अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य घोटाळ्यातून दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. नुसते दोषमुक्तच केलेले नाही, तर ह्या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना तुरुंगात पाठवणाऱ्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाची अक्षरशः खरडपट्टी काढली आहे. सीबीआयच्या ह्या प्रकरणात ठोस पुरावे सोडाच, प्रथमदर्शनी पुरावेदेखील नाहीत असे सांगत न्यायालयाने तपासकामाचे अक्षरशः धिंडवडे काढले आहेत. सीबीआयचे हे तपासकाम न्यायालयीन छाननीपुढे अजिबात न टिकणारे आहे हे सांगताना न्यायालयाने तपासकामातील अंतर्विरोधावर, गचाळपणावर ठिकठिकाणी बोटे ठेवली आहेत. विद्यमान राजकीय परिस्थितीत दिल्ली सत्र न्यायालयाचा हा निवाडा रामशास्त्री बाण्याचाच म्हणावा लागेल. तपासकाम हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरले जाता कामा नये हे न्यायालयाने खणखणीतपणे बजावले आहे. दिल्ली सरकारने जे मद्यधोरण आखले, ते व्यवस्थित चर्चेअंती व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून आखले गेले होते, त्यामागे कोणते कटकारस्थान असल्याचे दिसत नाही असेही निवाड्यात न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपींचा गुन्हेगारी हेतू सिद्ध करण्यात तपासयंत्रणेला अपयश आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. सीबीआयने ठेवलेल्या आरोपपत्रामध्ये अनेक कच्चे दुवे राहिले होते हे तर दिसतेच आहे. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने ‘आर्थिक बाबतींत निरक्षर’ संबोधले आहेच, शिवाय ह्या प्रकरणात गुंतल्याचा आरोप असलेल्या हैदराबादच्या के. कविता आणि इतरांचा उल्लेख ‘दक्षिणेची लॉबी’ असा प्रादेशिक उल्लेखाद्वारे मोघमपणे करण्याच्या प्रकारालाही आक्षेप घेतला आहे. एकूण ह्या निवाड्याने आम आदमी पक्षाला आणि त्यातही व्यक्तिशः अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या नैतिक भूमिकेला बळकटी देणारा हा निवाडा आहे. परंतु हा केवळ सत्र न्यायालयाचा निवाडा आहे. त्याविरुद्ध सीबीआय उच्च न्यायालयात जाणार आहे आणि तेथेही बाजू उलटली तर सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयातही गेल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे सध्या जरी केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा असला, तरी तो किती काळ टिकेल, सत्र न्यायालयाची निरीक्षणे उच्च न्यायालय ग्राह्य मानील का हाही प्रश्न आहे. केजरीवाल काय किंवा सिसोदिया काय, ह्या प्रकरणात त्यांचे व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले आहे. केजरीवाल सहा महिने तुरुंगात खितपत पडले. मनीष सिसोदिया तर गेली दोन वर्षे तुरुंगात होते. त्यांना तुरुंगात राहावे लागल्याने आणि ह्या आरोपांनी प्रतिमा मलीन झाल्याने आम आदमी पक्षाची दिल्लीतील सत्ताही गेली. त्यामुळे न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याने त्यांना क्लीन चीट दिलेली असली, तरी जे व्हायचे नुकसान ते होऊन गेले आहे. ह्या निवाड्याच्या निमित्ताने त्यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो की अशा प्रकारे जेव्हा एखाद्या गुन्ह्यासाठी कारवाई होते आणि नंतर जेव्हा न्यायालयात निर्दोष मुक्त केले जाते, त्या दरम्यान ज्या शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीतून त्या व्यक्तींना जावे लागते त्याचे काय? त्याची जबाबदारी कोणाची? न्यायदेवतेने ह्याचाही विचार केला पाहिजे. विशेषतः राजकीय क्षेत्रामध्ये तर हाती सत्ता असलेल्या शक्ती काहीही करू शकतात, कोणालाही गुन्हेगार ठरवून मोकळ्या होऊ शकतात. मग वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढाई चालते. साक्षीपुरावे होतात, मात्र सरतेशेवटी जर निकालात तपासकामात प्रथमदर्शनीही काही तथ्य नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत न्यायालयात येणार असेल, तर अशा प्रकारची प्रकरणे उपस्थित करणाऱ्यांना आणि न्यायालयाचा बहुमोल वेळ वाया घालवणाऱ्यांना शिक्षा का नसावी? सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग, पोलीस ह्या यंत्रणा वेळोवेळी आपल्या राजकीय वैऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी वापरल्या जात आल्या आहेत. सीबीआय हा पूर्वीही पिंजऱ्यातील पोपट होता आणि आजही आहे. आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी छापे, चौकशी, तपासाचे शुक्लकाष्ठ मागे लावून द्यायचे आणि वर्षानुवर्षे तपास सुरू ठेवून त्यांना राजकीय जीवनातून उठवायचे प्रकार होणार नाहीत ह्याची खात्रीही न्यायदेवतेने केली पाहिजे. प्रस्तुत मद्यघोटाळ्यात ईडीनेही समांतर तपास चालवलेला आहे. ह्या निवाड्यानंतर त्या प्रकरणाचे काय होणार? मद्यघोटाळ्यात खरोखरच केजरीवाल प्रभृती इतके निर्दोष आहेत का? उच्च न्यायालयाचा निवाडाही त्यांना दोषमुक्त करणार का? अजूनही हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. या मद्यघोटाळ्यातून कमावलेला पैसा आम आदमी पक्षाने गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत वापरल्याचा आरोप होता. त्यासंदर्भातील तथ्यही जनतेसमोर आले पाहिजे. तपास यंत्रणांची ती आता जबाबदारी ठरते.