संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आणि त्याच्याशी संबंधित गोव्यातील ऊस उत्पादकांचा प्रश्न प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात चर्चेस येत असतो. मंत्र्यांना प्रश्न विचारले जातात, त्यावर ठराविक साच्याची उत्तरे दिली जातात, विरोधक या नात्याने प्रश्न विचारणारे कालांतराने सत्तेतही येतात, परंतु ऊस उत्पादकांच्या जखमांवर वरवरची मलमपट्टी करण्यापलीकडे काही होत नाही. सन २०१९-२० च्या गळीत हंगामापासून गोव्याचा हा एकमेव सहकारी साखर कारखाना बंद आहे. ऊस उत्पादकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला की तेवढ्यापुरती हालचाल होते, परंतु अजूनही हा साखर कारखाना सुरू होऊ शकलेला नाही आणि नजीकच्या काळात तो सुरू होण्याजोगी स्थिती दिसत नाही. काल सुदिन ढवळीकर यांनी कधी नव्हे तो या प्रश्नावर आवाज चढवलेला पाहायला मिळाला. विरोधक सभापतींपुढे धावले. विधानसभा निवडणूक जवळ असल्याने ऊस उत्पादकांप्रती नेत्यांना उमाळे येणे साहजिक आहे, परंतु या विषयाची कायमची सोडवणूक होऊ शकते का हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे खरेखुरे उत्तर शोधले गेले पाहिजे.
७२-७३ मध्ये गोव्यातील हा पहिलावहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. अनेक महत्त्वाकांक्षी स्वप्ने त्या काळात पाहिली जात होती. तिळारी धरण होईल, त्याचे पाणी गोव्यात सर्वत्र खेळेल, त्या पाण्यावर शेतकरी ऊस पिकवतील, तो या कारखान्याला अखंडपणे मिळत राहील, त्यातून साखर बनेल आणि तो गोडवा गोमंतकीयांच्या जिभेवर खेळेल असे हे भव्य दिव्य स्वप्न होते. परंतु तिळारीचा प्रकल्प रखडला आणि संजीवनीचे स्वप्नही मातीमोल झाले. ज्या शेतकर्‍यांनी या स्वप्नावर विसंबून ऊस उत्पादन हाती घेतले, त्यांची मात्र परवड झाली आणि आता कारखाना बंद असल्याने तर त्यांच्या रोजीरोटीचे साधनच हिरावले गेले आहे. साखरेने तोंड गोड होण्याऐवजी निराशेचा कडू घोट या शेतकर्‍यांना गिळावा लागला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी कारखाना बंद झाला तेव्हा स्थानिक शेतकर्‍यांचा ऊस खानापूरच्या लैला साखर कारखान्याला पाठवून निभावून नेण्यात आले होते. आता ऊस उत्पादकांनी भरपाई देण्यासाठी सरकारपुढे गार्‍हाणे मांडले आहे. ऊस उत्पादक संघर्ष समिती आणि गोवा ऊस उत्पादक संघटना या दोहोंच्या वतीने वेगवेगळ्या मागण्यांची निवेदने सरकारपुढे आहेत. कोणी प्रति मेट्रिक टन तीन हजारची भरपाई मागते आहे, तर कोणी ३६०० रुपयांची. परंतु संजीवनीचे मूळ दुखणे हे त्यातून सुटणारे नाही. गोव्यामध्ये ऊस पिकतो केवळ ५८ हजार मेट्रिक टन आणि या कारखान्याची गाळप क्षमता आहे दोन लाख मेट्रिक टनांची. संजीवनीचे मूळ दुखणे हेच आहे. त्यामुळे शेजारच्या कर्नाटकातून ऊस मागवला जाई. खर्चाच्या तुलनेत साखरेला दर येत नसे. मग कारखान्याने राज्य सहकारी बँकेकडून साडे बाराटक्के व्याजाने घेतलेले कर्ज देखील डोईजड होऊन बसे. कारखान्याने तंगी दूर करण्यासाठी प्रयत्नही केले. आपला पेट्रोल पंप सर्व वाहनांना खुला करून थोडीफार कमाई केली गेली. विजेच्या उच्च दाबाच्या जोडण्या होत्या, त्यातील एक परत केली गेली, दुसरी कमी दाबाची घेण्यात आली. परंतु आभाळच फाटले असताना त्याला ठिगळे लावण्यासारखे हे प्रकार झाले. सरकारने वेळोवेळी कारखान्याला मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न जरूर केला, परंतु हे प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत आणि दिवसेंदिवस ऊस उत्पादनापासून शेतकरी दूर जाऊ लागल्याने कारखान्याची स्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे. २०१६ साली ११३९ हेक्टरमध्ये ऊस लागवड होत होती आणि १०६७ शेतकरी ऊस उत्पादन करायचे. काल विधानसभेत दिल्या गेलेल्या आकडेवारीनुसार आज केवळ ७८४ ऊस उत्पादक राहिले आहेत आणि ती संख्याही कमी होण्याच्या दिशेने परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे या ऊस उत्पादकांना नुसती आर्थिक भरपाई देत किती काळ रेटणार आहात? संजीवनी मुळात व्यावसायिक स्वरूपात चालू शकेल का या प्रश्नाचे खरेखुरे उत्तर सरकारला शोधावेच लागेल!
