मांडवीतील कॅसिनोंना पुन्हा एकदा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला. अर्थात, यात अनपेक्षित काहीही नव्हते, कारण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सत्तेवर येताच राज्यातील कॅसिनो हा पर्यटनाचा एक भाग आहे आणि राज्याच्या महसुलाचा तो एक प्रमुख स्त्रोत असल्याची स्पष्टोक्ती करूनच टाकलेली आहे. त्यांच्या आधीच्या भाजप सरकारांनी नैतिकतेचा आव आणताना, या कॅसिनोंना बंद करू, त्यांचे स्थलांतर करू वगैेरे उदंड आश्वासने दिली होती आणि त्यांना नंतर सोईस्करपणे पानेही पुसली होती, तसा प्रकार तरी डॉ. सावंत यांनी केलेला नाही.
कॅसिनोंचे गोव्यात आगमन झाले तेव्हा खोल समुद्रात ते ठेवण्यात येतील आणि त्याचा उपद्रव जनतेला होणार नाही असे तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने जनतेला सांगितले होते, परंतु खोल समुद्रात सुरक्षिततेचा प्रश्न असल्याचे कारण पुढे करीत हे कॅसिनो मांडवीत अवतरले, ते आजही तिथे आहेत आणि उद्याही राहतील! मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री असताना आपला कार्यकाळ संपण्याआधी हे कॅसिनो बंद केले जातील असे आश्वासन वारंवार दिले होते. कधी आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत, तर कधी परवान्याचा काळ संपेपर्यंतचे वायदे तेव्हा केले गेले. पार्सेकरांनीही ह्या कॅसिनोंच्या स्थलांतराचे आश्वासन दिले होते. ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर’ असाच सारा प्रकार तेव्हा चालत आला. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात कॅसिनोंविरोधात पणजीच्या जेटीवर निदर्शने करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचीच सरकारे कसकशी आपली भूमिका बदलत गेली, कॅसिनोंविरोधात निदर्शने करणार्‍या तथाकथित संस्कृतिप्रेमी संघटना आणि पर्यावरणप्रेमी आज कसे मिठाच्या गुळण्या घेऊन बसले आहेत, हे सगळेच जनतेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे.
सावंत सरकारने किमान कॅसिनोंचे उघडउघड समर्थन तरी केले, ते हटवण्याचे वा स्थलांतराचे ढोंग केलेले नाही. त्यामुळे या मुदतवाढीबद्दल सरकारला दोषही देता येत नाही. मध्यंतरी सरकारच्या गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने या कॅसिनोंची राष्ट्रीय स्तरावर जाहिरातबाजीही केली. कॅसिनो मालकांनी कोरोनाचा फटका बसल्याने शुल्कमाफी द्या अशी मागणी केली, तिलाही सहानुभूती दाखवायला काही मंत्री हिरीरीने पुढे सरसावले! आता कोविडमुळे पन्नास टक्के क्षमतेने कॅसिनो चालत असल्याने आम्ही पन्नास टक्केच शुल्क सरकारला देऊ असे ते म्हणाले तरी त्यांना सरकारपक्षाची सहानुभूती असेल. त्यामुळे कॅसिनोंना मिळालेल्या मुदतवाढीबाबत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. आतापर्यंत किमान पंधरा – सोळा वेळा त्यांना सहा – सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली आहे. मध्यंतरी जुन्याच्या जागी नवे कॅसिनो देखील आणले गेले, विद्यमान सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने तर मोपा विमानतळाच्या ठिकाणी एका कॅसिनो कंपनीचा मनोरंजन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूरही करून टाकलेला आहे. हे सगळे पाहिले तर सरकारला कॅसिनो राज्यात हवे आहेत आणि त्यांना हटवण्याचा सरकारचा तीळमात्र इरादा नाही हे स्पष्टच होते. मग आता सहा सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचे देखावे तरी कशासाठी? कॅसिनो हा राज्याच्या महसुलाचा एक प्रमुख स्त्रोत आणि पर्यटन धोरणाचा एक भाग आहे अशीच सावंत सरकारची एकूण भूमिका दिसते आणि त्यांनी ती अगती सत्तेवर आल्यापासूनच मांडली असल्याने मागील पर्रीकर आणि पार्सेकर सरकारांपुढे जो नैतिक पेच होता, तो सावंत सरकारच्यापुढे उरलेला नाही. २०१७ नंतर भाजप आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा किमान समान कार्यक्रमात कॅसिनोंबाबत धोरण आखून त्यांचे स्थलांतर केले जाईल असे आश्वासन दिलेले होते, परंतु आघाडीतील घटक पक्ष आता सरकारसोबत नाहीत. त्यामुळे ते आश्वासन आता सरकारवर बंधनकारक नाही. म्हणजेच सरकारपुढे आता तो नैतिक पेचही नाही! कॅसिनो आणि त्यांचा राजाश्रय यापुढेही राहणार हाच याचा सरळसरळ अर्थ आहे.
