महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात त्यांच्या उत्तराखंडच्या दौर्‍यासाठी सरकारी विमान देण्यावरून उद्भवलेला वाद विकोपाला गेलेला दिसतो. राज्यपालांना परत माघारी बोलावण्याची मागणी शिवसेनेने लावून धरली आहे, तर राज्यपाल महोदय उत्तराखंडहून थेट मुंबईहून परतण्याऐवजी दिल्लीला गेल्याने ते गृहमंत्रालयाकडे महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या वागणुकीबद्दल तक्रार करण्यासाठी गेल्याच्या बातम्यांनी या प्रकरणाला अधिक रंग भरला आहे.
वास्तविक, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना ऐनवेळी आणि ते विमानात बसले असताना राज्य सरकारच्या मालकीचे खासगी विमान वापरण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. जवळजवळ वीस मिनिटे वाट पाहून शेवटी ते उतरले व व्यावसायिक विमानसेवेतून उत्तराखंडकडे रवाना झाले. हा सगळा प्रकार राज्य सरकारने जाणूनबुजून केला की गैरसमजातून झाला हे कळायला मार्ग नाही. राज्यपालांचा हा दौरा खासगी दौरा होता, त्यामुळे परवानगी नाकारण्यात आली असा दावा सेनेने आपल्या मुखपत्रातून केला आहे, परंतु वास्तविक हा राज्यपालांचा औपचारिक दौरा होता आणि मसुरीच्या लालबहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमीमधील नव्या आयएएस अधिकार्‍यांच्या पदवीदान समारंभासाठी त्यांना जायचे होते असा दावा राजभवनने केला आहे.
राज्यपाल कोश्यारी हे स्वतःही उत्तराखंडचे असल्याने तो खासगी दौरा होता असा महाराष्ट्र सरकारचा गैरसमज झाला असणे शक्य आहे. वास्तविक राज्यपालांना राज्य सरकारकडून परवानगीची जरूरी नसते. राज्य सरकारला सूचित करणे हा केवळ उपचार असतो आणि त्यात कधी संघर्ष उद्भवल्याचे आजवर तरी ऐकिवात नाही. परंतु मुळात महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यात विस्तव जात नाही, कारण हे सरकार अधिकारारूढ होण्यात अनेक अडथळे खुद्द राज्यपाल महोदयांनीच निर्माण केलेेले होेते हेही तितकेच खरे आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारपाशी पुरेसे संख्याबळ असूनही त्यांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करण्यास विलंब लावणे, अगदी रातोरात अजित पवारांसमवेत देेवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधीही उरकून टाकणे असले प्रकार करून कोश्यारी यांनी राज्यपालपदाची शान घालविली आहे. महाराष्ट्र सरकारने विधानपरिषदेसाठी बारा सदस्यांची यादी पाठवूनही अद्याप राज्यपालांनी त्या नावांना आपली मंजुरी दिलेली नाही. ही सगळी पार्श्वभूमी असल्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी हे केले असणेही शक्य आहे.
उद्धव हे स्वभावाने अतिशय विनम्र आणि शालीन, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व आहे, परंतु शेवटी ‘खटासी व्हावे खट, खटनटासी खटनट’ ची समर्थांची शिकवण अंगी बाणलेली असल्याने आणि शेवटी ठाकर्‍यांचेच रक्त असल्याने त्यांनी जाणूनबुजून परवानगी नाकारली असणेही अशक्य नाही. बाजू कोणाचीही खरी असो, जे घडले ते घडायला नको होते. कोश्यारी यांचे वय ७८ आहे. या वयाच्या माणसाला वीस मिनिटे विमानात प्रतीक्षा करायला लावून अवमानकारकरीत्या उतरवणे खेदजनक आहे. आता यावर राज्य सरकारने आधल्या दिवशीच परवानगी नाकारली होती, तरीही कोश्यारी विमानाकडे रवाना झाले असे महाराष्ट्र सरकार म्हणते आहे. तसे असेल तर राजभवनच्या अधिकार्‍यांनी परवानगी नाकारली गेल्याचे त्यांना आधी सांगितले नाही की, केंद्रीय गृहमंत्रालय महाराष्ट्र सरकारला ती द्यायला भाग पाडील असा विश्वास राज्यपालांना वाटला?
कोश्यारी हे संघाचे ज्येष्ठ नेते. भारतीय जनता पक्षाचेही ते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते आणि उत्तराखंडचे पहिले भाजप प्रदेशाध्यक्ष होते. परंतु आता आपण भाजपमध्ये नाही, तर राज्यपालपदावर आहोत याचे त्यांनीही स्मरण ठेवणे जरूरी आहे. गोव्याचे कार्यक्षम राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना केवळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी खटका उडाल्याने केंद्र सरकारने थेट मिझोरामला पाठवले आणि कोश्यारींची वर्णी लावली. हे असे प्रकार घडतात तेव्हा राज्यपालपदाच्या निष्पक्षतेवरील जनतेचा विश्वास उडू लागतो. गोव्याच्या दिवंगत राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला जास्त जागा मिळालेल्या असूनही भाजपला सरकारस्थापनेसाठी पाचारण करावे का याचा सल्ला थेट तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांना विचारून घेतल्याचे स्वतःच सांगितले होते. हे केवळ भाजपच्याच काळात घडते असे नव्हे. कॉंग्रेसच्या काळातील राज्यपालही असेच कठपुतळ्यांसारखे वागताना जनतेने पाहिले आहेत. एस. सी. जमीर यांच्यासारख्यांचा अनुभव तर गोव्याला आहेच. त्यामुळे राज्यपालपदावरील व्यक्तीने त्या पदाची शान राखणे आणि राज्य सरकारांनी राज्यपालांचा मान राखणे ह्या दोन्ही गोष्टी जरूरी आहेत हाच या प्रकरणाचा खरा धडा आहे.
