राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या नियमात दुरुस्ती करून राज्यातील जिल्हा पंचायतीची निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे विधानसभेच्या आमदारांप्रमाणेच पक्षांतर बंदी कायदाही जिल्हा पंचायत सदस्यांना लागू होईल, असे ते म्हणाले.पंचायत पातळीवर राजकीय स्थैर्य आणण्याच्या हेतूनेच सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंबंधीचा वटहुकू’ जारी होईल, असे सांगून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना दिलेली चिन्हे जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी वापरणे शक्य होईल, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. गेल्या बर्‍याच काळापासून सरपंचांची आसने डळ’ळीत झालेली आहेत. त्याचा विकासावर परिणा’ होतो. प्रत्येक बाबतीत शिस्त असायलाच हवी, असे ते म्हणाले. विधानसभा निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी अर्ज करतेवेळी उमेदवाराला मालमत्तेची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र निर्वाचन अधिकार्‍यासमोर सादर करावे लागते. तोच नियम जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी असेल. वरील निर्णयामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत उतरणार्‍या उमेदवारांच्या मालमत्तेची माहिती जनतेला कळू शकेल. अन्य काही राज्यांतही वरील निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढविल्या जातात, असेही त्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले. या निर्णयामुळे जिल्हा पंचायत निवडणूक नियमावलीत आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
हा निर्णय सरकारचा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाला विश्‍वासात घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. मंत्रिमंडळाने एकमताने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले. जिल्हा पंचायतींना आवश्यक ते अधिकारही दिले जातील असेही पार्सेकर यांनी सांगितले. प्रभागांची फेररचना केली जाईल, दक्षिण गोव्यात २५ व उत्तर गोव्यात २५ असे समान मतदारसंघ ठेवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पुढील आठ-दहा दिवसांत जिल्हापंचयातीची तारीख अधिकृतपणे जाहीर होऊन राज्यात आचारसंहिता लागू होईल. दि. १५ मार्चपर्यंत निवडणुका होतील. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर १५ मार्चपर्यंत राज्यातील विकास कामे ठप्प होतील. त्यामुळे सरकारने सध्या वेगवेगळ्या विकासकामांची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी अधिकार्‍यांना कामला लावले आहे.
