- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
अफस्पा कायद्यांतर्गत दहशतवादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांच्या एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे. या कारवाईमुळे सैनिकांना घटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. ते अधिकार परत मिळवण्यासाठी सैनिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत…
१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी ‘कधी नव्हे ती सेनादेखील आता बदल/आंदोलनाच्या पवित्र्यात येताना दिसते आहे’ अशा अर्थाचा उपरोधिक टोला लगावला. त्यामुळे सेनेच्या हेतूंबद्दल गैरसमज निर्माण होण्याच्या शक्यता लक्षात घेता सेनेने उचललेल्या या असाधारण पावलाची (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट) पार्श्‍वभूमी जाणून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे.
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्ट, १९५० (अफस्पा) अंतर्गत दहशतावादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांच्या एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे. ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश त्यात लक्ष घालताहेत, त्या अनुषंगाने ३५६ सेनाधिकारी, ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स आणि जवानांच्या वतीने ऐश्‍वर्या भाटी यांनी भारतीय घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिट पीटिशन’ दाखल केली आहे.
भारताच्या घटनेतील प्रस्तावना (प्रिअँबल) त्याचप्रमाणे कलम १९ अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राईटस्, कलम ५१ ए अंतर्गत फंडामेंटल ड्युटीज् आणि थर्ड शेड्युलच्या कलम ७५ (४), ९९, १२४ (६),१४८ (२),१६४ (३) आणि २१९ मध्ये देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता व अखंडता यांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत. स्थलसेनेत कार्यरत सैनिकांनी, देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, ऐक्य, सुरक्षा आणि गरिमा वाचवण्याची कारवाई करत असताना तोंड द्यावे लागत असलेल्या आणि भेडसावणार्‍या असंख्य गोष्टींच्या निराकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला गार्‍हाण घातले आहे. सैनिक आपल्या कर्तव्याचे पालन करत असतांना प्राण देण्यासही तयार असतो. मात्र, सरकारने दिलेली ही जबाबदारी पार पाडतांना सैनिकांना सांप्रत ज्या प्रकारच्या ‘पर्सिक्युशन’ आणि ‘प्रॉसिक्युशन’ला सामोर जावे लागत आहे त्यामुळे त्यांना हे अतिशय वेगळे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे. देशाच्या घटनेला अभिप्रेत असलेले सार्वभौमत्व, एकात्मता, ऐक्य, सुरक्षा आणि गरीमा वाचवण्यासाठी बाह्य आणि अंतर्गत शत्रूंशी लढा देतांना प्राणार्पण करायला देखील न कचरणार्‍या सैनिकावर जर कायद्याचा अकारण बडगा उगारण्यात येत असेल तर तो एक प्रकारे त्याचे अस्तित्व आणि देशाच्या ‘कॉस्टिट्युशनल, सॉव्हरिन, डेमोक्रॅटिक, रिपब्लिक’ या संकल्पनेवर घालण्यात आलेला घाला आहे असे म्हटल्यास ते वावगे नसेल.
देशाची सुरक्षा, भरभराट,ताकद आणि चिवटपणा हा सैनिकाच्या अस्तित्वाचा मूलभूत पाया आहे. देशाचे अस्तित्वच धोक्यात आले तर घटनेला काय महत्व राहील हा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. सैनिक आपल्या जीवाची, कुटुंबाची आणि घरादाराची पर्वा न करता देशाची सीमा आणि देशांतर्गत सुरक्षेचा विडा ऊचलत असल्यामुळेच ‘‘लेजिस्लेचर/एक्झिक्युटिव्ह/ज्युडिशियरी‘‘ यांच स्वातंत्र्य, हक्क आणि वैचारिक मोकळीक अबाधित राहाते आणि सैनिक असा विडा उचलत असताना जर त्याच्या जबाबदारीबद्दल अकारण वाद निर्माण होत असेल तर तो कशासाठी व का प्राणार्पण करेल याचे उत्तर मात्र कोणीही देत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिट पिटिशन’ दाखल करणार्‍यांमध्ये ब्रिगेड (५००० सैनिक), बटालियन (१००० सैनिक), कंपनी (१२० सैनिक), प्लाटून (३६ सैनिक) आणि सेक्शन (१० सैनिक) या सर्वांचे नेतृत्व (कमांडर्स) सामील आहे. प्रत्येक कारवाईनंतर राज्य पोलिसांनी लगेच एफआयआर दाखल केला पाहिजे, सीबीआयने त्वरित तपास सुरू केला पाहिजे आणि लवकरात लवकर गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयीन ऍक्शन झाली पाहिजे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सर्व कमांडर्सना आपल्या खालील सैनिकांच्या, ‘‘आम्ही प्रशिक्षण घेतल्याप्रमाणे समोर आलेल्या परिस्थितील स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरनुसार (एसओपी) आक्रमक कारवाई, शौर्य आणि सामरिक डावपेचांच्या स्वरुपात तोंड द्यायचे की शांतता काळातील कायदा व सुव्यवस्था यांचा आधारभूत असलेल्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडचे (सीआरपीसी) पालन करत ‘कॉपीबुक ऍक्शन’ घ्यायची’’ या मूलभूत प्रश्‍नाला तोंड द्याव लागत आहे.
अफस्पाच्या कलम ६ व ७ अंतर्गत सैनिकाला मिळत असलेले ‘प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रॉसिक्युशन’ हा त्याला मिळालेला सर्वकष सुरक्षाधिकार नसतो. प्रछन्न युध्द, गनिमी युध्द, देशविरोधातील हत्यारी युध्द, घात लावून केलेला हल्ला आणि पारंपारिक/ गुप्त कारवाई या प्रकारच्या रोजमर्राच्या कायदेशीर पोलिसी कारवायांपेक्षा अतिशय वेगळ्या असणार्‍या सैनिकी कारवायांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली सुरक्षा आणि तो आपले कार्य कशाचीही पर्वा न करता पार पाडू शकेल ही खात्री त्या सैनिकाला मिळावी यासाठी अफस्पा लावण्यात येतो. स्थलसेनेतील सैनिकांच्या चुकीवर पांघरूण घातले पाहिजे यासाठी हा लेख प्रपंच नाही. पण अशा चुका काही विशिष्ट परिस्थितीत झाल्या असतील तर त्यांच्यावर,या परिस्थितीची जाणीव असलेल्या, त्यात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या, त्यातून तावून सुलाखून निघालेल्या अधिकार्‍यांच्या सल्ल्याने कारवाई झाली पाहिजे. कारण पोलिसांना किंवा खुद्द सीबीआयला देखील अशा परिस्थितीची संपूर्ण/सर्वकष जाणीव नसते. त्याच प्रमाणे या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकाल दिलेले असल्यामुळे आदरणीय न्यायालयाने खालील मूलभूत प्रश्‍नांची उकल करून अफस्पाशी निगडित नवा, पक्का आदेश द्यावा हा स्थलसेनेनी दाखल केलेल्या रिट पेटिशनचा उद्देश आहे.
अ) बाह्य आणि देशांतर्गत शत्रूंशी लढा देण्यासाठी आवश्यक असलेले अफस्पाचे कवच काढून सैनिकांवर रोजच्या कायदा व सुव्यवस्थेंतर्गत कारवाई करा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानंतर सुरक्षा व्यवस्था, लोकशाही आणि घटनेची शुचिर्भूतता कायम राहू शकेल?
ब) देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी तैनात सैनिक संपूर्ण नैतीकतेने त्याची जबाबदारी निभावत असतांना त्याच्यावर सीआरपीसी अंतर्गत तारतम्य न बाळगता हेतूपुरस्सर कारवाया सुरू केल्या तर देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि घटनेची गरिमा कायम/सुरक्षित राहू शकेल?
क) देश सीमा वअंतर्गत शत्रूंपासून देशाचे आणि दहशतवाद्यांपासून जनतेचे रक्षण करत असलेल्या सैनिकांवर जर सीआरपीसींतर्गत कारवाया होऊ लगल्यास तो त्याला घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा भंग होणार नाही का? ह्या कारवायांमुळे नागा पिपल्स मुव्हमेंट ऑफ ह्युमन राईटस् व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या १९९८ (२) एससीसी १०९ या निकालाचा उपमर्द होत नाही का?
ड) २०१२ मध्ये आणि २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ‘अफस्पा’मध्ये जर कार्यरत सैनिक अथवा पोलिसांवर चार्जशीट दाखल करण्यात आली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेवर घाला घालण्यासारखे असेल आणि त्यामुळे सार्वभौम लोकशाही ही देशाची प्रतिमा काळवंडून जाईल, असा निकाल दिला होता. मग ताजे पाऊल या आदेशाचा उपमर्द नाही का? सामरिकदृष्ट्या अत्यंत कुशल, सर्वधर्मसमावेशक आणि तटस्थ राजकीय विचारसरणीची भारतीय स्थलसेना जगभरात वाखाणली जाते. स्थलसेनेचा जवान आपल्या कमांडिंग ऑफिसरच्या इशार्‍यावर प्राणार्पण करायला तयार असतो. पण सांप्रत परिस्थितीत त्याच कमांडिंग ऑफिसरला सैनिकांच्या वर उल्लेखित प्रश्‍नांना सामोर जावे लागते आहे. कुठलेही युनिट आणि तेथील सैनिकांची कार्यकुशलता, त्या युनिटमधील सैनिकांची संख्या, त्यांना देण्यात आलेले हत्यार व ऍम्युनिशन आणि त्यांच्या प्रशिक्षणावर अवलंबून असते. शत्रूवर आघाडी मारण्याच्या सैनिकी क्षमतेमुळे सेना देशाचे संरक्षण करू शकते आणि म्हणूनच प्रत्येक संकटाच्या वेळी देशाला सेनेची आठवण येते. देश विरोधी कारवायासाठी देशाच्या मुख्य प्रवाहात बेमालूम मिसळून गेलेले ‘आऊट साइड एजन्टस्’ आणि त्यांचे देशांतर्गत सक्रीय समर्थक जबाबदार असतात. सामान्य नागरिकांमधून या समाजकंटकांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते. अशा दोलायमान परिस्थितीत कार्यरत सेनेचे कमांडर्स आणि सैनिकांना, त्यांची सैनिकी वैशिष्टे, गुणविशेष आणि मूल्यांचे जतन करणेही अवघड होते. अशा परिस्थितीत, राज्य व केंद्र सरकारने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात अफस्पा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सैनिक आणि त्याच्या कमांडिंग ऑफिसर्समधील व्यावसायीक व सामरिक संबंधांचा पाया सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन मध्ये दिलेल्या निकालामुळे अक्षरश: हादरुन गेला आहे.
अशांत क्षेत्रात भारत सरकारने त्याला दिलेल्या आदेशांचे पालन करत असलेला कार्यरत सैनिक या आदेशांमुळे हवालदिल झाला आहे. त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला,अशांत क्षेत्रातील प्रत्येक घटनेच्या जलद तपासणी आणि जलद गुन्हा दाखलीचे आदेश दिल्यामुळे या क्षेत्रात कार्यरत सैनिक आणि कमांडिंग ऑफिसर्स अतिशय नाजुक परिस्थितीत अडकल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मानवाधिकार संरक्षणाच्या अनुषंगाने दहशतवादी कृत्यात सामील वा जबाबदार असलेल्या लोकांचे रक्षण होत आहे. त्यांना दिली जात असलेली विशेष वागणूक सैनिकांवर खटले दाखल करण्याच्या रुपात बदलत आहे असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही. स्थलसेनेत कार्यरत सैनिक नेहमीच आर्मी ऍक्ट अंतर्गत कारवाई करतो आणि त्यामध्ये परिस्थितीनुसार कमीत कमी शक्तीचा वापर हे मुख्य कलम आहे. याच कलमांतर्गत घटनेने सैनिकाला अफस्पाच्या कलम ६ अंतर्गत, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रॉसिक्युशनचा अधिकार दिला असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे विधीतज्ज्ञांचे मत आहे.
जो देश सैनिकांच्या शहादतीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करतो त्या देशाचे सार्वभौमत्व एकता आणि अखंडता धोक्यात पडते असा सैनिकी जाणकारांचा अनुभव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा निर्णय आणि सीबीआयची तडक कारवाई यांच्यामुळे सैनिकांना घटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. ते अधिकार परत मिळवण्यासाठी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्पष्टीकरण द्यावे ही विनंती घेऊन सैनिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.
