पणजीची शान असलेल्या मांडवी नदीचा किनारा म्हणजे आपलीच मालमत्ता असल्याच्या थाटात एका कॅसिनोने दयानंद बांदोडकर मार्गाच्या बाजूच्या पदपथावर बिनदिक्कत केलेले अतिक्रमण अखेर काल हटवण्यात आले. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही दिवसांपूर्वी या अतिक्रमणाविरोधात बंदर कप्तानांना घेराव घातला होता आणि सदर कॅसिनोच्या कार्यालयात धडक देत निदर्शनेही केली होती. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत पणजी महानगरपालिकेविरुद्ध अवमान याचिकाही दाखल केली आहे. या सगळ्या दबावाची परिणती म्हणून अखेर हे अतिक्रमण हटवले गेले आहे. कॅसिनोसंदर्भात राज्य सरकार असो किंवा पणजी महानगरपालिका असो, कशा प्रकारे डोळेझाक करीत आलेले आहे याचा हे अतिक्रमण म्हणजे ढळढळीत पुरावाच आहे. या कॅसिनोने थेट पणजीच्या दयानंद बांदोडकर मार्गाच्या कडेच्या, म्हणजे पणजीतील सर्वांत प्रमुख रस्त्याशेजारी थेट पदपथावरच आपले भले मोठे तिकीट विक्री कार्यालय थाटले होते. रस्त्याकडेला होर्डिंग लावण्यास प्रतिबंध असताना स्वतःचे भव्य जाहिरात फलक लावले होते आणि पदपथावरच शौचालये उभारून त्याचे सांडपाणी थेट मांडवी नदीत टाकण्याची जय्यत तयारीही चालली होती. राजधानीच्या शहरामध्ये, रहदारीच्या सर्वांत प्रमुख रस्त्यावर अशा प्रकारचे अतिक्रमण होऊनही आजवर ना त्याकडे सरकारच्या संबंधित विभागांची नजर गेली, ना महापालिकेची, हे आश्चर्यकारकच नाही काय? लाखो रुपये खर्चून शहरभर कॅमेरे बसवणार्‍यांच्या साध्या डोळ्यांना काही हे अतिक्रमण आजवर दिसले नाही. खरे तर सामान्य माणसाने केलेल्या अतिक्रमणाविरुद्ध ही महानगरपालिका फार जागरूक असते. गरीब गाडेवाल्यांचे गाडे एका रात्रीत हटवण्याचा ‘पुरूषार्थ’ या महापालिकेने यापूर्वी दाखवलेला आहे. पुरुमेताच्या आणि गोकुळाष्टमीच्या फेरीत बसणार्‍या सामान्य गोमंतकीय महिला विक्रेत्यांना काही तासांत तेथून हुसकावून लावण्याचा पराक्रमही अनेकदा केलेला आहे. पण कॅसिनोंच्या अतिक्रमणाला कोण हात लावणार? ना महापालिकेची प्राज्ञा, ना सरकारच्या संबंधित खात्यांची. कारण एकच. ही सगळी बडी मंडळी! संस्कृती आणि गोंयकारपणाच्या बाता करणार्‍या आजवरच्या सरकारांनी कॅसिनोंसंदर्भात या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करीत त्यांना वेळोवेळी कसे अभयदान दिले ती कहाणी गोव्यात सर्वज्ञात आहे. जनतेचा फारच दबाव आला की सरकारने मारल्यासारखे करायचे, कॅसिनोवाल्यांनी दुखल्यासारखे करायचे, न्यायालयात धाव घ्यायची आणि त्या बहाण्याने सरकारने त्यांचे बस्तान बसवू द्यायचे असाच सारा प्रकार आजवर चालत आला. या कॅसिनोंपासून सरकारला मुबलक महसुल मिळतो. शिवाय त्यांची मालकी असलेल्या बड्या बड्या हस्तींचे हात तर अगदी वरपर्यंत पोहोचलेले. मग कोणाची काय बिशाद त्यांना हात लावायची? कोणत्याही प्रकारची व्यापारी परवानगी नसताना, महानगरपालिकेकडे कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नसताना दोन दोन महिने एखादा कॅसिनो सर्वांच्या डोळ्यांदेखत चालतो कसा? पदपथ बळकावतो कसा? आणि आपली तिकीटविक्री थेट रस्त्यावर सुरू करतो कसा? विशेष म्हणजे या अतिक्रमणाला वीज जोडणीही पुरवली गेली होती असे आढळून आले आहे. वास्तविक, पणजी शहरातील सर्व पदपथ पादचार्‍यांसाठी मोकळे करावेत असा आदेश न्यायालयाने २००७ साली दिलेला आहे. परंतु आजही पणजी शहरातील बहुतेक सर्व पदपथ व्यापार्‍यांनी बिनदिक्कत बळकावले आहेत. कोणी इमारतींच्या मूळ आराखड्यात फेरफार करून व्यापारी आस्थापने थाटली आहेत, कोणी पदपथांवर आपला माल ठेवून जागा अडवली आहे. परिणामी येणारे जाणारे लोक बिचारे प्रचंड वाहतुकीतून वाट काढत खड्डेमय रस्त्यांवरून चालत असतात. शहरामध्ये सर्वत्र रस्त्यांवर वाहने उभी करण्यास मनाई आहे. कॅसिनोंच्या दारांमध्ये मात्र अगदी आजही वाहनांच्या रांगा उभ्या दिसतात. त्यांना हात लावण्याची वाहतूक पोलिसांची प्राज्ञा नाही. हे सगळे काय चालले आहे? पणजी हे खरे तर एक जागतिक कीर्तीचे ठरू शकेल असे नदीकाठचे सुंदर शहर. जणू गोव्याच्या गळ्यातला रत्नहार. असे शहर परदेशात असते तर अतिशय देखणे रूप त्याला मिळाले असते. आपल्याकडेही मध्यंतरी त्याच्या सुशोभीकरणाचे थोडेफार प्रयत्न झाले, काही आजही सुरू आहेत, परंतु हे सुशोभीकरण वरवरचे आहे. या शहराची आज पुरती रया गेली आहे. सर्वत्र कधीकाळी डांबरीकरण झालेले खड्डेमय रस्ते, रस्तोरस्ती साचणारा, कुजणारा कचरा, अत्यंत ओंगळ मार्केट आणि त्याहून गलीच्छ मासळी मार्केट, वाहतुकीची सतत प्रचंड कोंडी, ना पुरेसे पार्किंग, ना मोकळे पदपथ. आणि हे म्हणे राजधानीचे शहर. साक्षात् मुख्यमंत्री येथले आमदार. महानगरपालिका हे बिरुद मिरवणारी यंत्रणा हिची पालक. पण नाव सोनूबाई आणि हाती कथलाचा वाळा असला सारा प्रकार! हे शहर स्मार्ट होईल तेव्हा होईल, आज निदान ते चालण्या – फिरण्यासाठी सुरळीत आणि सुखकर करावे ही अपेक्षा जनतेने बाळगणे गैर ठरेल काय?
