कोळसा घोटाळाप्रकरणी कॉंग्रेसचे स्पष्टीकरण
कोळसा घोटाळाप्रकरणी विशेष न्यायालयाने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना समन्स बजावल्यानंतर कॉंग्रेसने डॉ. सिंग यांचा बचाव केला आहे. तसेच भूसंपादन विधेयकावरून दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपानेच डॉ. मनमोहन सिंग यांना या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोपही कॉंग्रेसने केला आहे.वरील पार्श्वभूमीवर काल कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत वरील मतप्रदर्शन केले. सध्या सुरू असलेल्या कोळसा खाण लिलाव प्रक्रियेचा प्रारंभ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीतच झाला होता याकडे सूरजेवाला यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
१९९३ पासून सुरू असलेल्या कोळसा वाटप धोरणात २००५ साली पंतप्रधान झाल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण बदल केले होते असे सूरजेवाला यांनी सांगितले. १९९३ पासून कोळसा खाणींचे जे वाटप केले जात होते ती पद्धत डॉ. सिंग यांनी बंद केली व जाहिरातींद्वारा कोळसा खाणींचा लिलाव करण्याची पद्धत सुरू केली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. सिंग यांच्या त्या निर्णयाला भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनीच जोरदार विरोध दर्शविला होता. या राज्यांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड या राज्यांचा समावेश होता असे सूरजेवाला म्हणाले. मनमोहन सिंग हे प्रामाणिक व पारदर्शी प्रशासनासाठी ओळखले जातात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
