>> अन्य ठिकाणच्या खनिज वाहतुकीसाठी प्रयत्न
जेटी सोडून अन्य ठिकाणी असलेल्या खनिजाचीही वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करणार आहे, अशी माहिती काल त्रिसदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीतील मंत्री विजय सरदेसाई व सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यासाठी ९९ पानी प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या गैरहजेरीत राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या फ्रान्सिस डिसोझा, विजय सरदेसाई व सुदिन ढवळीकर ह्या तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीची काल मंत्रालयात बैठक झाली. ह्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सदर प्रतिज्ञापत्राद्वारे वरील विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी दिलेल्या आदेशाद्वारे न्यायालयाने केवळ राज्यातील जेटींवर असलेल्या खनिजाची विक्रीसाठी वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती. सरकार आता खाण लिज क्षेत्राबाहेरील काढून ठेवण्यात आलेल्या खनिज वाहतुकीस परवानगी मागणार आहे.
कामगारांना काढल्यास खाण कंपन्यांना सहकार्य नाही ः सुदिन
दरम्यान, राज्यातील खाण कंपन्यांनी खाणबंदीचे निमित्त पुढे करून खाण कामगारांना कामावरून काढून टाकून जर घरी पाठवले तर सरकार खाण कंपन्यांना कोणतेही सहकार्य दिले जाणार नाही, असे सुदिन ढवळीकर यांनी काल सांगितले. खाण कंपन्यांनी आणखी दोन महिने वाट पहावी. गोवा सरकार खाणबंदी प्रकरणी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.
कायदेतज्ञांच्या सल्ल्याची प्रतीक्षा
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या खाणबंदी संबंधी कसा तोडगा काढणे शक्य आहे ते जाणून घेऊन त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करता यावी यासाठी गोवा सरकारने देशातील सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ व वकील हरिष साळवी यांच्यासह तीन सुप्रसिद्ध वकिलांना त्यांचे मत देण्यास सांगितले होते. मात्र, अद्याप ह्या वकिलांनी आपले म्हणणे कळवलेले नसून सरकार त्यांच्या सल्ल्याच्या प्रतिक्षेत आहे, असे काल मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
