंदीच्या प्रश्नाचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. वाळू उपशावरील हरित लवादाच्या बंदीमुळे बांधकाम उद्योगाला संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, ही बंदी येण्याचे कारण गोव्याच्या नदीपात्रांतून बेबंदपणे वाळू उपसा केला जात होता हेच होते, हेही विसरले जाऊ नये. वाळू उपशावरील बंदी हटविण्यात आली, तरी त्यातून पूर्वीची बेबंदशाही सुरू होणार नाही ह्याची खातरजमा सरकारने करायला हवी आणि त्यासाठी नियमन व्यवस्था उभारायला हवी. गोव्याच्या पर्यटनाकडे लोक पाठ फिरवत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. त्यामुळे ‘वेडिंग टुरिझम’ सारखी संकल्पना कार्यवाहीत आणण्यासाठी रात्री दहानंतर ध्वनिवर्धक लावण्यास असलेली मनाई हटवावी असाही आग्रह सरकारने केंद्राकडे धरलेला दिसतो. ‘वेडिंग टुरिझम’च्या निमित्ताने ध्वनिप्रदूषण कायद्यातील निर्बंध हटवण्याचा गैरफायदा संगीतरजनी आणि तत्सम पार्टी संस्कृतीला तर मिळणार नाही ना हेही पाहिले गेले पाहिजे. किनारपट्टीच्या भागामध्ये ध्वनिप्रदूषण ही मोठी समस्या आहे. रात्री उशिरापर्यंत कानठळ्या बसवणारे संगीत लावले जात असल्याने स्थानिक नागरिकांना त्याचा मोठा उपद्रव होत असे, म्हणूनच तर ध्वनिप्रदूषणविरोधी कायदा कडक करण्याची मागणी होई. आता मनोरंजन क्षेत्रातील विशिष्ट घटकांसाठी ह्या कायद्यातून पळवाट मिळवण्याचा प्रयत्न करताना त्याचा स्थानिक जनतेला उपद्रव होणार नाही ह्याची खातरजमाही सरकारने केली पाहिजे. अन्यथा पुन्हा स्थानिक विरुद्ध अशा सोहळ्यांचे आयोजक यांच्यात संघर्षाला तोंड फुटेल. वॉटर मेट्रो ही संकल्पना सरकार पुढे रेटू पाहत आहे. त्याचे नेमके स्वरूप काय असेल व त्यातून सरकारला काय अपेक्षित आहे आणि जनतेला नेमका काय फायदा होईल हे स्पष्ट नाही. त्याबाबत स्पष्टता हवी आहे. दक्षिण गोव्यातील नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विषयही दिल्ली भेटीत चर्चेत आला असल्याचे दिसते. मागील अर्थसंकल्पांतून वारंवार चर्चेस येणाऱ्या ह्या नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबतही जनता अधिक जाणून घेऊ इच्छिते. एकूण आगामी विधानसभा निवडणुकीचा रागरंग लक्षात घेऊन सरकार म्हणजेच पर्यायाने सत्ताधारी पक्ष वेगाने कामाला लागला आहे. राज्यातील भाजप सरकारला ह्यावेळी अँटी इन्कम्बन्सीला सामोरे जावे लागणार आहे. आजवर मुख्यमंत्रिपदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळलेल्या डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाचा कस ह्या निवडणुकीत लागणार आहे. पंतप्रधान आणि इतर केंद्रीय नेत्यांचे दौरे त्यांच्यासाठी निश्चितच पाठराखण करणारे ठरतील.