सर्व वाहनांना १५ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून ‘फास्टॅग’ सक्तीचा करण्यात आला आहे. टोल बुथवर जे शुल्क भरावे लागते ते वाहनावर चिकटवलेल्या ह्या ‘फास्टॅग’ मधून आपोआप वगळले जात असते. केंद्र सरकारने गेल्या एक जानेवारीपासून ‘फास्टॅग’ सक्तीचा केला होता, परंतु नंतर ती मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एक अधिसूचना जारी केली होती.
नवीन चारचाकी वाहनांची नोंदणी करतानाही ‘फास्टॅग’ सक्ती करण्यात आली आहे. वाहन उत्पादक किंवा वितरक यांच्यामार्फत ‘फास्टॅग’ची विक्रीही केली जात आहे. येत्या एक एप्रिल पासून नवा वाहन विमा उतरवतानाही वाहनाला ‘फास्टॅग’असणे जरूरी करण्यात आले आहे.
टोल प्लाझांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी भारत सरकारने सर्व टोल प्लाझांवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटची सक्ती केलेली आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व वाहनांना टोल पार करताना फास्टॅगमार्फतच टोल भरावा लागेल.
फास्टॅग म्हणजे काय?
‘फास्टॅग’ हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) तंत्रज्ञानावर आधारित टॅग वाहनाच्या पुढील काचेवर चिकटवला जातो. त्याला एका प्रिपेड बँक खात्याशी जोडलेले असते. त्यात हवी तेवढी रक्कम भरता येते. आपले वाहन जेव्हा टोल प्लाझासमोरून जाते तेव्हा या फास्टॅगमधून टोलची रक्कम आपोआप वगळली जाते. त्यासाठी वाहन थांबवावे लागत नाही. ‘फास्टॅग’ मिळवण्यासाठी वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र द्यावे लागते.
