गोवा विधानसभेचे बारा दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची गंभीर आजारपणे, सत्तेच्या प्रमुख घटकांमधील उघड झालेल्या लाथाळ्या, राज्यात ऐरणीवर असलेले खाण बंदी, माशांतील घातक फॉर्मेलीन, सीआरझेडमधील बदल यासारखे गंभीर विषय, बर्‍याच काळानंतर सक्रिय झालेला कॉंग्रेस पक्ष या सार्‍याची या अधिवेशनाला पार्श्वभूमी आहे. गतवर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस विरोधकांच्या गदारोळात वाया गेला होता. सरकारी अधिकार्‍यांना आमदारांच्या घरी जाण्यास मनाई करणारे परिपत्रक सरकारने जारी केल्याने विरोधकांनी त्याविरुद्ध स्थगन प्रस्ताव आणून गोंधळ घातला होता. शेवटी ज्येष्ठ नेते प्रतापसिंह राणे यांना आपल्याच पक्षाच्या सदस्यांना खडे बोल सुनवावे लागले होते. यावेळी कितीही ज्वलंत मुद्दे असले तरी सभागृहाच्या कामकाजात विरोधी सदस्यांकडून विनाकारण व्यत्यय आणला जाणार नाही अशी अपेक्षा आहे. अनेक महत्त्वाचे आणि ज्वलंत विषय विरोधकांच्या हाती यावेळी आहेत याविषयी दुमत नाही, परंतु त्यावर साधकबाधक चर्चा विधानसभेत होणे अपेक्षित आहे. सरकारला त्याची बाजू मांडू दिली गेली पाहिजे आणि विरोधकांनाही आपले मत मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. आरडाओरडा, गदारोळ यांची जशी परंपरा अन्य राज्यांच्या विधानसभांमध्ये बनली आहे, तशी आपल्याकडे नाही. सुसंस्कृत गोव्याची ही सुसंस्कृत विधानसभा आहे आणि तीच प्रतिमा कायम राहायला हवी. खाण बंदीचा प्रश्न याही अधिवेशनाला वेढून राहिला आहे. खाण बंदीग्रस्तांनी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटच्या बॅनरखाली या विधानसभेवर मोर्चा आणण्याचे आधी जाहीर केले होते, परंतु नेत्यांच्या आश्वासनानंतर तो निर्णय लांबणीवर टाकला गेला आहे. त्यामुळे या विधानसभा अधिवेशनामध्ये गोवा, दमण अँड दीव मायनिंग कन्सेशन अबॉलिशन ऍक्ट, ८७ या कायद्याच्या कलम २ मध्ये सरकारने बदल करावा, सर्वपक्षीय सदस्यांनी खाणी पुन्हा सुरू होण्यासाठी ठराव करावा अशी या खाण बंदीग्रस्तांची मागणी राहिली आहे. केंद्रीय खाणमंत्र्यांनी गोवा सरकारला खाणी सुरू करायच्या असतील तर तसा प्रस्ताव पाठवावा असे सांगून या प्रश्नाचा चेंडू गोवा सरकारच्या कोर्टात ढकलला असल्याने खाणींच्या विषयावर या विधानसभेमध्ये ठोस आश्वासन राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहे. दुसरा ज्वलंत विषय सध्या चर्चेत आहे तो आहे माशांमधील फॉर्मेलिनचा. अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारने या विषयावर सारवासारव करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, परंतु एफडीएच्या तो पूर्णतः अंगलट आलेला आहे. एक खोटे लपवण्यासाठी दहावेळा खोटे बोलावे लागते तसे एफडीएचे झाले आहे. एकीकडे सरकार माशांमध्ये फॉर्मेलिन नसल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे सीमेवर तपासणीचे आश्वासन देते यातून सरकारची उडालेली तारांबळ स्पष्ट दिसते. कॉंग्रेसने आता या विषयात न्यायालयीन चौकशीची मागणी केलेली आहे. सरकार त्याला राजी होणार नाही, परंतु किमान गोमंतकीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयामध्ये काही ठोस व्यवस्था सरकार करणार असेल तर या वादातून काही सकारात्मक निष्पन्न झाले असे मानता येईल. सीआरझेड कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने केलेला बदल आणि त्याचे गोव्याच्या किनारपट्टीवर होऊ घातलेले दुष्परिणाम याविषयी सामाजिक असंतोष राज्यात आहे. विधानसभेमध्ये राजकीय पडसाद किती उमटतात हे पाहावे लागेल. सरकारने या अधिवेशनात अनेक विधेयके फारसा गाजावाजा न करता संमत करून घेण्याच्या हालचाली चालवल्या आहेत. गोवा लोकायुक्त कायद्यातील बदल हे असेच एक विधेयक. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत लोकप्रतिनिधींनी आपली संपत्ती जाहीर केली पाहिजे असे हा कायदा सांगतो. सहा महिन्यांची मुदत उलटली तरी चाळीसपैकी ३५ जणांनी ही माहिती उघड केली नसल्याचे लोकायुक्तांनी सांगताच ही मंडळी कायदाच बदलायला निघाली आहेत. ३० जूनची मुदत वाढवून ५ नोव्हेंबर केली जाणार आहे. मोजायला एवढा वेळ लागावा अशी ही संपत्ती आहे तरी किती? या अधिवेशनातच गोवा राज्य उच्च शिक्षण आयोग विधेयक मांडले जाणार आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने सरकारचे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या आयोगाला आवश्यक स्वायत्तता मिळाली तर त्यातून गोव्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची उंची वाढवण्यासाठी काही प्रयत्न होऊ शकतात, ज्याची आज आत्यंतिक गरज भासते आहे. गोवा विद्यापीठाचा क्रमांक राष्ट्रीय मानांकनामध्ये ६८ व्या स्थानावर घसरला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार, विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि इतर संबंधितांमध्ये योग्य समन्वयाचे काम हा आयोग साधू शकेल. चांगल्या वाईट निर्णयांचे असे हे संमिश्र कामकाज आहे. एकंदरीत हे अधिवेशन अनेक महत्त्वाच्या विषयांनी गजबजणार आहे. त्यात अनेकांच्या आजारपणामुळे ग्रस्त असलेले सरकार वरचढ ठरते की बर्‍याच काळानंतर संघटित झालेले विरोधक हे पाहावे लागेल.
