राज्य सरकारने काही भागातील नद्यांमधील वाळू काढण्यास मान्यता देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. येत्या महिना-दोन महिन्यांत वाळू काढण्याबाबतचे काही अर्ज निकालात काढण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल मडगावात दिली.
राज्यातील नद्यांतील वाळू उपशाबाबतचा आराखडा तयार करून सादर करण्यात न आल्याने नद्यांतील रेती उपसा करण्यास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. उत्तर गोव्यातील बार्देशमधील एकाच नदीतील रेती उपशाबाबतचा आराखडा तयार करून संबंधित यंत्रणेकडे सादर करण्यात आलेला आहे. आगामी महिनाभरात त्या नदीतील रेती उपसा करण्यासाठीचे अर्ज निकालात काढण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात नद्यांतील रेती उपसा करण्याचे काम बंद असल्याने परराज्यातून रेती आणावी लागत आहे. राज्यात बेकायदा रेती उपसा करणार्‍यांवर कारवाई केली जात आहे. राज्यातील नद्यांत रेती उपसा करण्यास मान्यता घेण्यासाठी अनेकांनी सादर केलेले अर्ज प्रलंबित आहेत.
न्यायालयात रेती प्रश्‍नी याचिका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात रेती उत्खनन प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. रेती उत्खननामुळे होणार्‍या पर्यावरण र्‍हासाचा अभ्यास सुरू आहे. रेती उत्खनन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी १७ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
अट्टल गुन्हेगारांना हद्दपार करणार
राज्यातील अट्टल गुन्हेगारांना येत्या सहा महिन्यांत हद्दपार केले जाणार आहेत. मेरशी, फातोर्डा, किनारी भागात गुंडांच्या टोळ्यांत झालेल्या मारामारीच्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात यश मिळाले आहे. गुंडांच्या हद्दपारीच्या प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
