धवेशनात आज सोमवार १८ डिसेंबरला राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. राज्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रश्‍न चर्चेला विषय बनलेला आहे. राज्यात विविध भागात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध वाढला आहे. भाजपचे आमदार राजेश पाटणेकर, ग्लेन टिकलो, प्रवीण झांट्ये, नीलेश काब्राल आणि एलिना साल्ढाणा यांनी नियम ६४ अर्तंगत राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
कॉँग्रेस पक्षाच्या विधीमंडळ गटाच्या बैठकीत विधानसभेत राज्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे ठरविले होते. कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी अधिवेशनाच्या मागील तीन दिवसात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. आता, भाजप आमदारांच्या मागणीवरून नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणावरून चर्चा होणार आहे. कॉँग्रेस पक्षाने सुध्दा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला आहे. राज्य सरकारकडून नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी करण्यात येणार्‍या सामंजस्य कराराबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी कॉँग्रेस पक्ष आणि सामाजिक संस्थाच्या प्रतिनिधीनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकारचा नद्यावरील हक्क कायम राहणार आहे. नद्यातील विकास कामासाठी प्रथम राज्य सरकारची परवानगी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रस्नावर चर्चा करण्यासंबंधी लक्षवेधी सूचना कॉँग्रेस पक्षाने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभापतीकडे सादर केली आहे. लक्षवेधी सूचनेवर कॉँग्रेसच्या सोळा आमदारांनी साक्षरी केली आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी दिली. सभापतीकडे नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मुद्यांवर चर्चेसाठी लक्षवेधी सूचना सादर केल्याने आत्तापर्यत हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. सोमवारची चर्चा केवळ भाजप आमदारांच्या विनंतीवरून चर्चा होणार असल्याबाबत विरोधी पक्षनेते कवळेकर यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. राज्यातील सहा नद्या राष्ट्रीयीकरणातून वगळण्याची मागणी करणारे पत्र केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी यांना पाठविले आहे, असेही कवळेकर यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनाचा
आज समारोप
विधानसभेच्या चार दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाचा सोमवारी समारोप होणार आहे. या अधिवेशनात गोवा जमीन महसूल दुरूस्ती विधेयक, गोवा कृषी उत्पन्न पणन कायदा दुरूस्ती विधेयक, गोवा नगरनियोजन (दुरूस्ती) विधेयक आणि गोवा साधनसुविधा कर (दुरूस्ती) विधेयक अशी चार विधेयक सादर करण्यात आली आहेत. वरील चारही विधेयकांवर सोमवारी चर्चा होणार आहे.
