>> बहुतेकांचा निकाल कुळांच्या विरोधात
दिवाणी न्यायालयांनी कूळांची ११९४ प्रकरणे निकालात काढली आहेत. त्यातील ७०८ प्रकरणांचा निकाल कूळांच्या विरोधात आणि ४८६ प्रकरणांचा निकाल कूळांच्या बाजूने लागल्याचे विधानसभेत दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे.
आमदार रवी नाईक यांनी विचारलेल्या राज्यातील कूळ प्रकरणाच्या सद्यःस्थितीच्या प्रश्‍नाला महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी १५ डिसेंबरला लेखी स्वरूपात दिलेल्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे. कूळ कायद्यात दुरूस्तीनंतर मामलेदारांकडे १३९७ प्रकरणे वर्ग करण्यात आली आहे, अशी माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे.
मागील भाजप सरकारने कूळ प्रकरणे जलद गतीने निकालात काढण्यासाठी सप्टेंबर २०१४ मध्ये कूळ कायद्यात दुरूस्ती करून कूळ प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मामलेदार, संयुक्त मामलेदार यांच्याकडील प्रलंबित कूळ प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. कूळ कायद्यातील दुरूस्तीला कूळांकडून विरोध करण्यात आला. तरीही राज्य सरकारने दुरूस्ती मागे घेतली नाही. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला कूळ कायद्यातील दुरूस्तीचा चांगलाच फटका बसला. त्यामुळे नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप आघाडी सरकारने ऑगस्ट महिन्यात कूळ कायद्यात दुरूस्ती करून कूळ प्रकरणे दिवाणी न्यायालयातून मामलेदारांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर १३९७ कूळांची प्रकरणे पुन्हा संबंधित मामलेदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.
