नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी मोदी सरकारने भविष्य निर्वाह निधीपासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींपर्यंत सर्व अल्पबचत योजनांवरील व्याजात फार मोठी कपात करणारा निर्णय घेऊन टाकला आणि देशभरातून टीकेची झोड उठताच काल दुसर्‍याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सदर निर्णय ‘अनवधाना’ने घेतला गेल्याचे सांगत मागेही घेतला. अर्थात, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना व्याजदरातील कपातीचा निर्णय भाजपला राजकीयदृष्ट्या फार महाग पडला असता हेच ह्या माघारीचे खरे कारण आहे.
व्याजदर कपातीचा निर्णय ‘अनवधाना’ने घेतल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत, परंतु या ‘अनवधाना’चा फटका ह्या देशातील कोट्यवधी सामान्य मध्यमवर्गीय जनतेला बसला असता त्याचे काय? खरे तर हा निर्णय अनवधानाने मुळीच घेतला गेला नव्हता. तो त्रैमासिक व्याज दर समीक्षेचाच एक भाग होता आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाची रीतसर पूर्वसंमतीही घेतली होती. सरकारने हा निर्णय घेण्यामागचे कारणही स्पष्ट आहे. सरकारची आर्थिक तंगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीचा सरकारवरील दबाव ही ह्या निर्णयामागची ठळक कारणे होती.
गेल्या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे मध्यमवर्गाच्या अनावश्यक खर्चाला कात्री लागली आणि परिणामी त्यांच्या हाती थोडीफार बचतही झाली. त्यामुळे बँका आणि टपाल खात्याच्या विविध अल्पबचत योजनांमध्ये यंदा वाढीव ठेवी आल्या. अर्थातच, सरकारला ह्या ठेवींवर व्याजापोटी अधिक रक्कम खर्चावी लागणार आहे. सरकारच्या कर्जरोख्यांतील उत्पन्नाशी ह्या खर्चाची सांगड घातली जात असते हे ह्यामागचे सोपे गणित. दुसरे म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेत हालचाल झालेली हवी आहे. त्यामुळे त्या मंडळींच्या हिताला सामान्य मध्यमवर्गाच्या हितापेक्षा सरकारचे अधिक प्राधान्य दिसते. अल्पबचतीवरील व्याजदरात कपात केली की एक तर लोक ह्या अत्यल्प व्याजदराने बचत करण्याऐवजी पैसे खर्च करणे पसंत करतील, वा म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारात गुंतवण्यास सुरूवात करतील आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा सल्ला देणारे अर्थतज्ज्ञ आहेतच. त्यामुळेच अल्पबचतीवरील व्याजदरांत कपातीचा निर्णय सरकारने गुपचूप घेऊन टाकला होता.
वास्तविक, या व्याजदर कपातीचा फटका मध्यमवर्गाला किती मोठ्या प्रमाणात बसला असता, विशेषतः केवळ आपल्या आयुष्यभराच्या पुंजीच्या ठेवींच्या व्याजातून गुजराण करणार्‍या कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिकांना तो किती बसला असता याचा विचार दिल्लीतील उंटावरच्या शहाण्यांनी करायला हवा होता. सरकारने केलेली व्याज दरकपात काही थोडीथोडकी नव्हती. व्याज दरकपात करीत असताना ती मूलांकांमध्ये म्हणजे बेस पॉईंटस्‌मध्ये केली जात असते. एक बेसपॉईंट म्हणजे ०.०१ टक्के. त्यामुळे सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीपासून किसान विकास पत्रांपर्यंत आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रापासून सुकन्या समृद्धी योजनेपर्यंत तसेच टपाल खात्यातील मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये थेट ११० मूलांकांपर्यंत म्हणजे १.१ टक्क्यांपर्यंत कपात केली गेली. त्यामुळे भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याजदर ७.१ वरून थेट ६.४ टक्क्यांपर्यंत खाली गेला, जो ४६ वर्षांतील सर्वांत कमी व्याजदर ठरला असता. यापूर्वी केवळ जुलै १९७४ मध्ये भविष्यनिर्वाह निधीवर अवघे ५.८ टक्के व्याज मिळत असे. सरकारच्या व्याजदर कपातीनंतर एनएससीवरील व्याजदर ६.८ वरून ५.९ वर गेला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींवरील व्याज ७.४ वरून ६.५ वर घसरले. शिवाय ही काही गेल्या आर्थिक वर्षातील एकमेव कपात नव्हती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी सरकारने व्याजदर ०.७० ते १.४ टक्क्यांनी घटवले होते. म्हणजेच हा देशातील सामान्य मध्यमवर्गाशी मांडलेला सरळसरळ खेळ आहे. ‘अच्छे दिन’ चा वायदा करीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडून जनतेने हे निश्‍चितच अपेक्षिलेले नाही.
चौफेर टीकेमुळे ही कपात मागे घेतली गेली खरी, परंतु पाच राज्यांच्या निवडणुका आटोपताच पुन्हा ती लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. मध्यमवर्गाला व ज्येष्ठ नागरिकांना याची थेट झळ बसेल. आजही या देशात ८४.२४ टक्के नागरिक अल्पबचतींत पैसे गुंतवतात. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांत पैसे गुंतवणार्‍यांचे प्रमाण फक्त ३.३९ टक्के आहे. एकीकडे व्याजदर घटवायचे, ठेवींवर टीडीएस कापायचा, आयकर आणि अधिभार तर आहेच. दुसरीकडे महागाईचे प्रमाण तर अजूनही सहा टक्क्यांच्या वर आहे. सरळमार्गी सर्वसामान्यांनी या महागाईत जगायचे कसे? सरकारने सामान्य जनतेची ही कसली चेष्टा चालवली आहे? जनतेने ‘मनकी बात’ आजवर खूप ऐकली. आता सरकारने ‘जनकी बात’ ऐकण्याची अधिक आवश्यकता आहे!
