आता ‘केरळम’ नावाने ओळखले जाणार; ‘सेवा तीर्थ’मधील पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दक्षिणेकडील केरळ राज्याचे ‘केरळम’ असे नामकरण करण्यास काल मान्यता दिली. यापूर्वी केरळच्या विधानसभेत दोनदा मान्यता दिलेली ही मागणी अखेर पूर्ण होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केरळ सरकारने ही नामकरणाची मागणी लावून धरली होती. काल अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ही मागणी पूर्ण झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नवीन कार्यालयात अर्थात ‘सेवा तीर्थ’मध्ये मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी केरळ सरकारच्या राज्याच्या नाव बदलाविषयीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आता केरळ हे राज्य ‘केरळम’ या नावाने ओळखले जाईल.

यापूर्वी 2023 आणि 2024 मध्ये केरळ विधानसभेत राज्याचे नाव केरळ वरून ‘केरळम’ असे बदलण्याची विनंती करणारे ठराव मंजूर केले होते. दोन्ही ठराव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी मांडले होते. गेल्या महिन्यात केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाला पक्षाचा पाठिंबा दर्शविला होता. तसेच पुढील काही महिन्यात केरळच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय घेतला आहे.

2024 च्या ठरावात असे म्हटले होते की, मल्याळम भाषेत राज्याचे नाव ‘केरळम’ आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी राज्यांची भाषिक आधारावर पुनर्रचना करण्यात आली. केरळ राज्याचा स्थापना दिवस हा ‘केरळ पिरावी’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यात असे नमूद केले गेले की मल्याळम भाषेत राज्याला ‘केरळम’ असे संबोधले जात असले तरी, संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये त्याचे नाव ‘केरळ’ आहे. केरळ विधानसभेने एकमताने केंद्र सरकारला हे नाव ‘केरळम’ करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 3 अंतर्गत त्वरित पावले उचलण्याची विनंती केली होती. त्यावर काल निर्णय घेण्यात आला.

राज्याचे नाव कसे बदलले जाते?
शहरांच्या नाव बदलण्याच्या पद्धतीपेक्षा, राज्याचे नाव बदलण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती आवश्यक असते, ज्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव येणे आवश्यक असते. केंद्रीय गृह मंत्रालय विनंतीची तपासणी करते आणि रेल्वे मंत्रालय, गुप्तचर विभाग, टपाल विभाग, भारतीय सर्वेक्षण आणि भारतीय रजिस्ट्रार जनरल यांसारख्या संस्थांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे मागते. मंजूर झाल्यास, हा प्रस्ताव संसदेत विधेयक म्हणून सादर केला जातो. मंजूर झाल्यानंतर आणि अधिसूचित झाल्यानंतर, नवीन नाव अंमलात येते.