तामीळनाडूच्या जनतेने अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके ह्या नवोदित पक्षाला भरभरून मते देऊन राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आणले खरे, परंतु विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याने त्यांचे घोडे विधिमंडळाच्या दाराशी येऊन अडले होते. डावे पक्ष व व्हीसीकेच्या पाठिंब्याने आता ते पुढे निघाले आहे. तामीळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांनी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 118 सदस्यांची यादी सादर करावी असा आग्रह धरल्याने स्वतःच्या पक्षाचे 108 आणि पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचे 5 मिळून 113 सदस्यबळ असूनही विजय यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली गेली नाही. खरे म्हणजे विजय यांनी विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत राज्यपालांकडे मागितली होती, परंतु राज्यपाल महोदयांची ती मुदत देण्याची तयारी दिसली नाही. वास्तविक, सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष किंवा सर्वांत मोठी राजकीय आघाडी यांच्यापैकी ज्याच्यापाशी सर्वाधिक संख्याबळ असेल, त्याला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याची आणि विधिमंडळात आपले बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्याची, त्यासाठी मुदत देण्याची परंपरा आहे. मात्र, आजवरचा इतिहास पाहता, प्रत्येकवेळी एवढ्या न्याय्य पद्धतीने ही परंपरा पाळली जातेच असे नव्हे. राज्यपाल हे शेवटी केंद्रात सत्ता असलेल्या राजकीय पक्षाच्या मेहेरबानीवर त्या पदावर असतात. त्यामुळे ‘हिज मास्टर्स व्हॉईस’ ऐकून त्यानुसार निर्णय घेतले जातात असे अनेकदा दिसून आले आहे. 2018 साली कर्नाटकात काँग्रेस – जेडीएस एकत्र आले असताना आणि त्यांच्यापाशी बहुमत असतानाही सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपच्या येडीयुराप्पांना सरकारस्थापनेसाठी बोलावून राज्यपालांनी पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. परंतु तरीही संख्याबळ मिळवता न आल्याने येडीयुराप्पांवर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली. 2019 साली महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अचानक राष्ट्रपती राजवट हटवून देवेंद्र फडणवीस यांना संख्याबळ नसतानाही भल्या पहाटे अजित पवारांसोबत शपथ दिली होती. बहुमत सिद्ध करता न आल्याने ते सरकारही कोसळले आणि नाचक्की झाली. 2017 साली गोव्यात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला न बोलावता भाजप आघाडीला सरकार स्थापनेची संधी दिली गेली होती. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 साली दिलेला एस. आर. बोम्मई प्रकरणातील निवाडा अशा प्रकरणांत दिशादर्शक आहे. ‘बहुमत हे विधिमंडळात सिद्ध झाले पाहिजे, राजभवनात नव्हे’, हे त्या निवाड्यात स्पष्ट सांगितले गेले आहे. टीव्हीकेला पाचारण केले जात नसल्याचे दिसताच त्याला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी इतर पक्षांचे प्रयत्न सुरू झाले. द्रमुक हा 59 जागांनिशी दुसऱ्या स्थानी, तर अभाअद्रमुक हा 47 जागांनिशी तिसऱ्या स्थानी आहे. विजय यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी द्रमुकची साथ घेण्याच्या नव्या खेळी खेळल्या गेल्या. द्रमुक आणि अभाअद्रमुक या दोन्ही पक्षांना टीव्हीकेचा तामीळनाडूच्या राजकारणातील उदय हे आपल्या अस्तित्वावरील संकट वाटते. त्यामुळे त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये ह्यासाठी एकत्र येण्याचा विचार झाला. अभाअद्रमुकच्या आघाडीत भाजप सामील आहे. त्यामुळे भाजपयुक्त अभाअद्रमुक आघाडीला द्रमुकचा बाहेरून पाठिंबा मिळवून सरकार घडवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालले आणि राज्यपालांनी बहुमताचा आग्रह धरल्याने सरकार स्थापनेला जो विलंब लागला तो त्या प्रयत्नांच्या पथ्थ्यावर पडला. काहीही करून तामीळनाडूची सत्ता हाती घेण्याची भाजपाची प्रचंड इच्छा आहे. त्यामुळे आपली आघाडी असलेल्या अभाअद्रमुकला तेथे सत्तारूढ करण्यासाठी भाजप उत्सुक आहे, परंतु भाजप सोबत असेल तर अभाअद्रमुकला पाठिंबा देऊ नये असा आग्रह काही द्रमुक नेत्यांनी धरला. ज्यांच्यापाशी बहुमत असेल, त्यांना आपण सरकार बनवायला देऊ असे राज्यपाल म्हणाले. त्यामुळे अभाअद्रमुक – द्रमुक आघाड्या एकत्र आल्या तर सर्वांत मोठा पक्ष बनूनही टीव्हीके सत्तेपासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. तसे झाले तर आमचे सर्वच्या सर्व आमदार राजीनामे देतील अशी भूमिका टीव्हीके नेत्यांनी त्यामुळे घेतली. ह्या सगळ्या गोंधळात कोणापाशीही बहुमत दिसत नसल्यास तामीळनाडूत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो व तेथे अप्रत्यक्षपणे केंद्राच्या हाती सत्तासूत्रे जाऊ शकतात हे लक्षात येताच डाव्या पक्षांनी आणि व्हीसीकेने टीव्हीकेला पाठिंबा देऊन तिढा तूर्त संपुष्टात आणला आहे. परंतु जेमतेम बहुमताचे हे सरकार तामीळनाडूला स्थैर्य कितपत देऊ शकेल ह्याबाबत साशंकता आहे. अंतिमतः तेथे जे काही घडेल ते लोकशाहीची बूज राखणारेच असेल, अशी आशा करूया!