खाण अवलंबितांसाठी सरकारने राबविलेल्या एक रकमी कर्ज फेड योजनेस राष्ट्रीयकृत बँकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून सिंडिकेट बँकेने प्रक्रियाही सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल दिली.
बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बँक, कार्पोरेशन बँक, स्टेट बँक या सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांनी सरकारला सहकार्य दिले आहे. बँकांच्या मंडळासमोर वरील प्रस्ताव ठेवले असून मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर योजनेची अमलबजावणी सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. प्रत्येक अर्ज ‘केस ट्र केस’ या पद्धतीने हाताळण्यात येणार असून २० ते ५० टक्के पर्यंत मुदल माफ करण्याची बँकांनी तयारी दर्शविल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
१ कि. मी. बफरझोन निश्चित
गोव्यात एक किलोमीटर बफरझोन निश्चित केलेला असून सर्वोच्च न्यायालयाला यासंबंधीची माहिती लवकरच सादर करणार असल्याचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
