राज्यातील खाण प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी खास कृती आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सोमवारपासून गती मिळण्याची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ८८ खाणींचे लीज नूतनीकरण रद्द करून १६ मार्च २०१८ पासून खाणीवरील कामकाज बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करून, नव्याने करून पर्यावरणीय दाखले घेण्याची सूचना केली आहे.
राज्यातील खाण बंदीचे गांर्भिय ओळखून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खाण व्याप्त भागातील आमदारांची बैठक घेऊन खाणीच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यावर चर्चा केली होती. तसेच खाण मालक व इतर संबंधितांच्या बैठका घेण्याचे जाहीर केले होते. परंतु, मुख्यमंत्री पर्रीकर अचानक आजारी पडल्याने बैठका घेणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे खाण प्रश्‍नी तोडगा काढण्याच्या सरकारी पातळीवरील प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही.
विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात खाण व्याप्त भागातील ट्रक मालक व इतरांनी आझाद मैदानावर निदर्शने करून खाण बंदीच्या प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर विधानसभेत सुध्दा चर्चा झालेली आहे. खाण व्यवसाय बंद पडता कमा नये, अशी मागणी विधानसभेत करण्यात आली आहे. तसेच सर्व आमदारांनी खाण बंदी लागू होऊ नये म्हणून आवश्यक पाऊले उचलण्याची मागणी विधानसभेत केली. सभागृहात चर्चेला उत्तर देताना सभागृहाचे नेते तथा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी खाण प्रश्‍नावर तोडग्यासाठी सरकारकडून सर्व पर्यायाचा विचार केला जात आहे. सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना डॉक्टरांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आल्याने सध्या निवासस्थानातून कामकाज हाताळणीला सुरूवात केली आहे. केवळ महत्वाच्या फाईल हातावेगळ्या केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री पर्रीकर सोमवारी कार्यालयातून कामकाज हाताळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यावेळी खाणीच्या विषयावर संबंधितांशी चर्चा करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
