या विशाल देशाच्या ईशान्य कोपर्‍यात घडणार्‍या गोष्टींकडे क्वचितच आपले लक्ष जाते. मणिपूर आज धगधगत असूनही राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचे त्याकडे म्हणावे तसे लक्ष गेलेले नाही. गेला महिना – दीड महिना तेथे डोंगराळ भागातील नागा लोकांनी खोर्‍यांतील लोकांची आर्थिक नाकेबंदी चालवलेली आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या सात नऊ जिल्हे निर्माण करण्याच्या निर्णयाने आगीत तेल ओतले गेले आणि आता खोर्‍यातील लोकांनी या आर्थिक नाकेबंदीचा सूड म्हणून नागाबहुल डोंगराळ भागाकडे चाललेली वाहने अडवून जाळपोळ आणि नासधूस चालवली आहे. युनायटेड नागा कौन्सिलने आपली आर्थिक नाकेबंदी अधिक कडक केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सखल भागांतील या मैतेई लोकांनीही हिंसाचाराचा आधार घेतल्याने मणिपूरमधून जाणारे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग बंद पडले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २ आणि ३७ हे दोन्ही महामार्ग म्हणजे खरे तर मणिपूरच्या आर्थिक जीवनधारा आहेत. तेच बंद पडल्याने आधीच नोटबंदीने ग्रस्त असलेल्या जनतेला सर्व प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागते आहे. ज्या जिल्ह्यांचे विभाजन करायला सरकार निघाले आहे, त्यामागे नागांची भूमी हिरावून घेण्याचा डाव आहे असे नागा नेत्यांना वाटते. प्राचीन नागा भूप्रदेशाचे भाग हिसकावून घेतले जात आहेत असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. आपल्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे या भावनेतून त्यांनी त्याच्या विरोधात इंफाळ खोर्‍याची आर्थिक नाकेबंदी केलेली आहे. नागांचा हा संघर्ष नवा नाही. सत्तरच्या दशकापासून त्याने तीव्र रूप धारण केले. अनेक संघटना त्यासाठी निर्माण झाल्या. काहींनी शस्त्रांचा मार्ग अवलंबला. मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेशमधील नागाबहुल प्रदेश एकत्र करून विस्तारित असे ‘ग्रेटर नागालँड’ बनवा अशी त्यांची जुनी मागणी आहे. सध्याच्या जिल्हा विभाजनाच्या मणिपूर सरकारच्या निर्णयाने या मागणीने पुन्हा उचल खाल्लेली दिसते. केंद्र सरकारने वास्तविक गेल्या वर्षी नागा बंडखोरांशी बोलणी करून शांततामय समेट घडवून आणण्याच्या दिशेने पावले टाकली होती. त्या फ्रेमवर्क ऍग्रीमेंटची शाई वाळलेली नसतानाच राज्य सरकारने मतांवर डोळा ठेवून घेतलेल्या नव्या जिल्हे निर्मितीच्या निर्णयाने पुन्हा एकदा मणिपूरमध्ये अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अत्यंत संवेदनशील अशा विषयांवर घिसाडघाईने निर्णय घेणे किती महाग पडू शकते ते मणिपूरमधील सध्याच्या घटनांवरून दिसते. नागा जिल्ह्यांचे विभाजन करताना आपल्याला विश्वासात घेतले गेले नाही अशी त्यांची भावना झाली आहे. एकाच राज्यातील विविध जातीजमातींमधील हा हिंसक संघर्ष पुन्हा मणिपूरमध्ये रक्तरंजित हिंसाचाराला आणि नव्या दहशतवादाला तर तोंड फोडणार नाही ना ही भीती त्यामुळे निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी ईशान्येतील दहशतवादी संघटनांवर कारवाईचे शस्त्र उगारले, तेव्हा बंदी घालण्यात आलेल्या ३८ संघटनांपैकी दहा एकट्या मणिपूरमध्ये होत्या हे लक्षात घ्यावे लागेल. आजही तेथील असंतुष्ट बंदुकांच्या न्यायावर विश्वास ठेवत लष्कर आणि सरकारविरुद्ध लढत आहेत. अशा वेळी डोंगराळ भागातील कुकी मतांवर डोळा ठेवून नागांचे जिल्हे विभागण्याच्या मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांच्या निर्णयाने नागा जनजातींमध्ये उसळलेली संतापाची लाट अशा देशद्रोही गटांच्या पथ्थ्यावर पडू शकते. अर्थातच एनएससीएम (इसाक – मुयवा) गटासारख्या दहशतवादी शक्ती सध्याच्या नागा असंतोषाचा फायदा उठवू पाहात आहेत. पोलीस स्थानकांवरील शस्त्रे लुटण्यासारखे प्रकार त्यामुळे घडू लागले आहेत. या विषयात केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर पुन्हा ईशान्य भारत धगधगू लागण्याची भीती आहे.
