>> खाण कायद्यात दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू
भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाने माईन्स ऍण्ड मिनरल (डेव्हलपमेंट ऍण्ड रेंग्युलेशन) कायदा १९५७ मध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य सरकारला खाणींचा लिलाव करण्यास अडचणी येत असल्यास किंवा खाणीचा लिलाव करण्यास अपयश आल्यास केंद्र सरकारला खाणींचा लिलाव करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या खाण कायद्यातील नवीन दुरुस्तीबाबत नागरिक, खाण व्यावसायिक यांच्याकडून सूचना, हरकती येत्या २४ फेब्रुवारी २०२१ पर्यत स्वीकारण्यात येणार आहेत, असे केंद्रीय खाण मंत्रालयाने कळविले आहे.
केंद्रीय खाण मंत्रालयाने खाण कायदा १९५७ मध्ये काही नवीन दुरुस्त्या करण्याचे ठरविले आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव केला तरी, महसूल राज्य सरकारला मिळणार आहे. देशात आवश्यक प्रमाणात खनिज माल उपलब्ध करण्यासाठी जास्त प्रमाणात खनिज खाणीचा लिलाव नियमित पद्धतीने करण्याची गरज आहे. खाणींच्या लिलावात होणार्‍या विलंबामुळे खनिज माल योग्य प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने खनिज मालाच्या उत्पादन आणि दरावर परिमाण होतो, असे खाण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
एमएमडीआर कायद्यानुसार राज्य सरकारकडून खाणपट्‌ट्याचा लिलाव केला जातो. विविध राज्यांतील १४३ खाण पट्टे लिलावासाठी तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील केवळ ७ खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे. देशातील ३३४ खाण लिजांची मुदत ३१ मार्च २०२० रोजी पूर्ण झाली आहे. त्यात ४६ खाणी सुरू असलेल्या खाणींचा समावेश आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडून राज्य सरकारांकडे वर्ष २०१९ पासून खाणींचा लिलाव करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, केवळ २८ खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव करण्यात यश प्राप्त झाले आहे, असेही खाण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
