काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोवा राज्य ग्रंथालय धोरण 2024-34 ला मान्यता देण्यात आली. राज्यभरात वाचन संस्कृतीला चालना देणे हा या ग्रंथालय धोरणामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेतून माहिती देताना सांगितले.

स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आवश्यक असलेल्या पुस्तकांसह विविध विषयांवरील पुस्तकांचा ग्रंथालयांना पुरवठा करून दर्जा वाढवणे व ती समृद्ध बनवणे यावर वरील धोरणाद्वारे भर देण्याची गोवा सरकारची योजना आहे, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणामुळे राज्यातील ग्रंथालयांचा कारभार, सेवा व वावर कसा असावा यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित झाली असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. या धोरणामुळे शिक्षण व संशोधनाला चालना मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

वाहन कर दुरुस्ती अध्यादेशाला मंजुरी
मंत्रिमंडळाने या बैठकीत गोवा मोटर वाहन कर दुरुस्ती अध्यादेश 2026 लाही मान्यता दिली. या अध्यादेशामुळे गोवा मोटर वाहन कर रचनेत सुधारणा होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. याद्वारे वन टाईम टॅक्स लावण्यात येणार असून, तो वाहन नोंदणीच्या वेळी लागू करण्यात येणार आहे आणि तो फक्त बांधकामांशी संबंधित वाहनांना लागू होणार आहे.

खाण व्यवसायातील कर्जदारांना दिलासा
खाण व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या व खाण व्यवसाय बंद पडल्यामुळे संकटात सापडलेल्या कर्जदारांसाठीच्या कर्ज दिलासा योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. खाण व्यवसायातील ट्रक, बार्जेस व अन्य यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतलेल्यांना कर्ज दिलासा देण्यासाठीची योजना 2027 पर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. याशिवाय काणकोण रवींद्र भवनचा सोसायटी नोंदणी कायद्याखाली सोसायटी म्हणून नोंदणी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.