कोरोनाविरुद्धच्या लसीकरणाचा देशभरात फज्जा उडाल्यानंतर सर्व स्तरांतील जनतेमधून उसळलेली तीव्र नाराजी, अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेली खरमरीत पत्रे, विरोधकांनी चालवलेले चौफेर टीकास्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लगावलेली सणसणीत फटकार याचा परिणाम म्हणून अखेर मोदी सरकारने १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणाची सूत्रे आपल्या हाती घेत असल्याचे जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवा राष्ट्राला संबोधित करताना जे निर्णय घेतले, ते आजवर रखडलेल्या लसीकरणाला वेग देण्यास निश्‍चितच साह्यभूत ठरतील. गेल्या एक मे रोजी १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणाच्या टप्प्याची घोषणा करीत असताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांवर ह्या वयोगटाच्या लसीकरणासाठी लस खरेदी करण्याचा भार सोपवून आपले अंग काढून घेतले होते. थेट लस उत्पादकांकडून लस खरेदी करण्यासाठी केंद्राने दरही ठरवून दिला नव्हता. राज्य सरकारांनी उत्पादकांशी वाटाघाटी कराव्यात असे सांगितले गेले होते. ह्या विचित्र लस धोरणावर देशभरातून साहजिकच तीव्र टीका होत राहिली आणि नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची त्याबाबत खरडपट्टीही काढली. केंद्राचे हे लस धोरण ‘मनमानी आणि अतार्किक’ असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांवर लस खरेदीची जबाबदारी सोपवल्यामुळे गोव्यासह बहुतेक राज्यांना हव्या त्या प्रमाणात लस उपलब्ध होऊ शकली नाही आणि लसीकरण मोहिमेचाच फज्जा उडाला. एकीकडे कोरोनाचा कहर चालला असताना दुसरीकडे त्यावर मात करण्याचा एकमेव खात्रीलायक उपाय असलेल्या लसीकरणाची ही जी काही वाताहत झाली ती केंद्र सरकारच्या गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या अयोग्य लस धोरणामुळे झाली हे मुळात मान्य केले गेले पाहिजे. मोदी सरकार काही आकाशातून अवतरलेले नाही. तेही चुकू शकते हे ह्यानिमित्ताने देशाला दिसले. परंतु चूक लक्षात आल्यानंतर ती दुरुस्त करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. मोदी सरकारने आपली चूक भले मान्य केली नसेल, परंतु आता दुरुस्त केली आहे. यापुढे सर्व राज्य सरकारांना सर्व वयोगटांसाठीची लस केंद्र सरकार आपण खरेदी करून मोफत पुरवणार आहे. केवळ खासगी इस्पितळांना स्वतःला हवी ती लस थेट उत्पादकांकडून खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
लस धोरणातील ह्या सुधारणेचे अनेक चांगले फायदे यापुढील काळात दिसतील. पहिली गोष्ट म्हणजे ४५ वर्षांवरील वयोगटासाठी राज्य सरकारांना ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारमार्फत सुरळीत लस उपलब्ध होऊ शकली होती, तशाच प्रकारे ती त्याखालील वयोगटांसाठीही उपलब्ध होऊ शकेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे लशींच्या किंमतींबाबत जो काही सावळागोंधळ घातला गेला होता, तो आता थांबेल. सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक ह्या देशातील दोन प्रमुख लस उत्पादकांनी अनेक राज्य सरकारांनी विनवण्या करूनही लस पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवली होती. सिरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख अदर पुनावाला तर वाढत्या दबावामुळे विदेशात जाऊन राहिले होते. केंद्र सरकारने ४५ वर्षांवरील वयोगटासाठी उपलब्ध करून दिलेली लस अन्य वयोगटांसाठी हस्तांतरीत करण्यास मनाई असल्याने राज्यांमध्ये एकीकडे ४५ वर्षांवरील वयोगटासाठी मुबलक लस उपलब्ध असताना १८ ते ४४ गटासाठी लसच नाही अशी जी विचित्र स्थिती दिसत होती, ती यापुढे टळू शकेल, कारण केंद्र सरकार राज्यांना लसवाटप करताना दोन्ही वयोगटांसाठीची लशीची मागणीही विचारात घेणार आहे. चौथी उपलब्धी म्हणजे काही राज्यांनी आपल्या नागरिकांना मोफत लस पुरवण्यास असमर्थता दर्शवली होती, त्यांना आता केंद्राकडून मोफत लस मिळणार असल्याने देशात सर्वांनाच मोफत लस मिळू शकेल. लसीकरणाबाबत श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात जी दरी उत्पन्न झाली होती ती नष्ट होईल.
खरे तर केंद्र सरकारने हा निर्णय आठ आठवड्यांनंतर घेण्याऐवजी दुसर्‍या टप्प्यातील धोरण जाहीर करताना मेच्या प्रारंभीच घेता आला असता. त्यासाठी पन्नास हजार कोटींचा खर्च जरी होणार असला तरी ती अपरिहार्यता मानता आली असती. परंतु केंद्र सरकारने राज्यांवर जबाबदारी ढकलली ह्याचे प्रमुख कारण होते ते म्हणजे देशातील लशींचा तुटवडा. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर विश्वगुरू बनण्याच्या नादात आपण जगभरात लसवाटप करीत सुटलो, त्यातून देशात जो तुटवडा निर्माण झाला त्या अपयशावर त्यातून बेमालूम पांघरूण घालण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारने घुमजाव केले असले तरी ही नवी नीती दोन आठवड्यांनंतरच लागू होणार असल्याचेही सांगितले आहे, त्याचे कारण तेवढ्या वेळेत लसपुरवठा सुधारेल, कारण ह्या महिन्यात देशातील दोन्ही लस उत्पादकांनी आपली वाढीव उत्पादन क्षमता कार्यान्वित केलेली आहे. म्हणजेच जुलैपासून लशीचा तुटवडा भासण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांकडून पुन्हा लसपुरवठ्याची सूत्रे आपल्या हाती घेणे केंद्राला शक्य झालेले आहे. काही असो, देरसे आये, पर दुरुस्त आये हेही नसे थोडके!
