गोवा सरकारच्या तथाकथित आरोग्य सज्जतेचा फुगा गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या ‘गार्ड’ ह्या संघटनेने फोडला आहे. ‘गार्ड’ चे अध्यक्ष डॉ. प्रतीक सावंत यांनी गोमेकॉच्या अधिष्ठात्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये सरकारच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींची लक्तरेच वेशीवर टांगली आहेत. सर्वांत गंभीर गोष्टीची वाच्यता ‘गार्ड’ने केली आहे ती आहे गोमेकॉतील प्राणवायूच्या अपुर्‍या पुरवठ्याबाबत. गोमेकॉतील कोवीड रुग्णांना अंतर्गत यंत्रणेतून अत्यंत अपुरा प्राणवायू पुरवठा होत असल्याचे ह्या निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे ज्या रुग्णांना सिलिंडरद्वारे प्राणवायू दिला जातो, त्यांचा सिलिंडर रात्री अपरात्री संपला, तर बदली सिलिंडर मिळायला किमान तीन – चार तास लागतात व कधी त्यापेक्षाही अधिक काळ लागतो असे ही संघटना म्हणते. ही बाब खरी असेल तर अतिशय गंभीर बाब आहे. गेले काही दिवस राज्यामध्ये जे अविरत मृत्युकांड चालले आहे, त्यामध्ये बहुसंख्य कोविड रुग्णांच्या मृत्यूमागे प्राणवायूची कमतरता हे तर कारण ठरलेले नाही ना अशी शंका त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनामध्ये उपस्थित झाली तर चुकीची कशी म्हणता येईल?
‘गार्ड’च्या पत्रात कोवीड इस्पितळांतील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ वरही नेमके बोट ठेवले गेले आहे. राजकीय वशिल्याच्या रुग्णांना प्राधान्याने दाखल करून घ्या, त्यांच्यावर आधी उपचार करा असे निवासी डॉक्टरांना सर्रास सांगितले जाते असा आरोप ‘गार्ड’ने केलेला आहे. स्वतः निवासी डॉक्टरच हे सांगत असल्याने त्याच्या सत्यतेबद्दल शंकाच नको. ही राजकीय वशिलेबाजी बंद करून कोवीड इस्पितळांतील उपलब्ध खाटांची माहिती पारदर्शकरीत्या जनतेला उपलब्ध झाली पाहिजे आणि कोणत्याही वशिल्याची गरज न भासता गरजू रुग्णांना खाटा मिळाल्याच पाहिजेत असा आग्रह आम्ही सातत्याने धरीत आलो. सरकारने नंतर खाटांच्या उपलब्धतेसाठी ०८३२-२४९५४५४ ही तथाकथित हेल्पलाईन सुरू केली. राज्य सरकारच्या ‘गोवा ऑनलाइन’ वर उपलब्ध खाटांसंबंधीची माहिती रोज उपलब्ध होणार असल्याचेही सरकारने सांगितले, परंतु तेथे अजूनही ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ ची पीडीएफ झळकते आहे. मृत्यूशी झुंज घेणार्‍या रुग्णांची आणि त्यांच्या नातलगांची ही काय चेष्टा सरकारने चालवली आहे? ‘गार्ड’ने उल्लेखिलेली कोवीड इस्पितळांतील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ सरकारने तात्काळ बंद करावी.
कोवीड इस्पितळांतील डॉक्टर व परिचारिकांच्या अपुर्‍या संख्येवरही ‘गार्ड’ने बोट ठेवले आहे. कोवीड वॉर्डांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण कोंबले गेले आहेत. ह्या रुग्णांसाठी शेकडो नव्या खाटा उपलब्ध केल्याचे सरकार रोज सांगत असते, प्रत्यक्षात खाटा नसल्याने रुग्णांना ट्रॉलीवर, जमिनीवर झोपवावे लागते असे निवासी डॉक्टरांची संघटना सांगते आहे. मग ह्यातले खरे काय?
कोवीड सेवा देणार्‍या डॉक्टरांवर व अन्य कर्मचार्‍यांवर किती प्रचंड ताण आज असेल याची कल्पनाही करवत नाही. त्यांच्या मदतीला खासगी डॉक्टरांनी पुढे यावे असे आवाहन आम्ही केले होते. मडगावच्या चार – पाच डॉक्टरांनी कोवीड इस्पितळांत सेवा बजावण्यास स्वयंस्फूर्तीने तयारी दर्शविली, परंतु आयएमएशी संलग्न डॉक्टरांनी मोठ्या संख्येने कोवीड इस्पितळांत सेवा देण्यासाठी पुढे येणे आज अत्यंत गरजेचे आहे. पंतप्रधानांनी योजना बनवली असली तरीही मेडिकलच्या शिकाऊ मुलांना कोवीडसारख्या अत्यंत गंभीर आजाराशी सामना करायला लावणे चुकीचे आहे. तेथे अनुभवी डॉक्टरांचीच गरज आहे.
‘गार्ड’च्या पत्रासंदर्भात गोमेकॉच्या अधिष्ठात्यांनी, आरोग्यमंत्र्यांनी किंवा मुख्यमंत्र्यांनीही काही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे हे सर्व आरोप वस्तुस्थिती आहे असे मानणे भाग आहे. निवासी डॉक्टरांनी आपल्या वरिष्ठांपुढे कळकळीने मांडलेले हे चित्र अतिशय विदारक आहे. सरकारच्या सज्जतेच्या दाव्यांतील फोलपणाच हे पत्र सांगत नाही काय?
सरकारच्या त्रुटींची मालिका काही संपताना दिसत नाही. १८ ते ४४ च्या लसीकरणासाठी सरकारपाशी लस उपलब्ध नाही. भारत बायोटेकने भारत सरकारच्या पैशातून बनवलेली ‘कोव्हॅक्सीन’ लस आज गोव्यातील खासगी इस्पितळाकडे उपलब्ध आहे, परंतु सरकारपाशी ना ‘कोवीशिल्ड’, ना ‘कोव्हॅक्सीन!’ केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार कालपर्यंत गोव्यात फक्त ३ लाख ६३ हजार ५३१ जणांचेच लसीकरण झाले आहे. त्यातील फक्त ७४ हजार ७७९ लोकांनाच दोन्ही डोस मिळालेले आहेत. म्हणजे गोव्याची लोकसंख्या सोळा लाख गृहित धरली, तर अवघ्या साडे चार टक्के लोकसंख्येचेच पूर्ण लसीकरण आजवर झाले आहे. एकीकडे कोरोनाने थैमान मांडले असताना लसीकरणाची ही धीमी गतीच सरकारच्या सुशेगादपणाची साक्ष देते!
