शेतकरी आंदोलनासंदर्भात चुकीची माहिती आणि प्रक्षोभक मजकुराचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्विटरला १,१७८ अकाउंट ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ट्विटरने केवळ ५०० अकाउंट बंद केली. तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कारण देत काही अकाउंटवर कारवाई केली नाही. यावरून केंद्र सरकार आणि ‘ट्वीटर’ यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या आदेशाचे अंशत: पालन करण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना ‘ट्वीटर’ने बुधवारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याने वृत्त माध्यम संस्था, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांची ट्वीटर हँडल ब्लॉक केलेली नाहीत. असे कारण दिले. ट्वीटरच्या या कृतीवर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाविषयी चुकीची माहिती पसरवणारी पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांची १,१७८ अकाउंट बंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ४ फेब्रुवारीला ट्वीटरला दिले होते. तत्पूर्वी, शेतकर्‍यांच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याची माहिती पसरवणारे ’ट्वीटर’ हँडल व हॅशटॅग काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अशी चुकीची व प्रक्षोभक माहिती गैरसमज निर्माण करण्यासह सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर विपरित परिणाम करते, असे सरकारने म्हटले होते.
