>> गोवा ङ्गॉरवर्डचा आंदोलनाचा इशारा
कोळसा लॉबीला नद्यांतून कोळशाची वाहतूक करता यावी यासाठीच केंद्र सरकार गोव्यातील मांडवी, जुवारी, साळ या नद्यांसह राज्यातील सहा प्रमुख नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करू पाहत असल्याचा आरोप काल गोवा ङ्गॉरवर्ड या पक्षाने केला.
या नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यास नद्या केंद्राच्या हाती जाण्याबरोबरच पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असून या नद्यांच्या आसपास राहणार्या मच्छीमारांचे जीवनही संकटात येण्याची भीती असल्याचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिंबलो यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रश्नावरून येत्या २ ऑक्टोबरनंतर एक जनआंदोलन, उभारण्याचा गोवा ङ्गॉरवर्ड पक्षाचा विचार असून त्यासाठी सर्व विरोधी राजकीय पक्षांना एकत्र आणण्याचा गोवा ङ्गॉरवर्डचा विचार असल्याचे तिंबलो यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी प्रशांत नाईक म्हणाले की, गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा ङ्गॉरवर्ड पक्षाचे नेते असलेले आमदार विजय सरदेसाई यांनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला असता सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊनच त्यासंबंधी योग्य काय तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता लोकांना विश्वासात न घेताच राज्य सरकारने केंद्राशी समझोता करार करण्यासाठीची सगळी तयारी केली असल्याचे नाईक म्हणाले. हे योग्य नसून याविरुद्ध जन आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमार संकटात सापडतील. नद्यांत मच्छीमारी करून उपजीविका करणारे हजारो मच्छीमार गोव्यात असून ते विस्थापित होतील. सहाही नद्या व नद्यांचे किनारे केंद्र सरकारच्या मालकीचे होतील. भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण व एमपीटी या नद्यांवर व नद्यांच्या किनार्यांवर आपला हक्क गाजवताना नद्यांच्या किनारी व आसपास राहणार्या लोकांचा छळ सुरू करील, असे तिंबले व नाईक म्हणाले.
