पुढील वर्षी होणार्‍या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक काल दिल्लीत हायब्रिड पद्धतीने झाली. खरे तर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने दर तीन महिन्यांनी एकदा भेटावे असा संकेत आहे, परंतु कोरोनाच्या प्रकोपामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेली ही पहिलीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होती. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ते आजपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. त्यामुळे ह्या बैठकीतील मंथनाला अतिशय महत्त्व आहे. भाजपच्या पद्धतीनुसार ह्या बैठकीमध्येही पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डांनी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली. पक्ष कार्यकारिणीने मोदी सरकारच्या कौतुकाचे ठरावही केले. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचे निर्विवाद यश आणि त्यानंतरचे पश्चिम बंगालादी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे लागलेले निकाल, नुकतेच झालेले तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे निकाल आदींमध्ये बरेच अंतर जाणवते. त्यामुळेच केवळ ‘अहा रुपम्, अहा ध्वनी’ करीत पक्ष आणि पक्षाच्या सरकारमधील मंडळीने एकमेकांवर कौतुकाचा वर्षाव करीत बसण्यापेक्षा आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांना अधिक वास्तववादी भूमिकेतून सामोरे जाणे श्रेयस्कर ठरेल.
राष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारप्रती देशभरातील जनता अजूनही कौतुकाने आणि अपेक्षेने पाहात असली केवळ मोदींच्या नावावर राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका जिंकता येत नाहीत हा धडा आतापावेतो भाजपला मिळालेला आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये हिमाचल प्रदेशसारख्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यामध्ये लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांवर झालेले पानीपत उद्बोधक आहे. महागाईच्या कहरामुळे ह्या जागा गमवावा लागल्याची कबुली तेथील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनीच दिली आहे. त्यामुळे ह्या पार्श्वभूमीवर येणार्‍या पाच राज्यांच्या निवडणुकीवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय भाजपाच्या केंद्रातील व राज्यातील सरकारांना घ्यावे लागणार आहेत. केंद्रातील व राज्यांतील भाजप सरकारानी नुकतीच केलेली पेट्रोल व डिझेलवरील अनुक्रमे अबकारी करातील व मूल्यवर्धित करातील कपात हा अशाच प्रकारचा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. झालेल्या चुका सुधारण्याच्या दिशेने टाकले गेलेले ते पहिले पाऊल म्हणायला हवे. इंधनाच्या सततच्या वाढत्या दरांकडे आणि त्यातून उफाळलेल्या महागाईकडे जनतेने कानाडोळा केलेला नाही हे गेल्या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे ज्या ‘अच्छे दिनां’चा वायदा करीत मोदी सरकार सत्तेवर आले आहे, त्या वायद्याला अनुसरून इंधन दरकपातीचा मोठा निर्णय मोदी सरकारला नुकताच घ्यावा लागला आणि आपल्या राज्य सरकारांनाही त्याची री ओढण्यास सांगावे लागले. जनतेचा रोष परवडणारा नाही याची जाणीव आजवर अनिर्बंध सत्तेच्या गुर्मीत वावरत आलेल्या भाजपला निश्‍चितच होऊ लागली आहे.
उत्तर भारतामध्ये सुरू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन अजूनही मागे हटण्याच्या पवित्र्यात दिसत नाही. या आंदोलनाचा उत्तरेच्या शेतीप्रधान राज्यांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये केवढा मोठा फटका भाजपला बसेल त्याचे भाकीत गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केले आहेच. शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत दिवस ढकलणे राजकीयदृष्ट्या परवडणार नाही हा मलिक यांचा इशारा दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. शेतकर्‍यांसाठी मोदी सरकारने केलेले तीन नवे कृषीकायदे किंवा पिकांना आधारभूत किंमत, पीक विमा, शेतकर्‍यांसाठी स्वस्तातील कर्जयोजना ह्या चांगल्या कामगिरीला अधिक जोरकसपणे जनतेपर्यंत नेण्याचा संदेश ह्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतून पक्ष पदाधिकार्‍यांना दिला गेला आहे.
मोदी सरकारची गेल्या सात वर्षांतील कामगिरी, त्यांनी केलेली कोरोना महामारीची हाताळणी, केेलेल्या तत्पर उपाययोजना, वैद्यकीय सुविधांच्या उभारणीसाठी झालेले व्यापक प्रयत्न हे सगळे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासही पदाधिकार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. न बोलणार्‍याचे सोनेही विकले जात नाही, पण बोलणार्‍याची मातीही विकली जाते म्हणतात. त्याच प्रमाणे भाजपच्या केंद्रातील व राज्यातील सरकारांनी केलेल्या कामगिरीला जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची निकड या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतून व्यक्त झालेली दिसते. विरोधकांनी चालवलेल्या आक्रमक टीकेला प्रत्युत्तर देत आपली कामगिरी मतदारांपर्यंत नेण्यासाठी व्यापक प्रयत्न हाती असलेल्या मोजक्या काळात झाला नाही, तर पाच राज्यांच्या निवडणुकांत काय घडेल याची चिंता भाजपाला आहे, तीच ह्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतील मंथनातून व्यक्त झालेली दिसते. हवेतल्या उड्डाणांपेक्षा जमिनीवर पाय ठेवा हाच मंत्र ह्या बैठकीने पदाधिकार्‍यांना दिला आहे.
