>> पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांची माहिती
गोवा सरकारच्या पर्यावरण खात्याने किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन नकाशा तयार केलेला आहे.
जनतेच्या सूचना व आक्षेप यासाठी येत ७ मार्च रोजी उत्तर व दक्षिण गोव्यात सुनावणी व सादरीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल पर्वरीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
ज्या लोकांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहता येत नसेल व रहायचे नसेल त्यांनी खात्याच्या वेबसाईटवरील नकाशा पाहून आपल्या सूचना व हरकती ऑनलाईन पहाव्यात असे काब्राल यांनी सांगितले. ७ मार्च रोजी होणार्‍या सुनावणीसाठी कोविड महामारी लक्षात घेऊन केवळ १५० लोकांनाच प्रवेश दिला जाईल. किनारपट्टी नकाशाला या सुनावणीनंतरच अंतिम रूप देणे शक्य होईल असे काब्राल पुढे म्हणाले.
मुरगाव, पणजी व बेतुल बंदरांचे कार्यक्षेत्र ठरवण्यात आले आहे. मांद्रे, आगोंद व गालजीबाग हे किनारी कासव संवर्धनासाठीचे किनारे ठरवले आहेत. मागच्यावेळी सरकारने तयार केलेल्या नकाशाला प्रचंड विरोध करण्यात आला होता. भरती रेषेच्या प्रश्‍नावरूनही लोकांनी विरोध केला होता असे काब्राल यांनी सांगितले. खारफुटीची झाडे असलेले विभाग, खाजन शेती, पाणथळ विभाग यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी डॉ. नंदकुमार कामत व तज्ज्ञांची मदत घेतल्याचे काब्राल म्हणाले.
कोळसा वाढवण्यास परवानगी नाही
राज्यातील बंदरांवर कोळसा हाताळणी वाढवण्यास यापुढे परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. किनार्‍यावर क्षमता आहे तेवढीच बांधकामे उभारू देण्याची जी अट आहे ती काही जमीन मालकांना जाचक ठरू लागल्याने ती काढण्यात येईल असे काब्राल म्हणाले.
