- राजेंद्र पां. केरकर
युनेस्कोकडे भारत सरकारच्या वतीने शीतपेटीत पडून असलेला हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मूर्त स्वरूपात येण्यासाठी गोवा सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. वन्यजीव सप्ताहाच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रस्तावाला उजाळा दिला तर ते यथोचित ठरेल.
गोव्याला सह्याद्रीमुळे संपूर्ण विश्‍वाच्या दृष्टीने ललामभूत ठरणार्‍या नैसर्गिक सौंदर्याचा वारसा लाभलेला आहे. आज इथले सागरकिनारे देशी आणि विदेशी पर्यटकांना भुरळ पाडत आहेत. परंतु या भूमीचे आल्हाददायक हवामान, पोषक पर्जन्यवृष्टी या सार्‍याला सह्याद्री कारणीभूत आहे. गोव्याच्या दोन्ही मोठ्या नद्यांचा उगम गोवा-कर्नाटक सीमेवर- सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावर- होत असून मांडवीचा उगम खानापूरजवळ देगाव, तर जुवारीचा उगम उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या दिघी घाटात होत असतो. गोव्याची ३,७०२ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाची भूमी भौगोलिक दृष्टीने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या कोणत्याही जिल्ह्याच्या तुलनेत आकाराने छोटी असली तरी गोव्याची भूमी ‘उष्णकटिबंध प्रदेशातला स्वर्ग’ म्हणून ओळखली जाते. गुजरातच्या डांगपासून तामिळनाडूपर्यंत पसरलेला पश्‍चिम घाट गोव्यातून जात असून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जनतेत या पश्‍चिम घाटाला ‘सह्याद्री’ म्हणून ओळखले जाते.
१०२२ मीटर उंची असलेला सोसोगड गोव्याच्या सह्याद्रीचे भूषण असून इथल्या सह्याद्रीचे अस्तित्व केवळ गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी नव्हे तर समस्त भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय मानवी समुदायाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे आहे.
गोव्याच्या सह्याद्रीला जैविक संपदेचा जसा समृद्ध वारसा लाभलेला आहे, तसाच भौगोलिक, भूगर्भशास्त्राच्या दृष्टीने अचंबित करणारी श्रीमंतीही लाभलेली आहे. भारताच्या पूर्वेकडची हिमालयाची पर्वतरांग जशी उत्तर भारतातील बहुतांश जनतेची जीवनरेषा, तशीच दक्षिण भारतासाठी पश्‍चिम घाट हा जगण्याचा महत्त्वपूर्ण आधार आहे. कारण गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कोयना, पेरियार अशा लोकमातांचा उगम इथूनच होत असतो. यापूर्वीच पश्‍चिम घाट परिसरात समाविष्ट होणार्‍या महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांनी आपापल्या आधिपत्याखाली येणार्‍या क्षेत्राचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या प्रस्तावात समावेश केल्याने पर्यावरणवाद्यांच्या ‘सह्याद्री बचाव, पश्‍चिम घाट बचाव’ या चळवळीला यश आले. काही वर्षांपूर्वी या प्रस्तावाबाबत गोव्यातील तत्कालीन दिगंबर कामत यांच्या सरकारने वन खात्याला यासंदर्भात निर्णय घेण्यापासून वंचित केल्याने गोव्यातल्या सह्याद्रीचा जागतिक वारसास्थळांत समावेश झाला नाही. नंतर गोव्याला हुकलेला सन्मान प्राप्त व्हावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी वन आणि पर्यावरण माजी मंत्री एलिना साल्ढाणा यांच्या अथक प्रयत्नांना साथ दिली होती. हा प्रस्ताव केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून १९ जानेवारी २०१३ रोजी युनेस्कोकडे पाठवणे बंधनकारक असल्याने त्यापूर्वी राज्य सरकारने याबाबत आपला निर्णय केंद्राला कळवणे आवश्यक होते. प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्र्यांकडे वन आणि पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी पाठवलेला हा प्रस्ताव त्यांच्या होकाराच्या प्रतीक्षेत होता. या प्रस्तावाला त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याने इथल्या सह्याद्रीचा जागतिक वारसास्थळांत समाविष्ट होण्याचा मार्ग सुकर झाला होता.
गोव्यातील सह्याद्री खरं तर यापूर्वीच भारत सरकारच्या ‘वन्य जीव संरक्षण कायदा १९७२’च्या अंतर्गत संरक्षित झालेला असल्याने सांगे, धारबांदोडा, सत्तरी आणि काणकोण या तालुक्यांतील ४ अभयारण्ये आणि एका राष्ट्रीय उद्यानात वृक्षतोड, खनिज उत्खनन, सिमेंट-कॉंक्रीटची प्रदूषणकारी बांधकामे आदी बाबींवर निर्बंध आलेले आहेत. त्यामुळे जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत इथल्या पश्‍चिम घाटाचा समावेश होणे गोव्याच्या लौकिकाच्या दृष्टीने विशेष फलदायी ठरणारे आहे. परंतु असे असताना गोव्यातल्या सह्याद्रीचे जागतिक वारसास्थळांत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला बेकायदेशीर खाण व्यवसायात गुंतलेले काही स्वार्थी घटक सातत्याने विरोध करून सरकारवर दबाव आणत होते आणि त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेण्यास इथल्या सरकारांनाही विलंब लागला. जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत जी ९३६ स्थळे आहेत, त्यांतील ७२५ सांस्कृतिक महत्त्वाची, १८३ नैसर्गिक महत्त्वाची तर उर्वरित २८ स्थळांत दोन्ही पैलूंचा समावेश होत आहे. भारतातील २८ स्थळांपैकी २३ सांस्कृतिक तर केवळ ५ नैसर्गिक वारसास्थळे आहेत. अशा यादीत भारतातील बर्‍याच लोकमानसाची जीवनरेषा ठरलेल्या पश्‍चिम घाटाचा समावेश झाल्याने हे पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र जागतिक संशोधक, पर्यावरण, निसर्गप्रेमी, विद्यार्थी यांच्यासाठी आकर्षणबिंदू ठरलेले आहे. गोवा हे राज्य पर्यटकांसाठी ख्यात असल्याने जलस्रोतांच्या आणि प्राणवायूच्या संरक्षणासाठी इथल्या सह्याद्रीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
१९७२ मध्ये जागतिक वारसा निधीची निर्मिती करण्यात आली आणि त्यातून निधीचा काही हिस्सा इथल्या वारसास्थळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पुरवले जाणार आहे. जुने गोवे येथील बर्‍याच चर्चेस या जागतिक वारसास्थळांत यापूर्वी समावेश झालेल्या असून त्यामुळे या परिसराच्या विकासाला कोणतीही बाधा आल्याचे ऐकिवात नाही. याउलट बासिलिका ऑफ बॉम जिझस, सी केथेड्रल, सेंट फ्रान्सिस ऑफ असिसी, सांता मोनिका, सेंट कॅजिटन, रोझरीची चर्च हे देश-विदेशांतल्या पर्यटकांसाठी, भाविकांसाठी आकर्षण ठरलेले असून, राज्याच्या आर्थिक महसुलातही वाढ होण्यास मदत झाली आहे. १५ प्रार्थनामंदिरांना कवेत घेऊन असणारी आशिया खंडातली एक भव्य गणली गेलेली सी कॅथेड्रल, आपल्या स्थापत्त्यशिल्पाने, रंगकाम, मूर्तिकाम, कोरीव कलाकुसरीमुळे संपूर्ण पौर्वात्य जगतात आकर्षण ठरलेली सेंट फ्रान्सिसी ऑफ असिसी आदी ऐतिहासिक वास्तू विश्‍व वारसास्थळांचा गौरव ठरलेल्या आहेत.
गोवा सरकारने इथल्या सह्याद्रीला जागतिक वारसास्थळांत समाविष्ट करून गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्याचा आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक कण्याचे शाश्‍वत रक्षण करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतलेला आहे. अनमोड घाटात मोले राष्ट्रीय उद्यानातील, त्याचप्रमाणे पाळोळेच्या सागरकिनार्‍यावरचे ट्रोजन्माईट नीसचे शिलाखंड, म्हादई नदीचे जैविक संपत्तीने श्रीमंत असलेले खोरे, बोडट्‌टरचा टेळको गुणो, माळोली, ब्रह्मा-करमळी (सत्तरी), भाटी सावरी (सांगे) येथे दलदलीत आढळणारी इंग्रजीतल्या उलट्या ‘यू’ आकाराची मुळे असलेली वनस्पती, इतिहास आणि संस्कृतीचे मानदंड असणारा साटरेगड, तांबडीसुर्लाचे कदंबकालीन महादेव मंदिर आणि अश्मयुगीन इतिहासाची स्मृती जागवणारे महापाषाण यांनी युक्त असलेले महावीर अभयारण्य, कोदाळच्या रानातील महाकाय भिवगो गुणो, बारापेडातील ब्रॉटन फ्रिटेल्ड वटवाघळांसाठी नैसर्गिक अधिवास असणारे म्हादई जंगल अशा सार्‍या वारशांचे कायमस्वरूपी संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने गोवा सरकारचा हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. गोव्याच्या सह्याद्रीला लाभलेला हा सन्मान राज्याला लाभदायी ठरेल! युनेस्कोकडे भारत सरकारच्या वतीने शीतपेटीत पडून असलेला हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मूर्त स्वरूपात येण्यासाठी गोवा सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. वन्यजीव सप्ताहाच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रस्तावाला उजाळा दिला तर ते यथोचित ठरेल.
