- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
एकीकडे काश्मीरमधील वाढलेला हिंसाचार, आगामी काळात सुरू होणारी अमरनाथ यात्रा आणि पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे बदललेली परिस्थिती या सार्‍याचा विचार करून भाजपाने तडकाङ्गडकी पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेत काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली आहे. पीडीपीचा लष्करी कारवाईतील अडसर दूर झाल्यामुळे येणार्‍या काळात दहशतवादविरोधी कारवाया तीव्र होणार आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर बनलेल्या त्रिशंकू परिस्थितीत भारतीय जनता पक्ष आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या भिन्न विचासरणीच्या पक्षांनी युती करीत जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केले, पण गेल्या तीन वर्षांत – त्यातही गेल्या एक-दोन महिन्यांत जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचाराची दखल घेत आणि आगामी काळातील अमरनाथ यात्रा, पाकिस्तानमधील सार्वत्रिक निवडणुका आदी मुद्दयांचा विचार करून भारतीय जनता पक्षाने या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये मुख्य कारण होते ते काश्मीरमध्ये वाढत चाललेला हिंसाचार. चालू वर्षी जानेवारी २०१८ ते मे २०१८ या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये १०६ जिहादी हिंसक कारवाया झाल्या. यामध्ये संघर्षविराम लागू झाल्यानंतर म्हणजे १६ मे ते १७ जून या काळात झालेल्या कारवायांची संख्या २८ आहे.
गेल्या वर्षी या काळात झालेल्या हल्ल्यांपेक्षा ही संख्या जास्त आहे. त्यामुळे लष्कराला संघर्षविराम जाहीर करण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे चुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारवाई बंदीच्या काळात राज्य किंवा केंद्र सरकारने कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय सलोख्याचा ओनामा केलेला दिसून आला नाही किंवा जिहाद विरोधात यापुढे काय रणनीती अंगिकारायची याबद्दल सेनेला विचारणा केली नाही किंवा स्पष्ट आदेश/निर्देश दिले नाहीत. मुळात संघर्षविराम किंवा कारवाईबंदीसाठी मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली होती. तथापि, तो मुस्लिम लोकभावनांचा दबाव होता. रमजान हा मुस्लिमांचा पवित्र महिना असल्यामुळे या काळात काश्मीरमध्ये लष्कराकडून कोणतीही कारवाई अथवा प्रतिहल्ला केला जाऊ नये असे मुफ्ती यांचे मत होते. एक प्रकारे ती छुपी धमकीच होती. केंद्र सरकारला ती विनंती मान्य करावी लागली याचे कारण तसे केले नसते तर त्याचे उलट परिणाम येणार्‍या निवडणुकांवर झाले असते. म्हणूनच सैन्याला न विचारता हा निर्णय घेतला गेला.
रमझान महिन्यात भारत सरकारने घोषित केलेल्या कारवाई बंदीचा फज्जा उडाला आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी जिहाद्यांनी शुजाद व औरंगजेबची हत्या केली. आपले ध्येय प्राप्त करण्यासाठी आम्ही हिंसेच्या कोणच्याही थराला जाऊ शकतो आणि त्यासाठी कितीही वाट पाहू शकतो हे त्यांना मारणार्‍या जिहाद्यांनी व सीमेवरील युद्धबंदी भंग करणार्‍या पाकिस्तानी सेनेने दाखवून दिले आहे. शुजाद बुखारी आणि त्याचे तीन अंगरक्षक तसेच रायफलमॅन औरंगजेबच्या आधी झालेल्या हत्यांच्या माध्यमातून एकतर्फी कारवाई बंदीबद्दलचा तिरस्कार आणि ध्येय सिद्धीसाठी हिंसा हाच त्यांचा परमधर्म आहे हे काश्मीरमधील जिहादी आणि फुटितरावाद्यांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे.
मुळातच संघर्षविराम आणि सीमेवरील शस्रसंधीचा हा प्रस्ताव दहशतवाद्यांकडून आणि पाकिस्तानकडूनही धुडकावून लावण्यात आला होता. हाङ्गिज सईद हा त्यामध्ये आघाडीवर होता. रमझानच्या काळात झालेल्या २८ कारवायांमध्ये सुमारे ११ सुरक्षा कर्मचारी आणि १६ दहशतवादी मारले गेले आहेत. ९ घटनांमध्ये कॅज्युअल्टिज झाल्या. यामध्ये ५ लष्करे तैय्यबाने केल्या होत्या आणि ४ जैश ए मोहम्मदच्या होत्या. या संघटना पाकिस्तानपुरस्कृत आहेत. या कारवायांमागचे प्रमुख कारण म्हणजे हाङ्गिज सईदच्या पक्षाला तेथील निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढण्यास परवानगी नाकारली आहे. परिणामी हाङ्गिज आता दुसर्‍या पक्षातर्ङ्गे निवडणूक लढणार आहे. अशा वेळी त्याला भारताविरुद्धच्या कारवाया तीव्र करून पाकिस्तानी जनतेत आपली लोकप्रियता वाढवणे आवश्यक होते. ज्यावेळी काश्मीरमधील जिहादी कारवायांमध्ये मोठी वाढ होऊ लागली, तेव्हा सरकारला याबाबत विचार करावा लागला. भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या निर्णयाची पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी कोणालाच याबाबत कल्पना दिलेली नव्हती. एकाएकी भाजपाकडून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाचे तीन परिणाम होतील.
पहिली गोष्ट म्हणजे सुरक्षा दलांना संपूर्णतः केंद्र सरकारचा पाठिंबा राहील, कारण आता तेथे राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे ते थेट राज्यपालांच्या आदेशानुसार काम करतील. राज्यपाल हे केंद्र सरकार नियुक्तच आहेत. येणार्‍या काळात म्हणजे अमरनाथ यात्रा संपल्यानंतर सध्याचे एन. एम. व्होरा यांच्या जागी राज्यपालपदी जनरल जी. डी. बक्षी किंवा जनरल दीपेंद्र हुड्डा यांची वर्णी लावण्याचा सरकारचा इरादा असल्याची चर्चा सुरू आहे.
सुरक्षा दलांनी सध्या ऑपरेशन ऑलआऊट पुन्हा सुरू केले असले तरी ते अद्याप जास्त जोरात नाही. याचे कारण काश्मीरमधील जिहाद्यांना गेल्या महिन्याभराच्या संघर्षविरामाच्या काळात पुनर्रचना करण्यास बराच अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे येणार्‍या एक-दीड महिन्याच्या काळात अमरनाथ यात्रेवर होणारे हल्ले जास्त तीव्रतेने होण्याची शक्यता आहे. या यात्रेच्या सुरक्षेसाठी,अविरत सामरिक कारवायांद्वारे जिहाद्यांचे डोक दाबून ठेवण्याची नितांत आवश्यकता असते. अमरनाथ यात्रेवर होणारे संभाव्य हल्ले हे पहलगाम पर्वतराजींच्या वरच्या भागात होण्याची शक्यता कमी आहे. अमरनाथ यात्रेचा मार्ग पाहिल्यास उधमपूर ते पट्टण, पट्टण ते रामबन, रामबन ते बनिहाल, बनिहाल ते अनंतनाग आणि अनंतनाग ते पहलगाम हा सर्व सखल मार्ग आहे. अनंतनागच्या जवळ हा रस्ता उत्तरेकडे वळतो आणि पहलगामला जातो. गेल्या वर्षी अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवर हल्ला झाला होता तो याच मार्गावर झाला होता. त्यामुळे रामबन किंवा पतलिका ते अनंताग-पहलगाम इथपर्यंतचा मार्ग अत्यंत धोकादायक आहे. तिथे दहशतवाद्यांचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे तिथल्या प्रत्येक गावात थोडीशी जरी माहिती मिळाली तरी कॉर्डन अँड सर्च ऑपरेशन सुरू होईल. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत हे ऑपरेशन्स बंद झाले होते. कॉर्डन अँड अँड सर्च ऑपरेशन व्हायचे तेव्हा दगडङ्गेक करणारे तेथे यायचे. आतापर्यंत त्यांच्यावर ङ्गक्त रबर बुलेटस् चालवल्या जात होत्या; मात्र अलीकडेच पहिल्यांदाच सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी दगडङ्गेक्यांच्या दिशेने गोळ्या मारल्या. तो दिवस दूर नाही जेव्हा दगडङ्गेक्यांवर लष्करी जवान थेट गोळ्या चालवतील. आतापर्यंत असा एखादा प्रकार घडला तर राज्य सरकारकडून सैन्याविरोधात एङ्गआयआर दाखल करण्यात येत होता. पण आता राज्य शासन नसल्यामुळे ती भीती राहिलेली नाही.
श्रीनगर खोर्‍यातील ६० टक्के जनतेला दहशतवाद नको आहे; परंतु ४० टक्के जनतेला दहशतवाद हवा आहे. यामध्ये तरुणांचे प्रमाण अधिक आहे. या तरुणांकडून तेथील जनतेला धमक्या दिल्या जातात. परिणामी ही ६० टक्के जनता काहीही बोलू शकत नाही; तथापि पूँछमध्ये औरंगजेबला ज्या निर्घृणपणाने मारण्यात आले ते सर्वांनाच कळल्यामुळे या भागात जनजागृती होऊ लागली आहे. खुद्द औरंगजेबच्या भावाने मी सैन्यात प्रवेश करून दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालीन असे सांगितले आहे, तर त्याच्या वडिलांनीही पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी जैश ए मोहम्मदच्या मसूद अझहरचे आणि जमात उद दवाच्या हाङ्गिज सईदचे नाव घेतले आहे. राज्यपाल राजवट लागू झाल्यामुळे सुरक्षा दलांच्या कारवाईतील अडसर दूर झाले आहेत. येणार्‍या सहा महिन्यांमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाया तीव्र आणि आक्रमक केल्या जातील.
सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट अमरनाथ यात्रा सुखरूप पार पाडणे हे आहे. २०१७ मध्येे अनंतनागजवळच अमरनाथ यात्रेकरुंवर जिहादी हल्ला झाला होता. त्याची पुनरावृत्ती होऊ देणे केन्द्र वा राज्य सरकारला राजकीयदृष्ट्या लाभदायक ठरणार नाही, कारण हिंदू धर्मियांमध्ये या यात्रेचे एक वेगळे स्थान आहे. या यात्रेवर हल्ला झाल्यास हिंदूंमध्ये मोठा असंतोष पसरू शकतो. त्यामुळे काश्मीरमधील गेल्या काही काळात खालावत गेलेली परिस्थिती, वाढत चाललेल्या दगडङ्गेकीच्या घटना, संघर्षविरामाच्या काळात वाढलेल्या जिहादी कारवाया या सर्वांचा विचार करून भाजपाने म्हणजेच केंद्र सरकारने पीडीपीसोबतच्या सत्तेतून माघार घेत राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते आहे.
सध्या काश्मीर प्रकरणामध्ये एक नवा कोन समाविष्ट झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार सभेच्या उच्चायुक्ताने अलीकडेच एक अहवाल सादर केला असून यामध्ये काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. पण हा अहवाल वाचल्यास त्याच्या सुरुवातीलाच असे म्हटले आहे की, भारताच्या ताब्यातील काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर येथे प्रत्यक्ष जाऊन आम्हाला पाहणी करता आलेली नाही. हा अहवाल आम्हाला मिळालेल्या माहितीवर आधारलेला आहे. साहजिकच या अहवालाला ङ्गारसे महत्त्व उरत नाही. त्यामुळे भारत सरकारनेही तो धुडकावून लावला आहे. पण संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीमध्ये चीनकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्याला आपण कशा प्रकारे प्रतिकार करतो यावर भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील छबी अवलंबून असणार आहे.
