- – राजेंद्र पां. केरकर
आपल्याकडे उपलब्ध असणार्‍या भूजलाचा वापर पेयजल, सिंचन आदी गोष्टींसाठी करताना भूजलाच्या नैसर्गिक उपलब्धतेवर दुष्परिणाम होणार नाही यासाठी तेथील समाजाने सजग राहाणे आवश्यक आहे. वाढत्या मागणीनुसार आम्ही जर वारेमाप पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य दिले तर भूगर्भातले पाणी झपाट्याने गायब होऊन पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होईल. अशा पार्श्‍वभूमीवर पावसाचे कोसळणारे पाणी भूगर्भाकडे वळवले तर झरे, तळ्यासारखी जलसंसाधने प्रवाहित होऊन मानवी समाजाबरोबर अन्य सजीवमात्रांचे जगणे सुसह्य होईल. इच्छा असेल तर गोवा राज्यात ही बाब मूर्त स्वरूपात येण्यास विलंब होणार नाही.
सजीवमात्रांचे जगणे पाण्यावर अवलंबून असल्याने जेथे पाण्याची उपलब्धता होती तेथेच अश्मयुगापासून मानवी संस्कृती नांदली आणि विकसित झाली. आपल्या देशासमोरील पाण्यासाठी निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण व्हावे म्हणून शेकडो वर्षांपासून विविध प्रयत्न केले गेले आहेत. आपल्या देशात आजच्या घडीस भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून ही मानसिकता अशीच कायम राहिली तर आगामी काळात ६० टक्के जलस्रोत संकटग्रस्त होतील आणि पाण्यासाठी चालू असलेला संघर्ष आणखीन तीव्र होईल. दरवर्षी भारतात २३० क्यूबिक किलोमीटर भूजलाचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. भूजल हे खरेतर सामुदायिक संसाधन असून, त्याचा वापर करण्यासाठी विहिरी, झरे, तळी, तलावांचे संवर्धन आणि संरक्षणाच्या विचाराला इथल्या समाजाने पूर्वापार प्राधान्य दिलेले आहे. स्वराज्य रक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा ठिकठिकाणी दुर्ग, किल्ले उभारले तेव्हा तेथे बारामाही पाणी उपलब्ध होईल का, याचा प्रामुख्याने विचार केला. त्यामुळेच शत्रुसैन्याने किल्ल्याला चोहोबाजूंनी वेढा घातलेला असताना तेथे असलेल्या पाण्याच्या आधारे आतल्या लोकांना तग धरणे शक्य झाले होते.
त्याकाळी पाण्याचा वारेमाप उपसा करण्यास परिणामकारक ठरलेल्या यंत्रांचा शोध मानवाने लावलेला नसल्याने त्यांनी विहिरी, तलावातल्या पाण्याचा वापर करण्याच्या दृष्टीने रहाट आणि मोट यांच्या व्यवस्थेला प्राधान्य दिले होते. माणसांच्या आणि जनावरांच्या शक्तीच्या वापराऐवजी जेव्हा आधुनिक विजेवर चालणार्‍या स्वयंचलित यंत्रांचा उपयोग होऊ लागला तेव्हापासून या पाण्याचा अतिरेकी पद्धतीने उपसा करण्यात येऊ लागलेला आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भूजलावर प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. आज बर्‍याच ठिकाणी भूजलातल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी औद्योगिक क्रांतीद्वारे उपलब्ध झालेल्या कूपनलिका ठिकठिकाणी व्यापक प्रमाणात उपयोगात आणल्या गेल्या आहेत. कूपनलिकेद्वारे पाण्याच्या होणार्‍या उपशावर निर्बंध घालणार्‍या सशक्त यंत्रणेअभावी आज अशा परिसरातले भूजल गायब होण्याचे प्रकार उद्भवलेले आहेत. पूर्वी पाणी उपसण्याच्या पारंपरिक साधनांमुळे भूजलाचा उपसा मर्यादित व्हायचा आणि भूजलाचे नैसर्गिकरीत्या पुनर्भरण होण्यास चालना मिळत असल्याने भूजलाची पातळी संतुलित राहाण्यास मदत व्हायची. बाष्पीभवन, उत्सर्जन, पाणी वाहून जाणे आदी क्रियांवर भूजलाचे पुनर्भरण होत असते. आपल्याकडे उपलब्ध असणार्‍या भूजलाचा वापर पेयजल, सिंचन आदी गोष्टींसाठी करताना भूजलाच्या नैसर्गिक उपलब्धतेवर दुष्परिणाम होणार नाही यासाठी तेथील समाजाने सजग राहाणे महत्त्वाचे असते. वाढत्या मागणीनुसार आम्ही जर वारेमाप पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य दिले तर भूगर्भातले पाणी झपाट्याने गायब होऊन पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होईल.
दरवर्षी आपल्या परिसरात किती पर्जन्यवृष्टी होते? त्यातले किती पाणी ओहोळ-नाल्यांतून वाहून गेले, कुठे आणि किती पाणी भूगर्भात मुरले आणि भूजलाचा उपसा किती प्रमाणात झाला याचा ताळेबंद करून जल-व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. पाण्याचा मानवी समाजाला जो शाश्‍वत स्रोत प्राप्त झालेला आहे, त्या भूजलाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. जमिनीत मुरलेले पाणी सुरक्षित आणि शाश्‍वत राहील याचा विचार करणारा समाज जेथे उदयास येईल तेथे पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही. आज महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या राज्यांत उसाची लागवड करताना उपलब्ध पाण्याचा आततायी वापर केला जात आहे. ज्या प्रदेशात एकेकाळी जी पिके घेतली जात, जे व्यवसाय करणे सोयीचे मानले जायचे, त्यातूनच उदरनिर्वाह करणे शक्य होत असते. आपल्या देशाकडे जगातील केवळ अडीच टक्के जमीन असून केवळ चार टक्केच पेयजलाचे स्रोत आहेत. त्यामुळे जगातल्या १५ टक्के भारतात असलेल्या जनतेला निर्मळ आणि सुरक्षित पेयजलाचा निरंतर पुरवठा करणे ही कठीण बाब ठरलेली आहे. जलमुक्त शिवारासाठी परिसरात होणारी पर्जन्यवृष्टी, जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण आणि ओहोळ-नाले यांचे नैसर्गिक पात्र यांचा विचार होणे महत्त्वाचे असते.
आज दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रदेशांत एकेकाळी संस्कृती कशी नांदली आणि तेथील लोकांनी समृद्धी कशी अनुभवली, त्यासाठी त्या काळातल्या शासनकर्त्यांनी कोणता कृती-आराखडा तयार करून भूजल सुरक्षित राहील, तेथील नदीनाले प्रवाहित राहतील म्हणून उपाय-योजना केल्या त्यांविषयी विचार झाला तरच निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे मिळतील. मान्सूनच्या पावसातली अतिवृष्टी घनदाट जंगलांनी युक्त वृक्षाच्छादन समर्थपणे पेलून मृदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याबरोबर भूजलाचे नैसर्गिकरीत्या पुनर्भरण करण्यास मदत करत असते. एकेकाळी भारतातल्या मोठ्या भूप्रदेशाला मुबलक पाण्याचा बारामाही पुरवठा करणार्‍या नद्या पावसाळ्यानंतर प्रवाहित ठेवण्यात भूजल महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. आज नाशिकजवळच्या त्र्यंबकेश्‍वर येथे उगम पावणार्‍या गोदावरी आणि महाबळेश्‍वरहून वाहणार्‍या कृष्णेसारख्या नद्यांची- पावसाळ्यात महापुरांची आणि उन्हाळ्यात पाण्याच्या दुर्भिक्षाची- निर्माण होणारी परिस्थिती पाहिली तर भूजलाच्या व्यवस्थापनातल्या त्रुटी प्रकर्षाने समोर येतील. आज भारतात शेती-बागायतींना लागणारी ६० टक्के सिंचनाची आणि ८५ टक्के पेयजलाची पूर्तता करण्यास भूजलाचे महत्त्वाचे योगदान ठरलेले आहे. त्यासाठी भूजलाविषयी जागृती करण्याबरोबर लोकसहभागातून त्याच्या जलस्रोतांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
गोव्यात दरवर्षी मान्सूनची प्रचंड पर्जन्यवृष्टी होत असताना हिवाळ्यापासून पाण्याचे होणारे दुर्भिक्ष ही गंभीर समस्या बनलेली आहे. त्यासाठी पावसाचे कोसळणारे पाणी भूगर्भात साठवले जाईल याखातर जेथे शक्य आहे तेथे ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ यांसारखी योजना राबवण्याची नितांत गरज आहे. यापूर्वी जलसंसाधन खात्यामार्फत गोवाभर जलसंवर्धन व्हावे म्हणून योजना राबविण्यात आली होती, परंतु या योजनेचा अपवादात्मकरीत्या फायदा घेतल्याची उदाहरणे आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या भूविज्ञान विभागाने विद्यापीठाच्या छप्परावरून पावसाचे पाणी नियोजनबद्ध साठवले जाईल यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांना यशही लाभले होते. पावसाच्या पाण्याचा संचय आणि संवर्धन करण्याची ही योजना जर लोकचळवळीतून प्रत्यक्षात आली असती तर आज ठिकठिकाणी पेयजलाच्या प्राप्तीखातर जो जीवघेणा संघर्ष करावा लागतो तो करावा लागला नसता. सांकवाळ येथील मेटा स्ट्रीपच्या आस्थापनाने पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करून आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी पाणी उपलब्ध केलेले आहे. आज गोव्यात नवीन गृहनिर्माण वसाहती, इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यांना सरकारने पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी बंधनकारक केलेले आहे; परंतु असे असताना बरेचजण केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात दंग आहेत.
गावोगावी असलेली तलावं, तळ्या, विहिरी यांच्यातला गाळ उपसा करून जलसंचय आणि जलसंसाधनाची त्यांची नैसर्गिक क्षमता अभिवृद्ध करणे शक्य आहे. आज पावसाचे छप्परावरती आणि अन्य आस्थापनांवरती कोसळणारे थेंब साठवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा महत्त्वाची आहे. राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशात डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी तरुण भारत संघाच्या वतीने अलवार जिल्ह्यातल्या भिकमपूर येथे जो जेमतेम पाऊस कोसळतो तो भूगर्भात साठवून तेथील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न केलेले आहेत त्याचे अनुकरण भौगोलिक परिस्थितीनुसार गोव्यात कसे करता येईल हे पाहिले पाहिजे. आज नदीनाल्यांवर वसंत बंधारे घालून तसेच धरणे, पाटबंधारे उभारून नैसर्गिक जलस्रोतांना औद्योगिक, पर्यटन व्यवसायातल्या आस्थापनांकडे वळवण्याची एकप्रकारे स्पर्धाच चालू आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर पावसाचे कोसळणारे पाणी भूगर्भाकडे वळवले तर झरे, तळ्यांसारखी जलसंसाधने प्रवाहित होऊन मानवी समाजाबरोबर अन्य सजीवमात्रांचे जगणे सुसह्य होण्यास मदत होईल. इच्छा असेल तर गोव्यात ही बाब मूर्त स्वरूपात येण्यास विलंब होणार नाही.
थेंब थेंब पावसाचे
संदेश देती जीवनाचा
साठवून त्या ठिकठिकाणी
ध्यास घेऊ ग्रामोद्धाराचा
पुराणकाळी भगीरथाच्या प्रयत्नाने
उवतरली गंगा भूतलावर
इतिहास, पुराणातून घेऊ स्फूर्ती
आनंदे नांदतील चराचर
