- दत्ता भि. नाईक
बैठकीची फलनिष्पत्ती व पडसाद यांचा विचार करता सर्व पक्षांनी आता सत्य मान्य केलेले आहे व केंद्रसरकार या विषयावर ठाम असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. एकूणच सत्तर वर्षे पडून राहिलेला हा गुंता सुटण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
गुरुवार दि. २४ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्ली येथील ‘७ लोककल्याण मार्गा’वरील निवासस्थानी जम्मू-काश्मीर संघप्रदेशातील चौदा राजकीय नेत्यांसमवेत झालेली बैठक समन्वयाच्या वातावरणात पार पडली. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० वे कलम रद्द केल्यानंतर उद्भवलेल्या अस्वस्थ परिस्थितीवर उपाय काढण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे व महत्त्वाचे पाऊल होते. ‘दिल की दूरी’ व ‘दिल्ली की दूरी’ कमी करत आणण्याच्या उपायातला हा एक प्रयत्न आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. या घडीला कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार नाही. प्रदेशातील जनतेच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने पावले टाकण्याकरिता या बैठकीतील विचारविनिमयाचा उपयोग होईल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
संघप्रदेश ही तात्पुरती व्यवस्था
बैठकीस उपस्थित असलेल्या सर्वजणांनी आपापले विचार स्पष्टपणे मांडल्यामुळे मला अतिशय आनंद होत आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. बैठकीत गेल्या दीड वर्षात प्रशासनाद्वारा लागू करण्यात आलेल्या विविध लोकहितकारी योजनांचा आढावा घेणे हाही या बैठकीचा एक महत्त्वाचा उद्देश होता. गेल्या दीड वर्षाच्या काळात प्रशासन सुरळीतपणे चालू आहे. भ्रष्टाचाराचा एकही प्रकार घडलेला नाही. भ्रष्टाचाररहित राज्यकारभाराचा हा एक उत्तम नमूना आहे, असेही मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
कलम ३७० जेव्हा हटवले गेले तेव्हा जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पक्ष व त्यांचे नेते बरेच अस्वस्थ होते. विशेष करून नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अब्दुल्ला पितापुत्र व पिपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांची उपस्थिती महत्त्वपूर्ण होती. संसदेने जेव्हा ३७० कलम हटवले तेव्हापासून काही काळ या नेतेमंडळीना त्यांच्या निवासस्थानावरच स्थानबद्ध करून ठेवले होते. त्यांची सुटका झाल्यावरही त्यांच्या मुक्त संचारावर निर्बंध अजूनही आहेत. हे नेते सध्याच्या परिस्थितीत देश सोडून जाऊ शकत नाहीत.
जम्मू-काश्मीर हा आता लोकनियुक्त विधानसभा असलेला संघप्रदेश राहणार आहे. संघप्रदेश ही एक तात्पुरती व्यवस्था असते. अतिशय छोटे व समुद्री द्वीप सोडले तर सर्वच्या सर्व संघप्रदेशांचे म्हणजेच केंद्रशासित प्रदेशांचे घटकराज्यांत रुपांतर करण्यात आलेले आहे. ही प्रक्रिया किती काळ चालणार हे आताच सांगता येत नाही. सर्व पक्षांनी सहकार्य केले तर व पाकधार्जिण्या फुटीरतावाद्यांनी अपशकुन केला नाही तर ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊ शकते.
गुपकारी गँग व भाजपाची वचनपूर्ती
संसदेसमोर कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव येणार हे समजताच एक दिवस आधी राज्याचे तीन माजी मुख्यमंत्री नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुला व ओमर अब्दुल्ला पितापुत्र, पिपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीच्या मेहबुबा मुफ्ती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महंमद युसूफ तारिगामी तसेच अन्य काही छोट्या-छोट्या पक्षांचे प्रतिनिधी डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्या श्रीनगरमधील गुुपकार रोडवरील निवासस्थानी जमले व त्यांनी यासंबंधाने एक प्रस्ताव तयार केला. त्याला ‘गुुपकार सहमती’ या नावाने ओळखतात. रद्द केले जाणारे घटनेचे कलम ३७० व ३५ अ यांना पुन: एकदा स्थान प्राप्त करून देणे असा या प्रस्तावाचा सारांश होता. डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी तर काश्मीरला चीनला जोडून घेण्याची भाषाही वापरली. चीनची मदत घेऊन आम्ही आमचे गेलेले स्थान परत मिळवू, असे ते म्हणाले. मेहबुबा मुफ्ती यांनी तर काश्मीरचा झेंडा जोपर्यंत फडकणार नाही तोपर्यंत तिरंग्या ध्वजाला मान्यता देणार नाही यासारखी देशविरोधी वक्तव्ये केली. त्यामानाने ओमर अब्दुल्ला यांनी जिभेवर लगाम घातल्याचे लक्षात आले. या घटनेमुळे ‘गुपकार सहमती’साठी जमलेल्या पक्षांच्या गटाला ‘गुपकारी गँग’ या नावानेच ओळखले जाऊ लागले.
भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने विकास केला तर हा निर्णय म्हणजे भारतीय जनसंघाच्या स्थापनेपासून केलेल्या संकल्पाची पूर्ती व त्याचप्रमाणे मतदारांना दिलेल्या वचनाला जागणे असा हा निर्णय होता. दीर्घकालीन आश्‍वासनाच्या पूर्तीचे हे एक उत्तम उदाहरण असून स्वपक्षाची व्होटबँक सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने विचारपूर्वक व दृढ विश्‍वासाने टाकलेले असे हे पाऊल आहे.
ही व्यवस्था मुळात तात्पुरती आहे व जम्मू-काश्मीर संस्थानच्या भारतीय संघराज्यात विलीन होण्याच्या प्रक्रियेतील ती अट नाही हे जाणूनसुद्धा बरेच राजकीय पक्ष या विषयावर चूप होते. हे कलम केव्हातरी हटवले जाईल हे मान्य करावयास एकेकाळचा बलाढ्य कॉंग्रेस पक्षही तयार नव्हता व तसे केल्यास पक्षावर जनसंघाचा वा भाजपाचा अजेंडा स्वीकारल्याचा आरोप केला जाण्याची भीती यामुळे पक्षाची गोची झाली. आजही गुपकारी गँगच्या दरवाज्यापर्यंत जाऊन कॉंग्रेस पक्ष परत आला असेच म्हणावे लागेल.
मोदी-शहांचा प्रभाव
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांचे आयोजन हा केंद्रसरकारचा महत्वपूर्ण कार्यक्रम असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. संघप्रदेशातील मतदारसंघांचे लोकसंख्येनुसार परिसीमन करण्याचे मोठे आव्हान सध्या राज्य निवडणूक आयोगासमोर आहे. पश्‍चिम पाकिस्तानमधून आलेले हिंदू-शिख निर्वासित, तसेच सफाईचे काम करणारा वाल्मीकी समाज यांना यापुढे मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. जम्मूची लोकसंख्या जास्त असूनही आतापर्यंत काश्मीर क्षेत्राला विधानसभेत जास्ती प्रतिनिधित्व दिले गेलेले आहे. यावर उपाय काढण्याची कसरत निर्वाचन आयोगाला करावी लागणार आहे.
लोकशाहीला बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे असे सरकारच्या वतीने सर्व नेत्यांना सांगण्यात आले. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी भारतीय राज्यघटनेबद्दलचा असलेला आपला विश्‍वास व्यक्त केला ही या बैठकीची एक महत्त्वपूर्ण अशी जमेची बाजू आहे. राजकीय मतभेदांना जनहिताच्या आड येऊ देऊ नये या विषयावरही सर्वांनी सहमती व्यक्त केली.
तप्त वातावरणाच्या काळता कित्येक नेत्यांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नाचा विचार करून स्थानबद्धतेत ठेवले होते. हळूहळू त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. प्रदेशाच्या वेगळेपणामुळे केंद्राच्या कित्येक योजना राज्यात लागू करण्यामध्ये अडचणी होत्या. त्या दूर झाल्यामुळे झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे हाही या बैठकीचा एक अत्यावश्यक असा विषय होता. आतापर्यंत वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळाल्याचे नंतर तयार केलेल्या अहवालावरून लक्षात आले. बैठकीत कोणीही वेगळा सूर लावल्याचे निदर्शनास आले नाही. पंतप्रधान मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांचा बैठकीवरील प्रभाव लक्षात येण्यासारखा होता.
नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
बैठकीत शहाण्यासारख्या वागणार्‍या मेहबुबा सईद यांनी माध्यमांच्या समोर जळफळाट व्यक्त केला. रविवार दि. २७ जून रोजी वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या की, जम्मू-काश्मीरमध्ये जुलूम व जबरदस्तीचे युग संपवले तरच केंद्रसरकारच्या शांती प्रस्तावाला अर्थ आहे. जनतेला श्‍वास घेण्यास उसंत द्या, असेही त्या म्हणाल्या. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्रसरकारशी मतभेद व्यक्त केल्यास तुरुंगात रवानगी होण्याची शक्यता आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जनतेला श्‍वास घेऊ द्या म्हणणार्‍या मेहबुबा साहेबा नोव्हेंबर २०२० मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका शांततापूर्ण रीतीने पार पडल्याचे विसरतात.
डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी तर वेगळाच सूर लावला. निवडणुकांच्या पूर्वी राज्याचा दर्जा पुन: बहाल करण्याची मागणी करणे ही गोष्ट समजू शकतो, परंतु फारुखसाहेबांनी सार्वमत घेण्याची मागणी केली आहे. पं. नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वमत घेणार असल्याची घोषणा केली होती. या गोष्टीस आता सत्तर वर्षे होऊन गेलेली आहेत. राज्यात निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकारे वेळोवेळी प्रस्थापित झालेली आहेत. १९९६ च्या निवडणुकीच्या पूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान स्व. नरसिंह राव यांनी विशेषाधिकारावर संसदेत भाष्य केले होते. सर्वच राजकीय नेत्यांनी फसवणूक केल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आजच्या क्षणी सार्वमताची मागणी करणे म्हणजे भारतातून फुटून निघण्याची तयारी असल्याचे सूचित होते.
कॉंग्रेसचे नेते गुलाम नबी आजाद यांची प्रतिक्रिया त्यामानाने सौम्य होती. आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, काश्मीर खोर्‍यातून जेव्हा हिंदू पंडित हाकलले गेले तेव्हा गप्प बसलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे नेते असलेल्या आझाद यांनी पंडितांच्या पुनर्वसनाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. गुलाम नबी आझाद हे गांधी परिवाराच्या मर्जीतले कॉंग्रेस नेते नाहीत हेही याप्रसंगी लक्षात ठेवले पाहिजे. बैठकीची फलनिष्पत्ती व पडसाद यांचा विचार करता सर्व पक्षांनी आता सत्य मान्य केलेले आहे व केंद्रसरकार या विषयावर ठाम असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. एकूणच सत्तर वर्षे पडून राहिलेला हा गुंता सुटण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
