>> केंद्र सरकारची घोषणा, आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय

कोरोना काळामध्ये मोठ्या संख्येने रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाले आहेत. आपल्या पालकांचे मृत्यू झाल्यामुळे अनेक मुले देशात अनाथ झाली आहेत. ज्या मुलांचे दोन्ही पालक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत, अशा मुलांच्या शिक्षणाची आणि त्यांच्या भवितव्याची सोय व्हावी, म्हणून आता थेट केंद्र सरकारने त्यांना आर्थिक साहाय्य मंजुर केले आहे. त्याशिवाय, या मुलांच्या शिक्षणाचीदेखील सोय या निधीमधून केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा अशा मुलांना होणार आहे.

१८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर स्टायपेंड
कोरोनामुळे आपल्या आई-वडिलांना गमावलेल्या मुलांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या मुलांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा स्टायपेंड अर्थात निश्चित अशी रक्कम दिली जाईल. त्यासोबतच त्यांनी वयाची २३ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना १० लाख रुपयांची रक्कम दिली जाईल. त्यांच्या भवितव्यासाठी ही रक्कम त्यांना मोठा मदतीचा हात देणारी ठरेल.

मोफत शिक्षण!
अशा मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा पूर्ण खर्च हा केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे या मुलांना शिक्षण मोफत मिळणार आहे. त्यासोबतच, उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शिक्षण कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या कर्जाचे व्याज हे पीएम केअर फंडातून चुकवले जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना खर्‍या अर्थाने शून्य टक्के व्याजदराने हे शिक्षण कर्ज उपलब्ध होईल.

मोफत आरोग्य विमा!
शिक्षण आणि आर्थिक मदतीसोबतच आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत या मुलांचा ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमादेखील काढला जाईल. १८ वर्षांपर्यंत या मुलांना या विम्याचे संरक्षण राहील. या विम्याचे हफ्ते केंद्र सरकारकडून भरले जातील.

कोरोनावरील औषधांना
जीएसटीमधून वगळले
कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्‌यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘ऍम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सवलत ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.