किनारी भागातील क्लबवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका कृती दलाची (बहु-एजन्सी टास्क फोर्स) आवश्यकता आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बर्च आग प्रकरणातील स्वेच्छा दखल याचिकेसाठी नियुक्त ॲमिकस क्युरी ॲड. रोहित ब्रास डिसा न्यायालयाला काल सादर केलेल्या एका अहवालात नमूद केले आहे. राज्यात बर्च सारखी दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून उपाययोजना सुचविणाऱ्या विधायक सूचना ॲमिकस क्युरीने न्यायालयाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. राज्यातील किनारी भागातील आस्थापनांचे ऑडिट करावे. बर्चला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चितीसाठी एका खास यंत्रणेची गरज आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
